लद्दाख के सीमावर्ती गाँव चुशूल (समुद्र तल से चौदह हजार दो सौ तीस फीट की ऊंचाई ) के पास का रजान्गला दर्रे का युद्ध संसार के सर्वाधिक असाधारण और अप्रतिम युद्धों में शुमार है . 62 की लड़ाई में इस  मोर्चे  पर भारत जीता था . उस समय 17 हजार से 19 हजार फीट की उंचाई वाले रजान्गला  दर्रे पर मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व  में 13 कुमाऊं की सी कंपनी तैनात थी जिसमें ३ पलटनें जवानों के पास ३०३ रायफलें ,६०० राउंड प्रति जवान ,६ एल एम् जी और १ हजार ग्रेनेड तथा मोर्टार बम थे .१८ नवम्बर की सुबह शून्य से १२ डिग्री नीचे के हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और भारी बर्फ़बारी वाले मौसम में चीनियों ने हमला किया ,जो भारतीय जवानों की संख्या और संसाधनों में कई गुना थे . दिनभर चले भयानक युद्ध में चीनियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और भारतीय जवानों के गोला बारूद कम पड़ते जा रहे थे लेकिन सेना का एक भी जवान पीछे नहीं हटा . "आखिरी गोली आखिरी सैनिक " वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए उन्होंने अपने  बुलंद हौसले से चीनियों को आगे बढ़ने से रोकने में सफलता पाई .  भारत माँ की रक्षा में ११४ जवान शहीद हो गये .  उन परमवीरों  की पार्थिव देह तीन महीने बाद बर्फ पिघलने पर मिली और भारतीय सीमा ओर दबे ८०० से अधिक चीनी सैनिकों के शव भी बरामद किये गये .भारत मान के जांबाज सिपाहियों ने सैकड़ों चीनियों को मार गिराया लेकिन अपनी स्थिति से एक कदम भी पीछे नहीं हटे . 

मेजर जनरल आयन कॉरडोजो ने अपनी किताब ' परमवीर -आवर हीरोज इन बेटल ' में लिखा है कि जब रजान्गला में भारतीय शहीदों के पार्थिव शारीर को ढूंढने सैनिकों की टुकड़ी पहुंची तो पाया कि जवानों की उँगलियों  उनकी रायफलों पर थी और कुमाऊं रेजिमेंट का हर जवान दर्जनों गोलियां झेल कर भी अपनी स्थिति से एक इंच भी पीछे नहीं हटा था . दो इंच मोर्टार चलाने वाले एक जवान मृत शारीर जब मिला तो एक ग्रेनेड उस समय भी उसके हाथ में था .जिस चिकित्सा सहायक का शव मिला उसके हाथों में सिरिंज और पट्टियाँ मौजूद थी . कर्तव्य परायणता और अद्वितीय पराक्रम का इससे बढ़कर उदाहरण क्या हो सकता है . यह युद्ध भारतीय एकता का एक अद्भुत उदाहरण था . मेजर शैतान सिंह जोधपुर से थे तो अधिकाँश जवान हरियाणा के वीर अहीर थे . उनकी स्मृति में राजान्गला में एक वीर स्मारक और अहीर धाम बनाया गया है . 

रजान्गला के शहीदों की याद बरबस ताजा हो उठी जब बीते दिनों अख़बारों में चीन द्वारा लद्दाख में सड़क निर्माण कार्य रोके जाने का समाचार पढ़ा . वही लद्दाख है जिसकी सीमा को चीनी कब्जे से बचाने के लिए सैकड़ों वीर कुर्बान हुए थे . आज वहीँ से फ़िर चीन के नापाक मनसूबे सामने आ रहे हैं . भारतीय क्षेत्र में चीन का हस्तक्षेप पराकाष्ठा पर है . चीनी मिलिटरी के जवान, पत्थरों पर लाल रंग से चीन लिख रहे है और यह यहाँ आसानी से देखा जा सकता है. स्थानीय लोगों से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि जल्द ही यह हिस्सा हमारे कब्जे में होगा. अभी हाल ही में चीन की एक सामरिक पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमे लिखा था- भारत को खंड-खंड तोड़ देने का सबसे सही समय आ गया है . इस रिपोर्ट पर चीनी सरकार ने कोई सफाई नहीं दी वरन भारतीय विदेश मंत्रालय को ही एक बयान जारी करना पड़ा कि उक्त रिपोर्ट में कहे गए विचार, लेखक की निजी राय थी और चीन के किसी अधिकारिक बयान से इसकी पुष्टि नहीं होती है. चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुसकर सड़क निर्माण रोक कर चले जाते हैं ,क्या इस घटना से स्पष्ट नहीं हो जाता है कि चीन के मनसूबे ख्याली पुलाव नहीं है ? क्या अब भी भारत सरकार भारत को खंडित करने के उस बयान से आँख मूंद लेगी ? लगता तो ऐसा ही है . सरकार जब प्रधानमंत्री की अरुणाचल यात्रा पर चीनी आपत्तियों के आगे घुटने टेक सकती है, तो भला ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? सच्चाई ये है कि विदेशपरस्ती  में भारत के सत्ताधीशों की रीढ़ नहीं बची है .ऐसे में एक जवाब जो लाजवाब दिखाई देता है जिससे चीनियो के दिमाग ठिकाने आ सकते है. और वह है चीनी उत्पादों पर भारतीय बाजार में प्रतिबन्ध लगाया जाए . ऐसा कोई कदम मनमोहन सरकार उठाएगी इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जब अमेरिका हीं चीन की ताकत को नमन करके झुक रहा हो तब अमेरिकापरस्त सरकार से क्या उम्मीद ? 

इसीलिए , हे नपुंसक प्रतिनिधियों के जन्मदाता अर्थात मतदाता ! आप नेतापरस्ती त्याग कर अपने और अपने देश के हित में , चुशूल के शहीदों को याद कर , सन बासठ की लड़ाई को याद कर , चीन की गद्दारी को ध्यान में रख कर , लगातार चीनी हस्तक्षेप के परिणामों को सोच कर चीनी उत्पादों के बहिष्कार का दृढ निश्चय करें . 

देशों के पारस्परिक  सम्बन्ध, व्यक्तियों के पारस्परिक सम्बन्धों से बहुत भिन्न नही होते. जवाबदेही का अंतर होता है. प्राथमिक उद्देश्य अवसर की निरंतरता व सुरक्षा ही होती है. मिले अवसरों का युक्तिसंगत प्रयोग , देश की घरेलू मशीनरी की जिम्मेदारी होती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी पारस्परिक व सामूहिक होती है. अभी चीन से लगे सीमाओं पर जो उपद्रव व शोर हो रहा है, एक विचारणीय मसला है. कुछ जरूरी  सवाल है, चीन ऐसा क्यों कर रहा है..? क्या सीमाओं पर ऐसी घटनाएँ स्वाभाविक  है या इनका कोई निहितार्थ भी है..? क्या ऐसी घटनाएँ पहली बार हैं…? भारत सरकार ने ऐसी घटनाओ से निपटने के लिए क्या कोई कारगर रणनीति बनाई है..? क्या चीन आधिकारिक रूप से इन घटनाओं की पुष्टि करता है..? भारत सरकार के पास कितने संभव विकल्प है इन स्थितियों में…आदि-आदि..

इधर कुछ महीनों से माउन्ट गया के पास चुमार सेक्टर लद्दाख के पास चीनी आवा-जाही बढ़ी है. यह इलाका 'बर्फ की खूबसूरत राजकुमारी' के नाम से आम जनमानस में प्रसिद्द है. करीब १.५ किलोमीटर तक घुसपैठ की जानकारी देश के प्रमुख अखबार बता रहे हैं. चीनी मिलिटरी के जवान, पत्थरों पर लाल रंग से चीन लिख रहे है और यह यहाँ आसानी से देखा जा सकता है. स्थानीय लोगों से चिल्ला-चिल्ला कर कह रहे हैं कि जल्द ही यह हिस्सा हमारे कब्जे में होगा. सीमा की आबादी बहुत ही संवेदनशील होती है. जितने ही यह देश की मुख्य-धारा से कटे होते है,सीमा सुरक्षा की स्थिति उतनी ही अविश्वश्नीय हो जाती है.

३१ जुलाई २००९ को पहली बार भारतीय गश्ती दल ने इस आवा-जाही को देखा. हलाकि सेना के प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने इसे महज तब 'दिशा-भ्रम' बताया. इससे पहले इसी साल में २१ जून को भी ऐसी ही आपत्तिजनक गतिविधि देखी गयी थी  जब हवाई जहाजों से कुछ खाद्यसामग्री के थैले गिराए गए थे. एक खास बात यह है कि इससे पहले ऐसे उपद्रव अरुणांचल प्रदेश की सीमाओं पर तो आम रहे हैं पर लद्दाख, सिक्किम जैसे क्षेत्र LAC के शांतिपूर्ण क्षेत्र माने जाते रहे है.

: – श्रीश पाठक प्रखर

अब अगर हम पाकिस्तान की तरफ ध्यान दें तो, घोर गरीबी और लम्बे समय से अस्थाई लोकतंत्र की समस्या को झेल रहे इस देश के भारत विरोधी नीतियों के तहत पोषित इस्लामी कट्टरपंथ एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है .दक्षिणी वजीरिस्तान में पनपा पाकिस्तानी तालिबान अपनी जड़ें पंजाब [पाकिस्तानी] में भी मजबूती से जमाता चला जा रहा है . मूलतः देवबंदी विचारधारा से बावस्ता यह चरमपंथी संगठन अपने जैसे कई अतिवादी संगठनों का सम्मिलन है .इसने पाकिस्तानी लोकतंत्र के हर स्तम्भ को चाहे वह सैन्य प्रतिष्ठान हो ,प्रशासनिक तंत्र हो या शैक्षणिक केंद्र को अपना निशाना बनाया है .इन अतिवादी संगठनों ने जहाँ पाकिस्तानी आवाम में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है ,वहीँ सेना की नाकों में दम कर रखा है . इस क्रम में पाकिस्तानी हुकूमत के एक आला अधिकारी द्वारा भारत पर पाकिस्तानी तालिबान को वित्तीय मदद देने का आरोप लगाना एक अव्यावहारिक और अत्तार्किक कदम है ,जिसका माकूल और तर्कसंगत जबाव हमारे शासकों को देना चाहिए .साथ हीं इस बात को लेकर भी चौकस रहना चाहिए कि कट्टरपंथ का प्रभाव सीमा पार करके हमारे यहाँ ना फैले . हालाँकि खुफिया रिपोर्टों में यह बात सामने आई है कि हमारे यहाँ के नक्सली संगठनों और अन्य चरमपंथियों के संबंध तालिबान और अलकायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गिरोहों से जुड़े हैं .अतः सरकार से इस बाबत गंभीर कदम उठाने की उम्मीद की जानी चाहिए .
                                                                           

                                                        वस्तुतः यही कहा जा सकता है कि हमें अपनी आतंरिक सुरक्षा ,आर्थिक विकास और सामरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के समग्र विकास के लिए आँख-कान खुले रखने चाहिए .क्योंकि वैश्विक मंच पर हमारी सशक्त उपस्थिति पड़ोसियों से मजबूत और सुसंगत समीकरणों के बाद हीं संभव हो सकती है .

भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए अनावश्यक तकरार को देखकर अब यह नहीं  कहा जा सकता कि भारत को चीन के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की जरुरत रह गयी हैं .चीन हमारे लिए सदैव से सामरिक चिंता का विषय बना हुआ है .हाल में अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन की अनर्गल बयानबाजी से दोनों देशों का संबंध फिर से टकराव की और बढ़ रहा है. द्विपक्षीय मुद्दों पर जारी सीमा विवाद के उलट डब्लू. टी. ओ और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर दोनों देशो के विचार मिलते जुलते हैं. आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. चीन से सालाना व्यापार की राशि साठ अरब डालर तक जा पहुंची  है.
अनिवार्य व्यापारिक संबंधो के बावजूद भारत से तकरार की मुख्य वजह यह भी कही जा सकती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत तेजी से उभरता हुआ राष्ट्र है . तीसरी दुनिया में भारत की शीघ्रता से बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि चीन की आँखों में चुभना स्वाभाविक कहा जा सकता है .पिछले १० सालों में चीन के साथ भारत का व्यापर ५० गुना बढा है. ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि ४० साल बाद नाथुला दर्रे को भारत के साथ व्यापर के लिए खोल दिया गया, जिसे चीन बर्दास्त नही कर पा रहा है. जाहिर है व्यापर में सीधे ढंग से मुकाबला नही कर पाने के कारण चीन बेवजह अरुणाचल और कश्मीर जैसे मुदों को अपना मोहरा बनाने से भी नहीं चुक रहा है. जम्मू कश्मीर को भारत से अलग दिखने के लिए चीन तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है.
आगामी दिनों में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का दौरा भी प्रस्तावित है, जो कि चीन नहीं चाहता, क्योंकि चीन को डर है कि वे इस बार वहां के प्राचीन बौद्ध केंद्र तवांग भी जायेंगे, जिसे चीन भारत से मांगता रहा है. चीन को डर है कि दलाई लामा के दौरे से तवांग भी उसके विरोध में भावनाएं भड़का सकता है और उसके इरादे पूरे होने में अड़चन आ सकती है.अरुणाचल प्रदेश का तवांग शहर भारत और चीन के बीच तानातानी की मुख्य वजह रहा है. १७ शताब्दी में तत्कालीन तिब्बती बौद्ध दलाई लामा द्वारा बसे गए इस शहर को चीन अपने अधीन रखना चाहता है,क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति {तिब्बत-भूटान सीमा के नजदीक } के कारण चीन के लिए इसका सामरिक महत्व बढ़ जाता है .
हालिया बयानबाजी के बाद भारत को इस बात का अहसास हो गया है कि अपने पड़ोसी देश चीन के आक्रामक रुख पर अधिक समय तक मौन रह कर कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है . संभवतः भारत सरकार इस बात को समझ लिया है . भारत भी चीन की विस्तारवादी लक्ष्यों को दुनिया के सामने लाने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने की तैयारी में है . इसी कड़ी में पाक अधिकृत कश्मीर में चीन समर्थित विकास योजनाओं का विरोध दर्ज किया जा चुका है . गौरतलब है कि पाक अधिकृत कश्मीर में कराकोरम दर्रा ,जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के तौर पर जाना  जाता है ,वहां हाइवे और दर्जनों हवाई पट्टियों का निर्माण चीन के सहयोग से हो चुका है . भारत -पाक के बीच चल रही दुश्मनी की आग को कश्मीर हमेशा से हवा देता रहा है . और अब नेपाल ,पाकिस्तान ,बांग्लादेश आदि को मदद के नाम पर भारतीय सीमा से सटे महत्वपूर्ण स्थानों पर अप्रत्यक्ष कब्जे की तैयारी में है . ताजा मामलों में कश्मीरी नागरिकों को चीन द्वारा अलग से वीजा देने की बात भी उजागर हुई है जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया है . इन सब के बीच एक बात साफ़ है कि चीन पाकिस्तान की दोस्ती निभाने  के लिए किसी भी हद तक जा सकता है . एक कहावत भी है दुश्मन का दुश्मन दोस्त !
चीन भारत को घेरने की नीति के तहत सभी पड़ोसी देशों में अपना वर्चस्व बढाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और उसे कामयाबी भी मिली है . पाकिस्तान तो शुरू से चीन के झांसे में रहा है लेकिन अब बांग्लादेश और नेपाल जैसे आश्रित देश भी भारत की परवाह छोड़ कर चीन की शरण में जा रहे हैं . तिब्ब्बत को लेकर भी भारत की सहानुभूति  चीन की रंजिश का एक प्रबल कारण है . १९१४ में शिमला समझौते के दौरान भारत तिब्बत सीमा रेखा खिंची गयी थी जिसे चीन शुरू से नामंजूर करता आ रहा है . तिब्बत को अपना अंग बताता रहा है .तब से लेकर अब तक की सभी सरकारों ने चीन के झूठे  दावों को सिरे से नकारने के बजाय टालमटोल की नीति अपनाई है . जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ रहा है  . भारत के प्रधानमंत्री की अरुणाचल दौरे पर चीन ऐतराज जता रहा है और हमारी सरकार अरुणाचल को लेकर मीडिया में सफाई पेश कर रही है ! अपनी हीं भूमि को अपना कहने के लिए हिचकीचाहट हमें ले डूबेगा .भारत को फिलहाल चीन के बढ़ते हस्तक्षेप पर आक्रामक रुख अख्तियार करने की आवश्यकता नहीं है . हम अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी ताकत को बढाते रहें ताकि समय आने पर किसी को भी जबाव दिया जा सके . इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम चीन के सामने झुक जाएँ . समय -समय पर चीन की बातों का जबाव उसी की भाषा में दिया जाना जरुरी है .
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