डॉ तृप्ता शर्मा, ” जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चहिये ,यदि जाति आधारित जनगणना होगी तो भारत की मूल छवि छिप जाएगी ,जातिगत आधार के कारण हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान नहीं बन सकती | यदि हमारा समाज जाति के खेमो में बट जायेगा तो हमारा विकास नहीं होगा साथ ही युवा सोच को बदलने का सपना भी कभी पूरा नहीं हो सकता” |

डॉ.मधु लोमेश , “२१ वि सदी में भारत में जाति आधारीत जनगणना मान्य नहीं होने चहिये .यदि भारत में जाति आधारीत जनगणना होगी तो विभेद संकीर्ण सोच विकसित कर समस्याओं को जन्म दगी और इसका लाभ राजनितिक रोटियां सकने में अधिक होगा |इसलिए जाति आधारीत जनगणना के मापदंड लागू नहीं होने चहिये |”

डॉ माला मिश्र, -“वर्ष २०१० में जो जनगणना की जा रही है उसका आधार जातिगत विवरण को बनाया जा रहा है जो की गलत है और पुर्णतः देश को विनाश के पथ पर ले जाने की सोची समझी साजिश है |”

नंदिनी , – जाति एक सामाजिक सच्चाई है। इससे इंकार करके इससे बचा नहीं जा सकता। हम देख चुके हैं कि हमारे समाज में जाति प्रथा का कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। 1931 की जनगणना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि ये अन्य पिछड़े वर्ग, ओबीसी करीब 52 प्रतिशत हैं। उन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया ताकि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत को पार न कर जाये। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिगत आंकड़ों को जानने के लिए यह जाति आधारित जनगणना जरुर होनी चाहिए |

प्रियंका झा , - लोगों का एक बड़ा हिस्सा है जो जाति या यहां तक कि धर्म के आधार पर अपनी पहचान नहीं कराना चाहता। जनगणना के दौरान इन लोगों को अधिकार है कि वे अपनी जाति या धर्म बताने से इंकार कर सकते हैं। इस वर्ग की संख्या बढ़ रही है और इसे नोट किया जाना चाहिए। फ़िर जाति आधारित जनगणना क्यों ?

मृदुला,- जैसा कि मेरी दोस्त ने कहा जाति आधारित जनगणना क्यों तो मुझे लगता है शायद नेता लोग सही आंकड़ों के आधार पर अपनी-अपनी गोटी फिट करने के जुगाड़ में हैं |

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जहां तक धर्म की बात है, हिन्दुओं से इतर लोग स्वाभाविक रूप से अपना धर्म (मजहब) मुसलमान या ईसाई लिखाएंगे। यद्यपि इनमें भी अनेक पंथ, सम्प्रदाय, जातियां आदि हैं। उनमें खून-खराबा भी होता है; पर जनगणना में वे इन भेदों को भुलाकर एक हो जाते हैं। इससे जनगणना के निष्कर्षों में इनकी संख्या बहुत अधिक दिखाई देती है।

हिन्दू होने के नाते हमें भी स्मरण रखना होगा कि हिन्दुस्थान की मिट्टी में जन्मे, पले और विकसित हुए सभी धर्म, पंथ, सम्प्रदाय आदि हिन्दू ही हैं। हिन्दू एक मानवतावादी जीवन शैली है, जिसे कोई भी अपना सकता है, चाहे उसकी पूजा पद्धति, अवतार या पैगम्बर परम्परा कुछ भी हो। एक जीवित धर्म होने के नाते हिन्दू धर्म में कई बार सुधार और विकास के प्रयास हुए हैं। इसमें से ही जैन, बौद्ध, कबीरपंथी, सिख, आर्य समाज आदि पंथ और सम्प्रदायों का उदय हुआ। जैसे पिता की शक्ति उसकी संतानों में होती है, ऐसे ही हिन्दू धर्म की शक्ति उसके पंथ और सम्प्रदायों में है। इसलिए हमारा पंथ या सम्प्रदाय चाहे जो हो; पर जनगणना में हमें धर्म के वर्ग में ‘हिन्दू’ ही लिखाना चाहिए।

हो सकता है कुछ लोगों को इससे अपनी पहचान खो जाने का भय हो। यद्यपि माता-पिता अपनी संतानों को आगे बढ़ते देखकर प्रसन्न ही होते हैं। फिर भी किसी के मन में शंका हो, तो वह हिन्दू जैन, हिन्दू बौद्ध या हिन्दू सिख आदि लिखवा सकता है।

जाति का विषय भी ऐसा ही है। स्वतन्त्र भारत की जनगणना में कभी जाति नहीं पूछी गयी; पर इस बार कुछ ऐसे राजनेताओं ने यह बात उठाई है, जिनकी राजनीति का आधार कोई एक राज्य और जाति ही है। दुर्भाग्यवश कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़े दल भी इस षड्यन्त्र में फंस गये हैं। अब तो मंत्रिमंडलीय समिति ने भी इसे मान लिया है। इससे जातिवाद की आग पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाले प्रसन्न हैं, जबकि देश की एकता और अखंडता के प्रेमियों को निराशा हाथ लगी है।

इस समय अधिकांश प्रबुद्ध लोग, विशेषकर शिक्षित युवा वर्ग जातिवाद के उभार से दुखी है; पर जातिवादियों का स्वर संसद में अधिक मुखर है। एक ओर सगोत्र और अन्तरजातीय विवाह के नाम पर हो रही हत्याओं के विरोध में कानून बनाने की बात हो रही है, तो दूसरी ओर जनगणना द्वारा जातिवादी जहर के बीज बोये जा रहे हैं। यदि देशभक्त जनता, सामाजिक संस्थाएं तथा बुद्धिजीवी इसके विरोध में खड़े हो जाएं, तो उन्हें भरपूर समर्थन मिलेगा और इन जातिवादियों की करारी हार होगी।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि अपनी जाति क्या बताएं ? कुछ लोग इसके लिए ‘मेरी जाति हिन्दुस्तानी’ नामक आंदोलन चला रहे हैं। हम उन्हें बधाई देते हैं; पर हिन्दुस्तानी या हिन्दुस्थानी शब्द जहां से आया है, उस मूल शब्द अर्थात ‘हिन्दू’ को स्वीकार करने में उन्हें क्या आपत्ति है, यह बात समझ नहीं आती।

यहां एक बार फिर स्पष्ट करना होगा कि हिन्दू किसी पूजा पद्धति, वर्ग, पंथ या सम्प्रदाय से बंधा हुआ नहीं है। हिन्दुस्थान के प्रति जिसके मन में श्रद्धा का भाव है, वह हिन्दू है। अतः जाति वाले वर्ग में भी हमें स्पष्टतः ‘हिन्दू’ ही लिखाना चाहिए।

कुछ लोगों का मत है कि जाति का संबंध काम से है। किसी समय यह बात सच रही होगी; पर अब इसे पूर्णतः सच नहीं माना जा सकता। इसलिए अच्छा होगा कि हम इससे ऊपर उठकर अपनी जाति ‘हिन्दू’ मानें। फिर भी किसी को अपने अतीत से बहुत मोह हो, तो वह जाति वाले वर्ग में हिन्दू धोबी, हिन्दू नाई, हिन्दू ठाकुर, हिन्दू पंडित या हिन्दू गुप्ता, हिन्दू सक्सेना, हिन्दू मराठा या हिन्दू मारवाड़ी आदि लिखवा सकता है।

जनगणना में पहली और दूसरी भाषा भी पूछी जाती है। हमारी पहली भाषा निःसंदेह हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा अर्थात जिस भाषा में मां अपने शिशु से संवाद करती है। वह हिन्दी, मराठी, बंगला, तमिल या कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है। सबको गर्वपूर्वक उसका ही उल्लेख करना चाहिए।

लेकिन यहां भाषा और बोली संबंधी एक पेंच भी है। जिस भाषा के जितने अधिक बोलने वाले होते हैं, उसके समाचार पत्रों को उतने अधिक सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। भाषा के आधार पर फिर अकादमियां बनती हैं, जिससे कुछ लोग शासकीय पद पा जाते हैं। ये अकादमियां शासकीय अनुदानों से पुरस्कार बांटकर साहित्यकारों को उपकृत करती हैं। कुछ लोग भाषा के आधार पर अलग राज्य और सत्ता के सपने देखने लगते हैं। इसलिए बोलियों को भी भाषा घोषित कराने का इन दिनों अभियान सा चला है।

जैसे हिन्दू धर्म में सैकड़ों पंथ और सम्प्रदाय हैं, ऐसे ही हर भाषा में भी अनेक बोलियां होती हैं, जो मिलकर भाषा को समृद्ध करती हैं। जैसे हिन्दी में ही अवधी, ब्रज, खड़ी, पहाड़ी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, मारवाड़ी, छत्तीसगढ़ी आदि सैकड़ों बोलियां हैं। इनमें से लाखों-करोड़ों लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोलियों को कुछ नेता और साहित्यकार स्वतन्त्र भाषा घोषित कराना चाहते हैं। वे भूलते हैं कि बोली में शब्दों का महत्व है, जबकि भाषा में शब्दों के साथ व्याकरण भी चाहिए। इसलिए मातृभाषा के रूप में अपनी मूल भाषा को महत्व दें, बोली को नहीं।

जहां तक दूसरी भाषा की बात है, वह निश्चित रूप से संस्कृत ही है। भारत की सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। हर भाषा में 50 से 75 प्रतिशत शब्द संस्कृत के ही हैं। हम दिन भर अधिकांश संस्कृत शब्द ही प्रयोग करते हैं। विजय, अजय, सुरेश, रमेश, पंकज, आनंद, नूपुर, मेघा, वंदना आदि नाम और जल, वायु, आकाश, अग्नि आदि संस्कृत शब्द ही हैं। पूजा और आरती आदि में भी हम संस्कृत मंत्रों का प्रयोग करते हैं। देवनागरी लिपि के कारण संस्कृत को पढ़ना भी आसान है। इसलिए जनगणना में अपनी दूसरी भाषा हमें ‘संस्कृत’ ही लिखानी चाहिए।

जनगणना के निष्कर्षों के आधार पर ही आगामी नीतियां बनती हैं। जैसे माता-पिता की समृद्धि से उनके बच्चों को लाभ होता है, ऐसे ही हिन्दू धर्म, हिन्दू जाति, हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय भाषाओं की समृद्धि से अन्ततः हिन्दुस्थान ही सबल होगा।

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इस सबके उपरान्त भी यदि भारत सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने को राजी हो जाती है, तो इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि केवल जाति आधारित जनगणना की मांग करने वालों के तर्क ही अधिक मजबूत और न्याससंगत हैं और इसके विपरीत यदि सरकार जाति आधारित जनगणना करवाने को राजी नहीं होती है, तो भी इसका यह अर्थ कदापि नहीं लगाया जाना चाहिये कि जाति आधारित जनगणना की मांग का विरोध करने वालों के तर्क गलत या निरर्थक हैं!

हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में अपनाये गये, दलगत राजनीति पर अधारित संसदीय जनतन्त्र में सबसे पहले राजनैतिक दलों को किसी भी कीमत पर मतदाता को रिझाना जरूरी होता है। जिसके लिये 1984 में सिक्खों के इकतरफा कत्लेआम और गुजरात में हुए नरसंहार को दंगों का नाम दे दिया जाता है। वोटों की खातिर बाबरी मस्जिद को शहीद करके देश के धर्मनिरपेक्ष मस्तक पर सारे विश्व के सामने झुका दिया जाता है। मुसलमानों के वोटों की खातिर, मुसलमानों की औरतों के हित में शाहबानों प्रकरण के न्यायसंगत निर्णय को संसद की ताकत के बल पर बदल दिया जाता है और दूसरी ओर धर्मनिरपेक्षता की संरक्षक कहलाने वाली काँग्रेस की नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार बांग्लादेश की लेखिका तसलीमा को मौलवियों के विरोध के चलते भारत में वीजा देने में लगातार इनकार करती रही है?

हिन्दु राष्ट्र की परिकल्पना को लेकर जन्मी जनसंघ के वर्तमान स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान संरक्षक लालकृष्ण आडवाणी, धर्म के आधार पर भारत विभाजन के खलनायक माने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पर सजदा करके, पाकिस्तान की सरजमीं पर ही जिन्ना को धर्मनिरेपक्षता का प्रमाण-पत्र दे आते हैं। फिर भी भाजपा की असली कमान उन्हीं के हाथ में है।

इसके विपरीत भाजपा के वरिष्ठ नेता जसवन्त सिंह को जिन्ना का समर्थन करने एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल का विरोधी ठहराकर, सफाई का अवसर दिये बिना ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, लेकिन राजपूत वोटों में सेंध लगाने में सक्षम पूर्व राष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के इन्तकाल के कुछ ही माह बाद, राजपूतों को अपनी ओर लुभाने की खातिर बिना शर्त जसवन्त सिंह की ससम्मान भाजपा में वापसी किस बात का प्रमाण है। नि:सन्देह जातिवादी राजनीति का ही पोषण है!

उपरोक्त के अलावा भी ढेरों उदाहरण गिनाये जा सकते हैं। असल समझने वाली बात यह है कि इस देश की राजनीति की वास्तविकता क्या है? 5-6 वर्ष पूर्व मैं राजस्थान के एक पूर्व मुख्यमन्त्री के साथ कुछ विषयों पर अनौपचारिक चर्चा कर रहा था, कि इसी बीच राजनैतिक दलों के सिद्धान्तों का सवाल सामने आ गया तो उन्होनें बडे ही बेवाकी से टिप्पणी की, कि-”मुझे तो नहीं लगता कि इस देश में किसी पार्टी का कोई सिद्धान्त हैं? हाँ पहले साम्यवादियों के कुछ सिद्धान्त हुआ करते थे, लेकिन अब तो वे भी अवसरवादी हो गये हैं।” कुछ वर्षों के सत्ता से सन्यास के बाद जब इन्हीं महाशय को राज्यपाल बना दिया गया तो मैंने एक कार्यक्रम में उन्हें यह कहते हुए सुना कि-”इस देश में काँग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जो सिद्धान्तों की राजनीति करती है।”

भारतीय जनता पार्टी की एक प्रान्तीय सरकार में काबीना मन्त्री रहे एक मुसलमान नेता से चुनाव पूर्व जब यह सवाल किया गया कि आपने भाजपा, भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर जोइन की है या और कोई कारण है? इस पर उनका जवाब भी काबिले गौर है? “मेरे क्षेत्र में मसुलामनों का वोट बैंक है और कांग्रेस ने मुझे टिकिट नहीं देकर जाट जाति के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। चूँकि मुसलमान किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन जाट को नहीं देगा, ऐसे में मौके का लाभ उठाने में क्या बुराई है! जीत गये तो मुस्लिम कोटे में मन्त्री बनने के भी अवसर हैं।” आश्चर्यजनक रूप से ये महाशय चुनाव जीत गये और काबीना मन्त्री भी रहे, लेकिन एक बार इन्होंने अपने किसी परिचत के दबाव में अपने विभाग के एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी का स्थानान्तरण कर दिया, जिसे मुख्यमन्त्री ने ये कहते हुए स्टे (स्थगित) कर दिया कि आपको मन्त्री पद और लाल बत्ती की गाडी चाहिये या ट्रांसफर करने का अधिकार?

इसके बावजूद भी इस देश में लगातार प्रचार किया जा रहा है कि इस देश को धर्म एवं जाति से खतरा है! सोचने वाली बात ये है कि यदि कोई दल सत्ता में ही नहीं आयेगा तो वह सिद्धान्तों की पूजा करके क्या करेगा? हम सभी जानते हैं कि आज किसी भी दल के अन्दर कोई भी सिद्धान्त, कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी दल से यह अपेक्षा करना कि वह देशहित में अपने वोटबैंक की बलि चढा देगा, दिन में सपने देखने जैसा है।

इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि माहौल बनाने के लिये हर विषय पर स्वस्थ चर्चा-परिचर्चाएं होती रहनी चाहिये। बद्धिजीवियों को इससे खुराक मिलती रहती है, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से यहाँ के राजनेताओं की अपनी मजबूरियाँ हैं, उसी प्रकार से लेखकों एवं पाठकों की भी मजबूरियाँ हैं। जिसके चलते जब एक पक्ष सत्य पर आधारित चर्चा की शुरूआत ही नहीं करता है, तो असहमति प्रकट करने वाले पक्ष से इस बात की अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह केवल सत्य को ही चर्चा का आधार बनायेगा। हर कोई स्वयं के विचार को सर्वश्रेष्ठ और स्वयं को सबसे अधिक जानकार तथा अपने विचारों को ही मौलिक सिद्ध करने का प्रयास करने पर उतारू हो जाता है।

इस प्रकार की चर्चा एवं बहसों से हमारी बौद्धिक संस्कृति का ह्रास हो रहा है। जिसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं। दु:ख तो इस बात का है कि इस पर लगाम, लगना कहीं दूर-दूर तक भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी अपनी गिरेबान में देखने को तैयार नहीं है। जाति के आधार पर जनगणना का विरोध करने वाले विद्वजन एक ही बात को बार-बार दौहराते हैं कि जातियों के आधार पर गणना करने से देश में टूटन हो सकती है, देश में वैमनस्यता को बढावा मिल सकता है। जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इससे देश को कुछ नहीं होगा, लेकिन कमजोर और पिछडी जातियों की वास्तविक जनसंख्या का पता चल जायेगा और इससे उनके उत्थान के लिये योजनाएँ बनाने तथा बजट आवण्टन में सहूलियत होगी।

कुछ लोग इस राग का आलाप करते रहते हैं कि यदि जातियों के आधार पर जनगणना की गयी तो देश में जातिवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता है। मेरी यह समझ में नहीं आ रहा कि हम जातियों को समाप्त कर कैसे सकते हैं? कम से कम मुझे तो आज तक कोई सर्वमान्य एवं व्यावहारिक ऐसा फार्मूला कहीं पढने या सुनने को नहीं मिला, जिसके आधार पर इस देश में जातियों को समाप्त करने की कोई आशा नजर आती हो?

सच्चाई तो यही है कि इस देश की सत्तर प्रतिशत से अधिक आबादी को तो अपनी रोजी-रोटी जुटाने से ही फुर्सत नहीं है। उच्च वर्ग को इस बात से कोई मतलब नहीं कि देश किस दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है? उनको हर पार्टी एवं दल के राजनेताओं को और नौकरशाही को खरीदना आता है। देश का मध्यम वर्ग आपसी काटछांट एवं आलोचना करने में समय गुजारता रहता है।

बुद्धिजीवी वर्ग अन्याय एवं अव्यवस्था के विरुद्ध चुप नहीं बैठ सकता। क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग को चुप नहीं रहने की बीमारी है। राजनेता बडे चतुर और चालाक होते हैं। अत: उन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को उलझाये रखने के लिये देश में जाति, धर्म, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषा, मन्दिर-मस्जिद, गुजरात, नक्सलवाद, आतंकवाद, बांग्लादेशी नागरिक, कश्मीर जैसे मुद्दे जिन्दा रखे हुए हैं। बुद्धिजीवी इन सब विषयों पर गर्मागरम बहस और चर्चा-परिचर्चा करते रहते हैं। जिसके चलते अनेकानेक पत्र-पत्रिकाएँ एवं समाचार चैनल धडल्ले से अपना व्यापार बढा रहे हैं।

उक्त विवेचन के प्रकाश में उन सभी बुद्धिजीवियों से एक सवाल है, जो स्वयं को बुद्धिजीवी वर्ग का हिस्सा मानते हैं, यदि वे वास्तव में इस प्रकार से आपस में उलझकर वाद-विवाद करने में उलझे रहेंगे तो उनको बुद्धिजीवी कहलाने का क्या हक है? ऐसे बुद्धिजीवियों को अपनी उपयोगिता के बारे में विचार करना चाहिये!

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बीजेपी- कहने को तो पार्टी सत्ता में बराबर की भागीदार है| लेकिन पार्टी के नेता हमेशा से अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते फिरते है | इधर पार्टी में बहुत बदलाव हुआ है | पार्टी चुनाव में आगे रहने की हर तरकीब अपना रही है | अपने नाराज़ वोट बैंक को भी खुश करने की कोशिश में लगी हुई है | नेतओं का दौरा चालू है पर फिर भी पार्टी का कुछ कहना अभी से मुश्किल है | अपने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का नाम घोषित करने ही वाली है ताकि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके | वैसे अभी भी गतिरोध जारी है समय और चुनाव का इन्तजार है |

कांग्रेस- पार्टी हवा हवाई बात करने में माहिर दिख रही है | चुनाव जीतने के लिए हर तरह के प्रयत्न कर रही है | दागियों को पार्टी में लगातार शामिल कर रही है | एक तरफ कहती फिरती है की दागियों को टिकट नहीं दूसरी ओर ऐसे लोगों को चुनाव की जिम्मेदारी दी जा रही है | कुछ समय पहले तक स्वर्ण वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी पर ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी | अब एक मुस्लिम को पार्टी का प्रदेश प्रमुख बनाकर नई राजनीती खेल रही है | बहुत ज्यादा तो नहीं पर हर किसी का समीकरण जरूर बिगाड़ सकती है इस बार |

आरजेडी- लालू यादव को अब अहसास हो गया है की कुछ काम करना होगा | लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं | पुराने फॉर्म में वापस आने की तय्यारी में जी जान से जुटे हुए हैं | दौरे पे दौरे कर रहे है | हाल के घोटाले को लेकर मुद्दा ओर हवा बनाने में जुटे हैं | कार्यकर्ताओं में जोश भर रहें हैं |

लोजपा- रामविलास पासवान के लिए यह आखिरी मौका है कुछ करने का | लालू यादव से गठजोड़ बना कर पूरे कोशिश में लगे हैं अपनी लाज बचाने की | वोट बैंक में भी नीतीश ने सेंध लगा ही दिया है | उसी को सँभालने में व्यस्त हैं | बहुत ज्यादा खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मैदान में जी तोड़ कोशिश कर रहें हैं |

शेष दल – यह ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते पर किसी किसी जगह का समीकरण बदल सकतें हैं |

कुल मिलकर देखा जाए तो स्थिति यही है बिहार की अब देखना है की कौन बनता है सिकंदर ओर किसी राजनीती पे लगती है | अब हर किसी को चुनाव का ही इंतजार है | देखना है की अर्जुन कौन ओर कर्ण कौन होता है | दोनों के बीच बहुत से योद्धाओं का परीक्षण होने वाला है |

कई बार ऐसा लगता है जैसे भारत इकतीस राज्यों का नहीं, बल्कि छह हजार जातियों का संघ है। जाति को भारतीय समाज का एकमात्र और अंतिम सत्य मानने वालों की अगर चले, तो एक दिन शायद ऐसा होकर रहे। भारत को आधिकारिक रूप् से छह हजार चार सौ या फिर उतनी जातियों का जितनी कि नई जनगणना में गिनती आएं, संघ घोषित कर दिया जाए। तब क्या होगा? तब ये सारे मसले हल हो जाएंगे जो जाति से जुड़े है।

जातियों के संघ वाले भारत में प्रत्येक जाति को वे सब अधिकार दे दिए जाएं जो अभी राज्यों को है। इससे हर जाति को विकास करने का बराबर अवसर मिलेगा औरयह शिकायत नहीं रह जाएगी कि कोई दूसरा उनकी राह का रोड़ा बन रहा हैं। जाति को सर्वेसर्वा मानने वालों के लिए यह एक महान मूल्य होना चाहिए, ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र की स्थापना ही उनका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे समाज में क्रांति या बदलाव की जरूरत अगर होगी तो सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार भारतीय समाज को स्वतंत्रता आंदोलन-पूर्व, बल्कि औद्योगीकरण-पूर्व की स्थिति में कितनी जल्दी पहुंचा दिया जाए जहां जातीय टोले हों, जातीय पंचायतें हो, जातीय बाजार-हाट हों और जातीय उत्पादन केंद्र हो। अंतरजातीयता की जहां कोई स्थिति या अवसर ही न हो।

यह भावी भारत के निर्माण के लिए विचार-बिंदु या परिकल्पना है। जातीय जनगणना के द्वारा इस लक्ष्य की स्थिति की दिशा में बढ़ा जा सकता है। जातीय शोषण और भेदभाव रोकने का यह एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। कम से कम जातीय जनगणना के पक्षधर ऐसा ही मान कर चल रहे है।

उन्नीसवी सदी के मध्य से लेकर स्वतंत्रता-प्राप्ति तक निम्नजातीय समूहों या कहें दलित और गैर-ब्राह्मण जातियों के अधिकार और अस्मिता के लिए संघर्ष और जातिगत अन्याय के प्रतिरोध की एक लंबी और अटूट श्रृंखला दिखाई देती है। इसमें अलग-अलग कोणों से जाति के प्रभावों का मूल्यांकन किया गया और इस व्यवस्था से मुक्ति के उपाय तलाशे गए। संघर्ष और प्रतिरोध की यह अखिल भारतीय परिघटना थी जिसने अपने समय के महान दलित या गैर-ब्राह्मण नेतृत्व को खड़ा किया, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले, ईवी रामास्वामी नायकर ‘पेरियर’ एमसी राजा, केशवराम जेढ़े और डा भीमराव अंबेडकर।

इसके पीछे अछूत जातियों के बीच उभरे भक्ति आंदोलनों की शक्ति भी थी जिन्होंने भक्ति और सामाजिक समता का संदेश दिया, जैसे- श्रीनारयण धर्म परिपाल योगम, मातुआ पंथ, सतनाम पंथ, बलहारी पंथ आदि। इस दौर में न सिर्फ अस्पृश्यों या दलितों ने अपना संगठित प्रतिरोध दर्ज किया, बल्कि गैर ब्राह्मण और गैर-दलित जातियों के संगठन भी बने जिनका उद्देश्य राजनीति, शिक्षा और रोजगार में अपने लिए अधिक से अधिक संभावनाएं तलाश करना था।

हरबर्ट रिजले प्रख्यात नृशास्त्री थे जिन्होंने जाति की नृतात्त्विक आधार पर विवेचना की। 1901 में उन्हें जनगणना कमिश्नर बनाया गया और उन्होंने पहली बार जातियों की गिनती, उनका वर्गीकरण और सोपानक्रम में उनकी स्थिति-निर्धारण कर सभी जरूरी सूचनाएं दर्ज करने का प्रस्ताव किया। ब्रिटिश राज के इस प्रस्ताव को संदेह की दृष्टि से देखा गया और पहले की तुलना में ढीले पड़ते जा रहे जातीय सोपानक्रम को रूढ़ और अपरिवर्तनीय बनाने का ‘सरकारी प्रयास’ कहा गया। इसकी तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि विभिन्न जातियों और जातीय समूहों ने जातीय श्रेणीक्रम में अपने लिए उच्चतर श्रेणी की मांग की और दावें पेश किए।

इस समय अनेक जातीय संगठन अस्तित्व में आए। उस समय इन संगठनों ने विभिन्न जातियों की एक राजनीतिक भूमिका निश्चित की और शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर उच्च जातियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए सक्रिय हुए। इस प्रकार उपरी तौर पर आत्मकेंद्रित और प्रतिगामी दिखाते हुए भी ये जातीय संगठन उस समय अपनी-अपनी जातियों के लिए आधुनिकीकरण का संवाहक भी बने और अपनी गतिविधियों का एक औचित्य भी प्रस्तुत किया।

बाद में 1931 की जनगणना में अंतिम बार जातियों का संदर्भ आया। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना (1951) में जातीय गणना को निषिद्ध किया गया। कारण यह रहा कि नवस्वतंत्र देश में राष्ट्र-निर्माताओं और नीति-निर्धारकों ने नागरिकता के प्रश्न को अधिक महत्वपूर्ण माना। वह समय देश के हर वर्ग, जाति, धर्म और क्षेत्र के नागरिकों को राष्ट्र-निर्माण के लिए एकबद्ध और एकनिष्ठ बनाने का था। देश अभी-अभी विभाजन की विभीषिका से उबरा था और धर्म इसका कारण बना था। सामाजिक विभेद को सिकी भी कीमत पर एक और विभाजन का कारण नहीं बनने देना था। देश की अखंडता को कई ओर से चुनौतियां मिल रही थी।

हर प्रांत, शहर, कस्बे, गांव, मुहल्ले में सदियों से साथ-साथ रहते आए हिंदू-मुसलमान जब अलग-अलग देशों के नागरिक बन सकते थे, तब जाति को विभाजन का उतना पूख्ता आधार न मानना उस समय एक खुशफहमी पालने जैसा ही था। आज भले ही गांधीजी के पूना-उपवास को प्रपंच बताने की कोशिश हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए िकवे वास्तव में अपने स्तर से एक राजनीतिक विभाजन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वे अगर विफल होते तो कहना मुश्किल है कि आज भारत का मानचित्र कैसा होता। इसलिए 1951 की जनगणना में जाति को शामिल न करने के पीछे आज कोई षड्यंत्र न देखकर उस समय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखने की जरूरत हैं।

भारत में आज दलित और पिछड़ी जातियों की स्थिति वैसी ही नहीं है जैसी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थी। देश की राजनीति की वास्तविक नियंता आज यही है। लोकतंत्र संख्याबल से चलता है जो इन्ही के पास है। संसद से लेकर विधानमंडलों में इनकी मजबूत उपस्थिति हैं। पिछड़ी जातियां न सिर्फ राजनीतिक वर्चस्व, बल्कि भूमि-अधिकार के मामले में भी आज आगें है। सवर्णों की जोतें पिछड़ी, विशेषकर मध्य जातियों को हस्तांतरित हुई है। आज गांवों की शक्ति-संरचना बदल चुकी हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास की परिघटना में जातीय बंधनों को बहुत हद तक शिथिल कर दिया है और जातीय पहचाने धूमिल हुई है। दूसरी ओर एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में भारत की उपलब्धियां भी कम नहीं है। और यह सब अब तक जातीय गणना के बिना हुआ। वह भी तब, जबकि देश के पिछड़े-दलित नेतृत्व ने सार्वजनिक जीवन में सवर्णवादी मूल्यों से जरा भी अलग दिखने की जरूरत नहीं समझी।

आज भारतीय नागरिकता के उपर जाति की सदस्यता को हावी होने देने का क्या कारण हो सकता है? होना तो यह चाहिए कि हम अब आगे जातीय पहचानों के विलोपीकरण की ओर बढ़े, लेकिन स्थिति यह है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उन आग्रहों का भारी दबाव है जो लोकतंत्र-पूर्व के हमारे सामाजिक-राजनीतिक व्यवहार के नियामक रहे है। जातीय पहचानों को किसी न किसी बहाने कायम रखने का आग्रह इसी से जुड़ा है और इसके लिए सभी दोषी हैं। वास्तविकता यह है कि जातियों की गणना किए बिना भी हम इस व्यवस्था में असमानता, अन्याय और शोषण की पड़ताल करते रहे हैं और इसका समाधान भी ढूंढते रहे है।

पिछले छह दशकों में पूरे देश में समय-समय पर हुए आंदोलनों और संघर्ष इसका प्रमाण हैं, जिनका आधार अंतरजातीयता रहा है। भारत की जनता ने चुपचाप कभी कुछ भी नहीं स्वीकार किया। अब यह समय बताएगा कि भविष्य में निर्माण और प्रतिकार की शक्ति हमें भारतीय जन से जुटानी है या जाति-जन से।

हमारे अंदर बुराइयां हर समय रहती है, लेकिन हम उन्हें ढ़कते है और अच्छाइयों को बाहर लाते है। जाति-धर्म आधारित भेदभाव हमारे सामाजिक जीवन की बुराइयां अच्छाइयों में नहीं बदल जाएंगी। भारत की श्रेणीबद्ध समाज-व्यवस्था को चुनौती देने के लिए श्रेणियों की नए सिरे से पहचान और उनके प्रति स्वीकार से कितनी सहायता मिल सकती है?

जातीय पहचानों को अटूट रख कर अन्य पहचानों- भाषाई, धार्मिक, क्षेत्रीय, नृतात्विक आदि- को किस प्रकार संयमित रखा जा सकता है? इन्हें तो उलटे इससे उकसावा मिलेगा। दूसरी ओर, अगर ध्यान से देखे तो भारत में जातीय संघर्ष सवर्ण बनाम अवर्ण के आधार पर ही नहीं हुए। पिछड़ी जातियों दलित जातियों और जनजातियों के बीच भी आपसी प्रतिद्वंद्विता रही है। जातीय गणना से, संभव है, कमजोरों को अपनी बिरादरी की नई शक्ति (संख्याबल) का अहसास हो, लेकिन वही ंपहले से ताकतवर जातियों के उन्मत्त होने का भी खतरा है। जातिवाद के ज्वार को स्वयं पिछड़ों और दलितों का नेतृत्व नहीं रोक सकेगा।

यह केवल सवर्णों की चिंता नहीं होनी चाहिए। वास्तव में जाति का जनसंख्यात्मक पक्ष ऐसा संकट पैदा कर सकता है जिसके परिणामों का आकलन हम अभी से नहीं कर सकते। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग जाति-समूह प्रभावी है। उनकी प्रभुता के खिलाफ भी कोई एक जाति नहीं, बल्कि जाति-समूह सक्रिय है। भूमंडलीकरण में कमजोर होते जा रहे भारतीय गावों में एक नए प्रकार के संघर्ष की जमीन तैयार होगी, एक ऐसा संघर्ष की जमीन तैयार होगी, एक ऐसा संघर्ष जो अंगुलियों को तो संभव है मजबूत बनाए, लेकिन जिससे मुट्ठी नहीं बन सकेगी।

इसलिए यह बात समझनी होगी कि जाति से नहीं, बल्कि अंतरजातीयता से भारतीय समाज का वर्गीय आधार विकसित होगा। जातीय गणना इस रास्ते की बाधा है, न कि सुविधा। यह आकस्मिक नहीं कि भारतीय समाज की जितनी भी क्रांतिकारी या परिवर्तनकामी धाराएं रही है उन्होंने जातीय पहचानों को हमेशा गौण स्थान दिया।

यह जाति से मुंह चुराना नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को कम से कमतर करते जाना था जिससे कि बदलाव की चेतना क्षैतिज विभाजनों में बंट कर निष्प्रभावी न हो जाए। यह बात भूदान से लेकर तेलंगाना, नक्सलबाड़ी से लेकर संपूर्ण क्रांति, चिपको से लेकर सरदार सरोवर तक, किसी भी आंदोलन से समझी जा सकती है। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद इन आंदोलनों ने हमारी राष्ट्रीयता और हमारे लोकतंत्र को पुष्ट किया है। अब यह हमारे नेतृत्व को तय करना है कि हमें किस ओर वे ले जाना चाहते हैं। फिलहाल तो वे उस ओर देखना भी गवारा नहीं कर रहे जहां युवा प्रेम कर रहे है और मारे जा रहे है। फिर भी प्रेम कर रहे है।

( साभार :जनसत्ता ,28 जुलाई )

मार्च में भाग लेनेवाले अनेक राष्ट्रीय ख्याति के लोग नारे लगाते जा रहे थे कि “सौ बातों की बात यहीं, जनगणना में जात नहीं”, “जनगणना में जात नहीं, भारत को तू बांट नहीं”, “भारतमाता की यह बानी, मेरी जाति हिंदुस्तानी” आदि|

मार्च का समापन जंतर-मंतर पर हुआ| जंतर-मंतर पर एक विराट सभा हुई| सभा में विशेष रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता, जाने-माने अधिवक्ता तथा राज्यसभा सांसद श्री राम जेठमलानी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यपाल श्री बलराम जाखड़, प्रसिद्घ पत्र्कार टाइम्स आफ इंडिया के पूर्व मुख्य संपादक डॉ. दिलीप पडगांवकर, पूर्व केन्द्रीय मंत्र्ी श्री आरिफ मो. खान, भारत के पूर्व जाइंट चीफ आफ इंटेलिजेंस श्री आर के खंडेलवाल, राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व राज्यसभा सांसद श्री महेशचंद्र शर्मा, पूर्व राजदूत श्री जगदीश शर्मा, प्रसिद्घ नृत्यागंना सुश्री उमा शर्मा, प्रसिद्घ समाजसेवी श्रीमती अलका मधोक एवं फिल्म मेकर डॉ. लवलीन थडानी, जैन मुनि डॉ. लोकेशचंद्र, ईसाई नेता श्री फ्रांसिस आदि वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया| सभा की अध्यक्षता आंदोलन के सूत्र्धार डॉ. वेदप्रताप वैदिक ने की|

सभा को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता तथा भाजपा के सांसद श्री राम जेठमलानी ने कहा कि मैं इस आंदोलन का पुरजोर समर्थन करता हूं तथा इस आंदोलन के लिए मैं अपने रक्त की अंतिम बूँद तक बहाने को तैयार हूं| हमारे देश को गुलाम बनाए रखने के लिए जाति का आधार ही अंग्रेजों का मुख्य हथियार था| उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि राबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखे अपने पत्र् में कहा था कि हम भारत में खुश हैं, हमारी ताकत तथा व्यापार दिन प्रतिदिन मजबूती से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत के लोग जाति के नाम पर बंटे हुए हैं|

श्री बलराम जाखड़ ने कहा कि जनतंत्र् में हम सभी को अपनी बात कहने का हक है| भारत की अखंडता एवं एकता की रक्षा हमारा धर्म है| हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे देश बंटे| जनगणना में जाति को शामिल करना देशद्रोह के समान है| यह सबसे बड़ा कुकर्म है| इससे बड़ा बुरा काम कोई और नहीं हो सकता|

जुलूस में भाग ले रहे वरिष्ठ पत्र्कार डॉ. दिलीप पडगांवकर ने कहा कि जातिगत बातें मात्र् वोट बैंक की राजनीति के लिए है| हमारे लिए देश का संविधान सबसे प्रमुख है और गणतंत्र् को बचाने के लिए जातीय जनगणना का विरोध करना आवश्यक है| संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जाति, धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए| आंबेडकर का अंतिम भाषण सभी को पढाया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कोई भी जातीय-भेदभाव नहीं होना चाहिए|

देश के पूर्व राजदूत जगदीश शर्मा ने कहा कि जातीय आधार पर देश को बांटने की कोशिश भारत को सारी दुनिया में बदनाम कर देगी| भारत की सेना इसीलिए महान मानी जाती है कि उसका आधार जाति नहीं, राष्ट्र है|

भारत के पूर्व जाइंट चीफ आफ इंटेलिजेंस आर. के. खंडेलवाल ने कहा कि देश को जोड़ने के लिए गांधीजी ने हिन्दु-मुस्लिम एकता का काम किया था| आज हम जातिगत बंटवारा कर के देश को कहां ले जा रहे है ?

पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री आरिफ मो. खान ने कहा कि जातीय गणना बिल्कुल अवैज्ञानिक है| इसके आधार पर गरीबों का नहीं, कुछ जातियों की मलाईदार परतों का ही भला हो सकता है|

रैली को संबोधित करते हुए जैन मुनि लोकेशजी ने कहा कि जाति से बड़ा हमारा राष्ट्र है| यदि राष्ट्र एक और अख्ंाड रहा तो हम रहेंगे, वर्ना हम ही कहां रह पाएंगे| दलित ईसाई नेता फ्रांसिस ने कहा कि जाति एक घातक बीमारी है| हम सब एक हैं| जातिगत आधार पर कोई भेदभव नहीं होना चाहिए|

इस मौके पर प्रसिद्घ कलाकार उमा शर्मा, समाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अलका मधोक और श्रीमती लवलीन थडानी ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया| कार्यक्रम का संचालन आंदोलन के सूत्र्धार डॉ. वेदप्रताप वैदिक ने किया| श्री अशोक कावडि़या ने मुख्य अतिथियों और जुलूस में भाग लेनेवाले साथियों को धन्यवाद दिया|

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” भारत की जनगणना 2011 ” काफी चर्चा में है | जाती के आधार को लेकर राजनीतिक बबाल मचा हुआ है जबकि अभी तक कोई निश्चित फैसला सरकार की ओर से सामने नहीं आ पाया है | आइये डालते हैं जनगणना के विभिन्न पहलुओं पर एक नज़र | प्रस्तुत  है आशीष शर्मा जी का यह आलेख :

जनगणना का पहला चरण एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। दूसरा चरण अगले साल फरवरी में होगा तथा मार्च के पहले सप्ताह में इसके आरंभिक आंकड़े पता चल जाएंगे। लेकिन जनगणना का मतलब अब सिर्फ लोगों की गिनती भर नहीं है बल्कि यह जनगणना हमें बताएगी कि पिछले दस साल में हमने कितनी प्रगति की और कहां चूक रह गई। विकास के सरकारी दावों की असलियत को यही जनगणना हमें बताएगी। दूसरे-विकास संबंधी जो आंकड़े सामने आएंगे, उन्हीं के आधार पर अगले दस साल की नीतियां तय होंगी। वैसे भी 2011 में जब जनगणना के आंकड़े आ रहे होंगे तब बारहवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारियां चल रही होंगी। आपको याद होगा 2001 में जब जनगणना के नतीजे आए थे तो उसमें एक चौंकाने वाला तथ्य निकाला था कि देश में 24 लाख मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे, गिरिजाघर आदि पूजा स्थल हैं लेकिन स्कूल, कालेज आदि की संख्या 15 लाख और क्लिनिक, डिस्पेंसरी और अस्पतालों की संख्या छह लाख है। यानी शिक्षा और स्वास्थ्य के कुल केंद्रों की संख्या मिलकर 2१ लाख बनती है जो पूजास्थलों से तीन लाख कम थी। इन आंकड़ों ने हमारे नीति निर्माताओं, उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों को झकझोरा जरूर होगा और इस दिशा में कदम भी बढ़ाया होगा। इस जनगणना में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार ये आंकड़े उलट निकलें। इसी प्रकार यह भी देखने वाली बात होगी कि क्या प्रगति कर रहे हमारे समाज में अभी भी महिलाओं का अनुपात पुरुषों की तुलना में घटता जा रहा है या इसमें वृद्धि के संकेत हैं। संभवत इन्हीं सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना की थीम रखी है, ‘हमारी जनगणना हमारा भविष्य।’

क्यों जरूरी है जनगणना ?

देश में पहली जनगणना 1862 में हुई थी। यह 15वीं जनगणना है। शरुआत में हो सकता है जनगणना सिर्फ लोगों की गिनती के लिए होती हो। लेकिन आजादी के बाद से इसका विकास में योगदान बढ़ता गया। देश में विकास योजनाएं बनाने के लिए जनसंख्या के अलावा आंकड़े एकत्रित करने का कोई जरिया ही नहीं है। आए जिन जिन सर्वेक्षण रिपोर्टो में हम पढ़ते हैं, वह सिर्फ कुछ हजार या अधिकतम एक-दो लाख लोगों पर सर्वेक्षण करके तैयार की जाती हैं जबकि जनगणना में 102 करोड़ लोगों के आंकड़े व्यक्तिगत स्तर पर जुटाये जाएंगे। इसलिए दिल्ली से लेकर देहात तक की सही स्थिति जानने के लिए जनगणना से पुख्ता और कोई सर्वेक्षण नहीं है।

करीब साल भर चलने वाली जनगणना दो चरणों में होती है। 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पहला चरण एक अप्रैल से शुरू हो चुका है। पहले चरण में घर और घर से जुड़ी वस्तुओं की गणना की जाती है। इसमें कुल 35 किस्म के सवाल पूछे जा रहे हैं। चूंकि इस बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) भी बन रहा है। इसका कार्य भी पहले चरण में ही किया जा रहा है। एनपीआर के लिए 15 सवाल पूछे जाएंगे। जनगणना का पहला चरण 15 मई तक पूरा होगा। दूसरे चरण में लोगों की गणना होगी जिसमें लोगों से करीब 18-२0 व्यक्तिगत सूचनाओं से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। यह कार्य 9 से 27 फरवरी, 2011 के दौरान देश में एक साथ होगा।

पहला चरण-हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग जनगणना

कभी भी जनगणना करने वाले 35 सवालों की सूची लेकर आपके पास आ सकते हैं। इसके लिए राज्यवार कार्यक्रम तैयार किया जा चुका है। इनका सही जवाब देना हर नागरिक का कर्तव्य है। क्योंकि इन सवालों के जवाब से ही भावी विकास योजनाएं बननी हैं। सवालों में घर के कमरों से लेकर उसके निर्माण की सामग्री, इस्तेमाल, बिजली, पानी, टॉयलेट, बाथरूम आदि के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही आपके घर में वाहन है या नहीं है, कैसे जाते हैं आदि सवाल हैं। इस बार कुछ नए सवाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर एवं लेपटॉप को लेकर जोड़े गए हैं। एक पहले से पूछे जा रहे एक अटपटे सवाल को हटा दिया गया है जिसमें पूछा जाता था कि क्या घर में विवाहित जोड़े के सोने के लिए अलग कमरा है। पूछे जाने वाले एक सवाल से दर्जनों किस्म के आंकड़े एकत्र हो सकते हैं। मसलन, एक सवाल है घर में कितने कमरे हैं। इसका जवाब एक से दस तक हो सकता है। जब 102 करोड़ की जनता के जवाब आएंगे तो इसके आधार पर आंकड़ों की टेबलें बनेंगी कि कितने लोग एक कमरे के घर में रहते हैं, कितने दो, कितने तीन, कितने चार आदि, कितने झोपड़ी में कितने बिना छत के। फिर यह आंकड़ा राज्यवार, फिर जिला, तहसील और शहर, कस्बे और गांव के हिसाब से बनेगा। इस प्रकार जो 35 सवाल घर और घर से जुड़ी वस्तुओं के बारे में पूछे गए हैं वह करीब-करीब हमारे रहन-सहन और आर्थिक स्थिति का 95 फीसदी हालात प्रस्तुत कर देंगे।

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

यह नई कवायद है। इस बार जनगणना की सूचनाएं एकत्र करने के साथ-साथ देश के सभी नागरिकों का निजी डाटा भी तैयार होगा। इसमें नाम-पते के अलावा फोटो और दसों अंगुलियों के फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे। इसके बाद 15 साल से बडे लोगों को एक विशेष पहचान नंबर दिया जाएगा तथा जो कम उम्र के हैं, उन्हें मां-बाप या अभिभावकों के साथ लिंक किया जाएगा। बाद में नागरिकों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्य के लिए यूनिक आइडेंटीफिकेशन अथॉरिटी (यूआईडीए) की स्थापना की जा चुकी है जिसके चैयरमैन मशहूर आईटी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी हैं। जनगणना के बाद भी विशेष पहचान नंबर और नागरिकता पहचान पत्र का कार्य देने की प्रक्रिया चलती रहेगी। ज्यों-ज्यों युवक 15 साल की उम्र पूरी करेंगे वे नंबर के लिए आवेदन करेंगे और उन्हें बायोमैट्रिक कार्ड मिलते जाएंगे।

एनपीआर के फायदे ?

यह सवाल जब-तब उठे हैं कि हजारों करोड़ रुपये खर्च करके जनसंख्या रजिस्टर और फिर नागरिकता पहचान पत्र देने के क्या फायदे हैं ? जबकि पहले से ही राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट आदि दिए जा रहे हैं। इसका कोई ठोस जवाब अभी किसी के पास नहीं है। अमेरिका जैसे कई देशों में इस तरह के नंबर देने का प्रावधान है जो नागरिकता की पहचान के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मददगार साबित होते हैं। ऐसा भी नहीं है कि इस नंबर या कार्ड से भविष्य में राशन कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए फिलहाल इसे हमारे चंद्र अभियान की तरह संभावित किसी भावी फायदे के लिए निवेश के रूप में देखा जा रहा है। अलबत्ता जनसंख्या से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि पहचान नंबर और पहचान पत्र का यदि फायदा होगा तो सिर्फ पुलिस महकमे को हो सकता है, वर्ना नहीं।

जनगणना का दूसरा चरण

जनगणना का पहला दौर पूरा होने और आंकड़ों के प्रोसेसिंग का काम पूरा होने के बाद फरवरी 9-27 के बीच जनगणना का दूसरा और अंतिम दौर चलेगा। इस दौरान लोगों से व्यक्तिगत जानकारियों के संबंध में 18-20 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनमें आमतौर पर नाम, पता, उम्र, बच्चों, शिक्षा, रोजगार, भाषा, धर्म आदि के बारे में पूछा जाता है। विशेषज्ञों ने दो और सवाल पूछे जाने की जरूरत पर जोर दिया है लेकिन सरकार उसमें फैसला नहीं ले रही है। एक-इस दौरान लोगों की आय के भी आंकड़े जुटाए जाने चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि देश में वाकई कितने गरीब हैं। इससे गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों का सही ब्यौरा एकत्र किया जा सकेगा। दूसरे, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी का सटीक ब्यौरा नहीं है। आजादी से पूर्व हुए कुछ सर्वेक्षण बताते हैं कि ओबीसी आबादी 27 फीसदी थी। इसी के आधार पर उन्हें 27 फीसदी आरक्षण विभिन्न क्षेत्रों में दिया जा रहा है। लेकिन यह आंकड़ा सटीक नहीं है। सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों की भांति ही ओबीसी के भी आंकड़े वह एकत्र करे लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है।

यूआईडीए

यूनिक आईडेंटीफिकेशन अथॉरिटी का गठन किया जा चुका है जिसके प्रमुख नंदन नीलेकणी हैं। कई बार यह सवाल उठता है कि जनगणना महकमे का क्या काम है और यूआईडीए का क्या काम है क्योंकि दोनों एक जैसी बात कहते हैं कि पापुलेशन रजिस्टर बनाया जाएगा, नंबर मिलेगा, कार्ड मिलेगा आदि। यहां स्पष्ट कर दें कि जनगणना, जनसंख्या रजिस्टर बनाने तथा नंबर देने का कार्य जनगणना महकमा ही करेगा जो गृह मंत्रालय के अधीन है। यूआईडी अथारिटी की भूमिका खासतौर पर इसके तकनीकी पहलू को देखना है। नंबर आवंटन की प्रक्रिया को जनगणना महकमा ही पूरा करेगा और सभी पक्षों के कमेंट लेने के बाद उसे यूआईडीए को सौंपेगा। यूआईडीए नंबर की जांच करेगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी कोडिंग ठीक है या नहीं, कहीं डुप्लीकेशन तो नहीं हो रहा है। फिर नंबर के आधार पर बायोमैटिक डाटाबेस में डाले जाएंगे और कार्ड बनेंगे।

जनगणना का कानूनी पहलू

जनगणना का काम सेनसेस एक्ट 1947 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। जबकि जनसंख्या रजिस्टर बनाने का काम सिटीजनशिप एक्ट के तहत होता है। यह भी एक रोचक तथ्य है कि यह योजना एनडीए शासन में बनी थी कि हर नागरिक को पहचान पत्र मिले। मकसद देश में अवैध घुसपैठ को रोकना था। लेकिन योजना के और भी इस्तेमाल निकल सकते हैं। इसमें सहयोग करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। एकत्र की जाने वाली सूचनाएं को गोपनीय रखने का प्रावधान है। यहां तक कि कोर्ट के आदेश पर भी ये सूचनाएं किसी को नहीं दी जा सकती हैं। कुल खर्च-जनगणना के कार्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3538 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। यूआईडीए का आवंटन अलग है। वैसे जनगणना कार्यालय का अनुमान है कि 2209 करोड़ में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य में कुल 25 लाख कार्मिकों की मदद ली जाती है। ये लोग मूलत: राज्य सरकारों के कर्मचारी टीचर वगैरह होते हैं जिन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाती है तथा फिर इस कार्य में मदद ली जाती है। ये लोग 640 जिलों, 5767 तहसीलों, 7642 टाउनों, छह लाख गांवों और 24 करोड़ घरों में जाकर आंकड़े एकत्र करते हैं।

आबादी की रफ्तार पर लगेगा ब्रेक !

देश की जनसंख्या 102 करोड़ से बढ़कर कितनी होती है इसके पक्के नतीजे तो मार्च 2011 में ही पता चल पाएंगे। लेकिन कुछ समय पूर्व राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की मदद से जनसंख्या वृद्धि को लेकर जो प्रोजेक्शन किया, उसके अनुसार इस बार आबादी में गिरावट का रूझान दिखना शुरू हो जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आबादी में इजाफा नहीं होगा। लेकिन वह तो बढ़ेगी ही लेकिन जनसंख्या की वृद्धि दर 1.6 से घटकर 1.3 रह जाएगी। दूसरे कुल प्रजनन दर (टीएफआर) भी 2.9 से घटकर 2.3 तक आने का अनुमान है। जनसंख्या स्थिरीकरण के लक्ष्यों के तहत भी टीएफआर को 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है जिसके हम काफी करीब पहुंच जाएंगे।

आजादी के बाद से यह पहला मौका होगा जब आबादी में गिरावट का ट्रेंड नजर आएगा। इस बात को यूं समझ सकते हैं कि 1961 में देश की कुल आबादी 55 करोड़ थी। जो 1971 में बढ़कर 68 करोड़ हो गई। इजाफा हुआ 13 करोड़ का। इसके बाद 1981 में जनसंख्या जा पहुंची 84 करोड़ और कुछ इजाफा हुआ 16 करोड़ का। फिर 2001 में जनसंख्या हुई 102 करोड़ और आबादी में कुल इजाफा हुआ करीब 18 करोड़ का। इस वृद्धि दर के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय एजेंसियों का आकलन है कि 201१ में भारत की आबादी बढ़कर 125 करोड़ हो जाएगी। यानी कुल इजाफा 23 करोड़ का होगा।

इसके विपरीत महापंजीयक कार्यालय और जनसंख्या आयोग ने पिछले आठ वर्षो के दौरान प्रजनन दर में गिरावट के मद्देनजर जो आकलन प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार 2011में आबादी 118 करोड़ रहने का अनुमान है। यानी इसमें कुल इजाफा महज 17 करोड़ का होगा। यानी वृद्धि की दर पिछले दशक से कम होगी। आबादी में गिरावट के रूझान पर सकारात्मक है या नहीं इस पर जनसंख्याविदों में भारी मतभेद हैं। हालांकि इसे यह बेहतर संकेत माना जाना चाहिए। लेकिन कुछ आकलन खतरे के संकेत भी देते हैं।

स्त्री पुरुष अनुपात-स्त्री-पुरुष अनुपात जिसे लेकर बीते दशक में देश में खूब हंगामा रहा है, उसमें सुधार के संकेत नहीं है। 2001 में प्रति एक हजार पुरुषों पर 933 महिलाएं थी जो 2011 में 932 रहने का अनुमान है।

कम उम्र के लोग घटेंगे-इसी आकलन में कहा गया है कि अभी 2001 में 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 34 फीसदी थी जो 2011 में महज 28 फीसदी रह जाएगी।

बढ़ जाएंगे बूढ़े-२011 में बूढ़ों की आबादी में काफी इजाफे का अनुमान है। 2001 में बूढ़ों की आबादी 6.9 फीसदी यानी करीब 7.06 करोड़ थी जो 201१ में बढ़कर 8.३ फीसदी यानी करीब 9.74 करोड़ हो जाएगी। मध्यम आयु वर्ग के लोगों में इजाफा होगा। अभी 22 फीसदी आबादी मध्यम आयु वर्ग में जो बढ़कर 25 फीसदी हो जाएगी।

औसत आयु में इजाफे के संकेत- यदि पिछली जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो पुरुषों की औसत आयु 64 और महिलाओं की 66 साल दर्ज की गई थी। दस सालों के बाद इसमें इजाफे के संकेत हैं। इसके क्रमश 67.3 तथा 69.6 साल रहने का अनुमान लगाया गया है।

क्या होगी 2011 में कुछ बड़े राज्यों की आबादी? (आकलन)

उ.प्र. प्रदेश : 20 करोड़

महाराष्ट्र : 11.2 करोड़

बिहार : 8.7 करोड़

राजस्थान : 6.7 करोड़

मध्य प्रदेश : 7.2 करोड़

झारखंड : 3.1 करोड़

उत्तराखंड : 98 लाख

उड़ीसा : 4 करोड़

हिप्र : 67 लाख

हरियाणा : 2.5 करोड़

दिल्ली : 1.74 करोड़

पंजाब : 2.6 करोड़

साभार : डायलोग इंडिया मैगजीन

हालांकि सरकारी तौर पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है कि जनगणना 2011 में जातियों की गिनती होगी ही और होगी तो किस तरह। बावजूद मात्र इसकी चर्चा से ही मानो भूचाल आ गया है। जातिगत जनगणना के विरोध में लेख पर लेख लिखे जा रहे है। दलील दी जा रही है कि इससे मानव से मानव के बीच दूरी बढ़ेगी, समाज में कटुता फैलेगी। मानों जनगणना में जाति बताने के बाद ही समाज में एक दूसरे की जाति का पता चल पाएगा! ऐसी दलील देने वाले क्या यह सोचते हैं कि जनगणना कर्मी पड़ोस में गणना करते हुए पहले घर की जाति बताते चलेंगें। या फिर उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि जनगणना में जुटाए गए आंकड़े व्यक्तिगत रूप में सार्वजनिक नहीं किए जाते। विरोध में दलील देने वालों को यह खबर नहीं है कि स्कूल में दाखिले से लेकर नौकरी देने तक भी बच्चों से उनके बाप दादा के सरनेम पूछ-पूछ कर जाति पता की जाती है। उत्तर प्रदेश में तो सरेआम दलितों को कहा जाता है कि तुम झाड़ू लगाओ खाना हम बनवा लेंगे। इसलिए तो और भी जरूरी है कि गणना का नहीं जाति व्यवस्था का विरोध हो।

विरोध में यह दलील भी दी जाती है कि कुछ लोग जाति छुपाएंगे या कुछ आरक्षण का लाभ लेने के लिए खुद को पिछड़ा या अनूसूचित जाति-जनजाति का बताएंगे।

सचमुच! क्या जनगणना में जाति लिखा देने मात्र से ही नौकरियों में उन्हें आरक्षण मिल जाएगा! यदि ऐसा होता तो आज तक देश में सभी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनूसूचित जाति- जनजाति के हो गए होते क्योंकि इनकी गणना तो हर जनगणना में होती आई है।

सवाल है जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले कौन लोग है। अगड़े। और हमारे देश में अभी भी निश्चित तौर पर वे बहुमत में हैं। तो अगर सभी अगड़े जातिगत जनगणना का विरोध करें तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना के विरोधियों की गिनती बहुमत में ही होगी। तो फिर ऐसे सर्वेक्षण का क्या फायदा? हालांकि सर्वेक्षण में दिखाने के लिए कुछ पिछड़ों को भी शामिल किया गया है और आंकड़े में दिखाया गया है कि उनमें से भी कुछ जातिगत जनगणना के विरोध में हैं। शायद हों भी।

विरोध में और भी कई दलीलें हैं। कुछ बेतुके, तो कुछ गणना के तकनीकी पहलुओं को लेकर। निश्‍चय ही ऐसी मुश्किलें हरेक काम को लेकर आती हैं, जो आसानी से हल कर ली जाऐंगी।

”मेरी जाति है हिन्दुस्तानी” का दम भरने और जातिसूचक नाम व उपनाम को हटाने की बात करने वाले क्या जातिगत गणना का विरोध करने से पहले यह मुहिम चलाएंगें कि अगड़े अपनी जातिसूचक टाइटिल हटा दें और अपने बच्चों की शादियां पिछड़े या अनूसूचित जाति-जनजाति में ही करें। निश्चित तौर पर समाज में तब जाति व्यवस्था मिट जाएगी और अगड़े पिछड़े का भेद भी। क्या ऐसा मुहिम चलाने की कोई बात करेगा। कोई उन लोगों के दर्द मिटाने की मुहिम में भिड़ेंगे जो आज भी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप में जाति व्यवस्था का दंश झेल रहें है।

निश्चित तौर पर समाज का जातिवाद से कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन आंकड़े जुटाने का मकसद इस आधार पर बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना होता है। यह दीगर बात है कि राजनीति में ”मंशाएं” भिन्न होती हैं। लेकिन तब तो सबसे पहले समाज में मतदान का विरोध होना चाहिए जिससे गुंडा-बाहुबली भी जीत संसद पहुंच जाते हैं, पहले भ्रष्टाचार का विरोध हो, शोषण- अत्याचार का, गरीबी- अशिक्षा का, असमानता का….. विरोध हो। मुद्दे और भी हैं! जाति क्या है!

फूलवा के सपने टूट गये थे !…….कुछ दिन पहले गांव के चौपाल पर शहर से आये पढ़े-लिखे लोगों के भाषण, उसके कानों पर तमाचा मार रहे थे…….हमारी जाति है हिन्दुस्तानी, जात न पूछो साधु की, जाति के नाम पर राजनीति नहीं, आदमी-आदमी में कोई फर्क नही….चाहे वह ब्राहमण हो या दलित…….की गूंज फूलवा को परेशान कर रही थी। विद्रोह को लेकर मन में द्वंद चल रहा था। लेकिन समाज को कर्म के पैमानों में बांटने वाले ठेकेदारों के भय से वह खामोश हो गयी। और समाज के ठेकेदारों द्वारा वर्षों से तय जाति के हिसाब कर्म पर ही आ कर ठहर गयी। यह फूलवा की कहानी कोई सदियों पुरानी नहीं है, बल्कि हाल ही में देश के कई क्षेत्रों में दलितों के साथ घटित होते देखी जा सकती है।

उत्तर प्रदेश के रमावाई नगर के विवाइन गांव पंचायत में दलित रेखा को रसोईये के पद पर नियुक्ति मिलते ही गांव से धमकियां मिलने लगीं। विरोध का तेवर देखिये प्रधानाचार्य ने दलित रसोईये के खिलाफ नब्बे दिन का व्रत का एलान कर दिया। बच्चों ने स्कूल आना बंद कर दिया। यही नहीं रेखा बाल्मिकी को गांव निकाला और हुक्का पानी बंद कर देने की भी धमकी भी दी गयी। दबाव इतना था कि रेखा बाल्मिकी ने खाना बनाने से हाथ खींच लिया। स्कूलों में बच्चों के नहीं आने पर कहती है कि अगर मेरे खाना बनाने से बच्चें नहीं पढ़ेगें तो मैं खाना नहीं बनाना चाहती। काश रेखा बाल्मिकी की इस सोच को समाज के ठेकेदार अपनाते और सदियों से शोषित-उपेक्षित-और हासिये पर रहने वाले दलितों को समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करते ? यह घटना मात्र एक या दो जगहों की नहीं है। बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश के अन्य हिस्सों में घटित हो रही है। इस तरह की घटनाएं जाति आधारित जनगणना का विरोध करने वालो के आंदोलन का कम करने पर आमदा हैं ? सवाल उठना स्वभाविक है क्या सामज में जो बदलाव आये हैं वह उपरी तौर पर है ? समाज ने घोषित रूप से मान्यता दे तो दी है लेकिन हकीकत में कहानी कुछ और ही है ? अघोषित रूप से जाति के नाम पर घृणा-कटुता बरकरार है ? कर्म के हिसाब से समाज में बंटी व्यवस्था अघोषित रूप से शासन में है ? वहीं रेखा की सोच के आगे समाज के ठेकेदार बौने लगते हैं। बच्चें स्कूल में पढ़ने आये इसके लिए वह अच्छे काम को छोड़ने से तनिक भी परहेज नहीं की है ?

रेखा को समझौते के तहत झाड़ू पोछे में लगा दिया गया और खाना बनाने का काम किसी और को सौंप दिया गया। भले ही स्कूल ने उसे मिड डे मील वाला मानदेय देने वाली बात कह दी, लेकिन सामाजिक तौर पर सरकारी प्रयास के बावजूद वह अपने कर्म को नहीं छोड़ पायी। नाहरपुर गांव में नियुक्त शंखवार जाति की रसोईया प्रेमा देवी के साथ भी यही सब हुआ। उसे साफ-साफ कह दिया गया कि स्कूल आओ, झाड़ू लाओ, पोछा लगाओ लेकिन खाना नहीं बनाने दिया जायेगा। जुवान खोलने पर हुक्का-पानी बंद कर देने की धमकी दी गयी। रेखा, प्रेमा की तरह कई दलितों को जिन्हें सरकार ने बेहतर जीवनधारा देते हुए, वर्ण/कर्म व्यवस्था को समाज से हटा कर, सम्मान की जींदगी देते हुए मिड डे मील से जोड़ा, रसोईया बनाया। लेकिन समाज के ठेकेदार उससे बेहतर काम को छीनते हुए, सरकारी आदेश को ढेंगा दिखाते हुए उनके सामाजिक कर्म के हिसाब से झाड़ू-पोछा और सफाई के काम में लगा दिया। इस पूरे प्रकरण में साफ है कि वर्ण व्यवस्था को समाज के ठेकेदार बरकरार रखना चाहते हैं। समाज के जिस तबके के हाथ का बना खाना खाने से इंकार किया गया, अगर वही रेखा या प्रेमा आई.एस. अधिकारी होती तो ?

हालांकि सरकारी तौर पर अखबारों में आयी रिपोर्ट में कहा गया है कि सब कुछ सामान्य है। कहीं से कोई लिखित शिकायत नहीं है। उत्तर प्रदेश में हुई यह शर्मनाक सामाजिक घटना की पूरी रिपोर्ट को लखनउ के एक दैनिक पत्र ने 21 जुलाई 2010 को बैनर हेडलाइन बना कर छापी।

ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था की नींव इतनी गहरी है कि इसका अंदाजा रेखा, प्रेमा आदि के साथ हुई घटना से लगायी जा सकती है कि वर्षों से जात के नाम पर राजनीति व शासन चलाने वाले लोग आज भी अपनी जमीन घिसकने नहीं देना चाहते ? कभी आरक्षण, तो कभी जाति जनगणना के सवाल पर देश-समाज के समक्ष बुद्विजीवि सोच की गलथोथरी करते है मिल जाते हैं ? और अंदर से अपनी जड़ता को मिटाने के लिए तैयार नहीं हैं । वो जो चाहेंगे वही होगा का ? उनकी दबंगता बरकरार है। केन्द्र सरकार ने समाज के दबे-कुचले लोगों को हक दे हुए समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का बेहतर काम किया है। लेकिन समाज का दूसरा चेहरा सामने सरकार की नीतियों को कमजोर करने में लगी हुई है। सरकार ने आरक्षण दिया तो हो-हल्ला हुआ। नौकरी दी तो हो-हल्ला हुआ। दबंगता तो देखिये, दबंग समाज ने अघोषित रूप से कह दिया, चलो सरकार ने दिया तो क्या हम माने तब तो ?

सामाजिक पैमाना तय करने वाले समाज के ये ठेकेदार हजारों साल से चली आ रही कर्म/वर्ण व्यवस्था को तोड़ना नहीं चाहते, लोगों को जोड़ना नहीं चाहते ? समाज को एक सूत्र में देखना नहीं चाहते ? तभी तो, उत्तर प्रदेश के कई गांवों में देखने को मिला। सवाल वहीं दलित का है। सरकार की बहुचर्चित मिड डे मील योजना के तहत रसोईये के तौर पर नौकरी पाये दलितों के हाथ का बना खाना खाने से समाज के ठेकेदार विरोध में खड़े हो गये। सरकारी व्यवस्था के तहत दलित समुदाय को, सामाजिक वर्ण/कर्म व्यवस्था को तोड़ते हुए, सरकार ने रसोईये की नौकरी दे दी। लेकिन सामाजिक व्यवस्था ने सरकारी व्यवस्था को ठेंगे पर रख दिया। सरकार की इस व्यवस्था से अघोषित रूप से दलितों के साथ जो कुछ हुआ उससे जातिविहीन समाज की कल्पना करने वालों के आंदोलन को भी समाज के ये ठेकेदारों ने चुनौती दे दी है।

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वर्तमान में एकाएक जातिगत मामलों को लेकर विवाद का स्वरूप दिखाई देने लगा है। जनगणना में जातिगत प्रश्न के आ जाने मात्र से खलबली सी मच गई। एक वर्ग ऐसा है जो जाति के इस स्वरूप का विरोध कर रहा है और दूसरा पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन करता है। इस बिन्दु पर आकर विचार करना होगा कि आखिर जाति को लेकर यह घमासान अभी और इसी समय क्यों ?

जाति कोई नई अवधारणा तो है नहीं जो भारतीय समाज में इसी जनगणना के समय अचानक पैदा कर दी गई हो। यह वह प्रक्रिया है जो समाज के विकास के क्रम में मानव के साथ-साथ चलती हुई विकास को प्राप्त करती रही है। ऐसे में जबकि हमारे समाज का व्यापक समुदाय और व्यापक कार्य जाति के आधार पर ही चलते हों वहाँ जनगणना में जाति के प्रश्न पर इतनी आपत्ति क्यों होने लगी? यह एक ऐसा विरोध है जो किसी न किसी रूप में समाज के सुधार से नहीं अपितु व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध है।

जातिगत आधार का विरोध करने वालों ने इससे पूर्व किसी रूप में अपना विरोध दर्ज नहीं करवाया। इस बार के विरोध के पीछे एक मानसिकता समस्त जातियों के श्रेणीबद्ध होने और उनके आँकड़ेबद्ध हो जाने के प्रति है। देखा जाये तो समाज में पिछले एक-दो दशकों में जातिगत आधार ने अपना चरम स्वरूप प्रदर्शित किया है। विकास के नाम पर पिछड़ी जातियों को आगे लाने की झूठी वकालत करने वालों को जातिगत आधार पर जनगणना सवर्ण मानसिकता के विरुद्ध दिख रही है।

यहाँ हमारा सवाल यह है कि देश का तथाकथित बौद्धिक वर्ग जो समाज को जातिविहीन होने का सपना देखता है वह पिछले कुछ वर्षों में कहाँ छिपा था जबकि देश के शीर्ष राजनैतिक स्तर पर ही जातिगत राजनीति ही विकास के दौर में थी। केन्द्र की राजनीति कर रहे मुलायम सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे कद्दावर नेता अपने किसी विशेष कार्य से नहीं वरन् जातिगत राजनीति के कारण चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जातिगत राजनीति के कारण सत्ता सुख भोग रहीं हैं। ऐसे में कहाँ और किस आधार पर हम जाति का विरोध कर रहे हैं?

होना तो यह चाहिए कि जातिगत विभेद को दूर करने से पहले जातिगत मानसिकता को दूर किया जाये। जाति किसी भी व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है किन्तु जातिगत आधार पर ही उस व्यक्ति के साथ भेदभाव करना उचित नहीं। हमने जाति के विभेद के मूल को दूर किये बिना ही जाति को समाप्त करने की वकालत करना शुरू कर दी। यह कम से कम आज के दौर में इस कारण से सम्भव नहीं क्योंकि देश के लाखों लोगों की रोटी इसी जाति के आधार पर चलती है।

चुनाव के समय अपनी अपनी जाति को प्रमुखता से दर्शाने और इस आधार पर वोट पाने का षडयन्त्र किसी से भी छिपा नहीं है। वर्तमान में मिड डे मील में जाति विशेष की महिला को रसोइया बनाने का शासनादेश किस जातिविहीन समाज की अवधारणा निर्मित कर रहा है, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेशों में आरक्षण की सीमा को पचास प्रतिशत से ज्यादा कर देने की छूट देना भी तो जातिगत समाज का निर्माण करने के प्रति ही प्रेरित करता है।

जब देश की सर्वोच्च अदालत ही जाति के आधार पर समाज का विकास होते देखने को मान्यता देती हो; संसद में भी जातिगत आधार पर अपनी-अपनी सीटों को पक्का समझा जाता हो; प्रदेशों में सत्ता को पाने का हथियार जनमत न होकर जातिमत हो; बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तम व्यवस्था करवाने के स्थान पर इस बात के शासनादेश लागू किये जायें कि खाना जाति विशेष के आधार पर बनाया जायेगा तो समाज के जातिविहीन होने की संकल्पना अभी कोरी कल्पना ही लगती है।