नक्सल-वार्ता का औचित्य

नक्सलियों के खतरनाक इरादों का जैसा उल्लेख केंद्रीय गृहसचिव ने किया उससे यह साफ हो जाता है कि अभी तक एक बड़े खतरे की जानबूझकर अनदेखी की जा रही थी। आखिर यह एक तथ्य है कि पी चिदंबरम के गृहमंत्रालय का कार्य भार संभालने के पहले तक नक्सलियों को भटके हुए भाई बताने के साथ उन्हें समझा-बुझाकर रास्ते पर लाने का सपना देखा जा रहा था। आम जनता को चिदंबरम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक भीषण खतरे के प्रति आंखें खोलने का काम किया, लेकिन यह कहना कठिन है उन लोगों की आंखें वास्तव में खुलेंगी जिनकी सक्रिय मदद के बगैर नक्सलियों से निपटना कठिन है। नक्सलवाद से ग्रस्त ज्यादातर राज्य सरकारें नक्सलियों से निपटने के नाम पर जिस प्रकार नित-नए बहाने बना रही हैं उससे तो यही लगता है कि वोट बैंक के लोभ में देशहित को ताक पर रख दिया गया है। हालांकि नक्सली संगठन दिन-प्रतिदिन आक्रामक और दुस्साहसी होते जा रहे हैं, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारें ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे नक्सलवादियों का खूनी उत्पात सहन करने योग्य है। इन राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली आकर कुछ कहते हैं और वापस लौटकर कुछ और। उनका यह रवैया नक्सलियों को बल प्रदान करने वाला है। उन्हें बल प्रदान करने का काम वे कथित बुद्धिजीवी भी कर रहे हैं जो इस या उस बहाने पुलिस-प्रशासन को तो कोसते हैं, लेकिन नक्सलियों की बर्बरता पर मौन धारण कर लेते हैं। यह साफ है कि नक्सली सरकार से वार्ता के कतई इच्छुक नहीं, लेकिन कथित मानवाधिकारवादी यही रट लगाए हुए हैं कि केंद्र सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। चूंकि नक्सली देशद्रोह पर आमादा हैं इसलिए उनके प्रति नरमी बरतने का कोई औचित्य नहीं।