लेखक : सुनील बघेल

गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह कोई मामूली राजनीतिज्ञ नहीं हैं. छियालीस वर्षीय शाह पिछले कई सालों से भाजपा के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट से जीत में अहम भूमिका निभाते आए हैं. गुजरात की राजनीति की बात करें, तो वे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कोर ग्रुप’ के सबसे अहम सदस्य माने जाते हैं. 2001 में नरेंद्र मोदी की गुजरात की सत्ता में दोबारा वापसी के बाद राज्य समेत देशभर में ‘मोदी ब्रांड’ को स्थापित करने में भी शाह की दिमागी सूझबूझ ने ही सबसे अहम भूमिका निभाई थी. ऐसे दौर में, जबकि समूचे देश में आतंकवाद का दंश झेलने को हर राज्य, हर हिस्सा मजबूर है, गुजरात में चाक-चैबंद कानून-व्यवस्था के लिए भी शाह को ही तारीफें मिलती हैं, जो राज्य के गृह राज्यमंत्री के तौर पर बेहद सजग, सचेत नजर आते हैं. इन सबसे बढ़कर, मोदी के कोर ग्रुप के भीतर शाह को एक ऐसे दूरदृष्टि राजनीतिज्ञ के तौर पर जाना जाता है जो भविष्य में आने वाली हर चुनौती को भांप लेता है.

लेकिन, अब यही दूरदृष्टि राजनेता गुजरात की राजनीति से दूर हो गया है. देश को झकझोर कर रख देने वाले बहुचर्चित सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले के मुख्य षड्यंत्रकर्ता के तौर पर शाह न सिर्फ गृह राज्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, बल्कि सीबीआई की गिरप्त में आकर जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंच गए हैं. कुल मिलाकर, 2005 के सोहराबुद्दीन मामले में शाह पर कानूनी शिकंजा पूरी तरह से कस गया है.

इस मामले में शाह और भाजपा की उलझन यह है कि वे इस मुद्दे का राजनीतिकरण भी नहीं कर सकते. मतलब यह कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा कांग्रेस पर यह आरोप भी नहीं लगा पा रही है कि केंद्र में होने का फायदा उठाकर वह सीबीआई को शाह के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रेरित कर रही है. हालांकि मोदी समेत कुछेक भगवा नेताओं ने दिल्ली में ड्रामेबाजी करके कांग्रेस पर हल्लाबोल की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उन्हें भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से चुप रहने को कह दिया गया.

इसकी वजह यह है कि सोहराबुद्दीन मामले में सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं, जिनके आधार पर शाह के खिलाफ सारे आरोप सही साबित किए जा सकते हैं. 6 नवंबर 2005 को गुजरात में अपराध की दुनिया में तेजी से पैठ बना चुके सोहराबुद्दीन शेख को पुलिस ने एक मुठभेड़ में मार गिराया था. गुजरात सीआईडी ने इस मामले में तीन पुलिस अधिकारियों पर संदेह जताया था, लेकिन बाद में देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया.

बस यही से शाह के खिलाफ शिकंजा कसने की शुरुआत हुई. सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि सोहराबुद्दीन की हत्या करवाने के लिए शाह ने अपने पद का फायदा उठाते हुए पुलिस विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाया. सीबीआई ने यह भी नोटिस किया कि इस दौरान शाह ने सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर की योजना बनाने के लिए पुलिस अधिकारियों को तीन सौ से भी ज्यादा बार फोन लगाए. बस, इन्हीं सबूतों के बाद सोहराबुद्दीन मामले में शाह को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया. सीबीआई ने कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल किया है, उसके मुताबिक सोहराबुद्दीन गुजरात में अपहरण, फिरौती की घटनाओं को अंजाम देता था. लेकिन इस दौरान उसने गलती यह कर दी कि कुछ ऐसे उद्योगपतियों को पैसे के लिए धमका दिया, जो शाह के करीबी थी. इसके बाद ही शाह ने सोहराबुद्दीन की हत्या की साजिश रची.

मामले में शाह की इस पुख्ता दखलंदाजी के चलते ही भाजपा भी चुपचाप बैठी हुई है. ऐसे बुरे वक्त में नरेंद्र मोदी भी अपने सबसे विश्वसनीय साथी की मदद नहीं कर पा रहे हैं. वैसे, यह मोदी के कार्यकाल में दूसरी बार हुआ है, जब उनके किसी मंत्री को अपराध में संलिप्तता के चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी है. इससे पहले मोदी की सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री माया कोडनानी को भी 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हत्या के एक मामले में संलिप्तता के चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी.

अब शाह की नियति भी उसी तरह लिखी जा रही है. अपने पद से इस्तीफा देने से चंद घंटे पहले तक भी शाह को उम्मीद थी कि सीबीआई उन तक नहीं पहुंच पाएगी. इसी मुगालते में उन्होंने यह बयान भी दे दिया था कि कांग्रेस द्वारा उनके राजनीतिक एनकाउंटर की कोशिश की जा रही है. लेकिन चंद घंटों बाद ही दूरदृष्टि रखने वाले शाह का आकलन गलत साबित हो गया, जब उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की ओर से इस्तीफा देने के निर्देश दे दिए गए. शाह की नियति से ज्यादा फिक्र भाजपा को गुजरात में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर है. उसे पता है कि अगर वह शाह के पक्ष में खड़ी होती है, तो आगामी चुनावों में इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. इसीलिए शाह को अकेला छोड़ दिया गया. अपने राजनीतिक करियर में चैबीसों घंटे भगवा पार्टी की बेहतरी की सोचने वाले शाह यकीनन अपने और पार्टी के रिश्तों की प्रगाढ़ता का अंदाजा लगाने में भी गलत साबित हुए हैं.

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एन.डी.ए के भारत बंद के बाद महंगाई पर राजनीति और गरमा गयी है ! जहाँ एक तरफ एन.डी.ए इस मुद्दे पर सरकार को संसद में घेरने कि तैयारी कर रही है वहीँ दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि महंगाई विश्वव्यापी है अभी कम नहीं हो सकती फिर भी अगर बी.जे.पी के पास कोइ नीति है तो वो स्वशासीत राज्यों में महंगाई कम करे फिर हम उन्हीकी नीतिओं पर चलेंगे कुछ इस प्रकार कि शब्दों कि राजनीति दोनों तरफ से हो रही है हर पार्टी हर नेता अपनी कुर्सी कि जुगत में लगे है और इस राजनीति के बीच में फंसकर परेशान हो रही इन सबकी कर्ता-धर्ता बेचारी जनता ! महंगाई कहीं कम नहीं है फिर चाहें वो “सत्तापक्ष शासीत” राज्य हो या “विपक्ष शासीत” लेकीन कोइ अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ! अगर हम, एन.डी.ए के “भारत बंद” कि बात करें तो एन.डी.ए भले ही इस बंद के सफल होने पर अपनी पीठ ठोके लेकीन सच्चाई यही है कि इस बंद से अर्थव्यवस्था को १३०००करोड़ कि जो क्षती हुई है उससे महंगाई बढ़ ही सकती है घट नहीं सकती ! इन सबके बीच हमारे प्रधानमंत्री जी बादलों कि राह देख रहे है उनका कहनाम है कि अगर बारिश हुई तो पैदावार अच्छी होगी तब महंगाई कम हो जाएगी और आदमी भी झेल रहा है इस उम्मीद पर आज न सही कल कम हो जाएगी ‘क्या करे’ खाना तो नहीं छोड़ सकते ! उच्च वर्गीय परिवारों को इस महंगाई से ज्यादा कुछ अंतर नहीं पड़ता और मध्यम वर्गीय परिवार किसी न किसी तरह झेल ही रहे हैं लेकीन भारत के उन ३०% निम्न वर्गीय लोगों का क्या जिनकी एक दिन कि आय मात्र २०रुपये है वो कैसे झेल रहे होंगे इस महंगाई को सोच के ही दिमाग घूम जा रहा है ! समस्याएँ इतनी है और नेताओं को अपनी “कुर्सी कि राजनीति” से ही फुर्सत नहीं है कि इन समस्याओं कि ओर देखें और अगर राजनीति करनी ही है तो कुर्सी से ऊपर उठकर राजनीति करें जिससे जनता का भला हो !

मैंने व्यक्तिगत रूप से एवं मोबाइल पर अनेकों लोगों से बात की, उनका कहना है कि मंहगाई के विरुद्ध भारत बन्द का हम समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा एवं भाजपा के सहयोगियों द्वारा डण्डे के बल पर भारत बन्द करवाने, लोगों से मारपीट करने और हिंसा पर उतारू होने के कारण हम दुखी हैं। लोगों का साफ शब्दों में कहना है कि भारत बन्द को भाजपा अपनी सफलता बतलाना चाहती है, जबकि यह भारत के लोगों का बन्द है, न कि भाजपा का। अनेक लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से शिवसेना एवं मनसे की गुण्डागर्दी चल रही है, भारत बन्द के बहाने राजस्थान में भाजपा भी वैसा ही आतंक कायम करना चाहती है।

मेरे सामने अपने आप को निष्पक्ष कहने वाले टीवी चैनलों के प्रतिनिधियों से जनता ने आग्रह किया कि भाजपा के गुण्डों की गुण्डागर्दी को टीवी पर दिखाया जावे, लेकिन किसी ने भी इसमें रुचि नहीं ली। इससे लगता है कि मीडिया का भी भारत बन्द एवं भाजपा को भारत बन्द का श्रेय दिलाने में पूरा-पूरा योगदान है। सबसे दुःखद बात तो यह है कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन नपुंसक सा भाजपा एवं भाजपा के सहसयोगी संगठनों के मनमाने कारनामों का यह नजारा देखता रहा। पुलिस की स्थिति को देखकर तो लगता ही नहीं कि राजस्थान में काँग्रेस का शासन है।

कुछ भी हो लेकिन आम व्यक्ति मंहगाई के खिलाफ एकजुटता से लामबन्द होने को तैयार है। दुःख है तो इस बात का कि यह बन्द भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूर्ण हो रहा है, जिसे आम व्यक्ति दुःखद मानता है। दुःखद मानने का कारण है, इनकी आतताई एवं गुण्डई प्रवृत्ति।

]]> http://www.janokti.com/2010/07/05/%e0%a4%a1%e0%a4%a3%e0%a5%8d%e0%a4%a1%e0%a4%be-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%b2-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%ad%e0%a4%be%e0%a4%b0%e0%a4%a4-%e0%a4%ac%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a6/feed/ 4 http://www.janokti.com/2010/07/05/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%81%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%86%e0%a4%a8/ http://www.janokti.com/2010/07/05/%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a4%81%e0%a4%97%e0%a4%be%e0%a4%88-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%b0%e0%a5%8d%e0%a4%a5%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%8f%e0%a4%95-%e0%a4%86%e0%a4%a8/#comments Mon, 05 Jul 2010 14:15:01 +0000 शंकर दत्त फुलारा http://www.janokti.com/?p=4223 Read more »]]> महँगाई के विरोध में तो बहुत आन्दोलन हो रहे हैं पर समर्थन में एक यही आन्दोलन देखा । बड़ा अचरज हुआ कि छाती ठोक कर महंगाई को सही ठहराने वाले ये कौन हैं ! इसलिए देखने सुनने चला गया । तो देखा सरकारी दल (सत्ताधारी दल )के स्थानीय लोग हैं, कुछ छुटभइये नेता हैं जो एक – एक कर अपनी बात कहने के लिए आ रहे हैं ।

‘साथियो आपको सरकार के महँगाई बढ़ाने के निर्णय को जायज समझना चहिये। आखिर देश के सभी नागरिकों और कम्पनियों का ध्यान सरकार को रखना पड़ता है । वर्तमान में जो महँगाई सरकार ने बढ़ाई है वह उसकी मज़बूरी है। तेल की जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं वह लगातार घाटे में जा रहीं थी ( क्योंकि उनके अधिकारीयों – कर्मचारियों के पांच सितारा खर्चे पूरे नहीं पड़ रहे थे ) जिससे उन्हें बचाना जरुरी है। अगर वह लगातार घाटे में जाते हुए डूब जाती तो सरकार की कितनी बदनामी होती। और उन कम्पनियों के डूबने पर कितने लोगों की (पांच सितारा) अय्याशियाँ बंद हो जाती । फिर यही कम्पनियां और अधिकारी तो चुनाव के वक्त हमारे नेताओं के काम आती हैं। हमारा ( कार्यकर्ताओं का) खर्चा कैसे चलता है’ ?

अब दूसरा आया………………….

‘…….“जिन” गरीबों के लिए सब रो रहे हैं “वो” हमें क्या देते हैं, उल्टे चुनाव के वक्त जिसे जो चाहिए; “दारू से लेकर साड़ी-धोती” तक सब इन्हें देना पड़ता है । एक लाख में लड़ने वाले चुनाव को ये करोड़ों का बना देते हैं । और ये “विपक्षी दल”, किस मुहं से विरोध कर रहे हैं; क्या ये चुनाव का खर्च अपने घर के पैसे से करते हैं ? जैसे इनके पिताजी जमा पूंजी रख कर गए हों,अगर रख कर गए भी हैं तो इन्हीं कम्पनियों की बदौलत या कुछ धन्नासेठों की बदौलत रख गए हैं । अब उनका ख्याल तो सरकार को रखना ही पड़ता है । जब “ये” सत्ता में होते हैं तब ये रखते हैं’ ।

अब एक और आया …………..

‘……अब रहा गरीबों के लिए चिल्लाने का नाटक, तो भाईयो गरीब का क्या है; जो एक कटोरी सब्जी खाता है वह आधी कटोरी से काम चला लेगा, दाल नहीं भी खायेगा तो आसमान तो नहीं गिर जायेगा, अरे भई उसको नमक से रोटी खाने की तो आदत है ही ;सच में हम तो शौक में कभी-कभी नमक या चटनी से रोटी खाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। गरीब को तो रोटी खानी ही चटनी या नमक से चाहिए। क्या पता देश के हालात कब बिगड़ जाएँ तब इन्हें ही तो लड़ना है और उस लडाई में क्या हो किसे पता। अब वो दिन थोड़े ही हैं जब महाराणा प्रताप ने जंगलों में घास की रोटी खायी थी । अब के महाराणा तो अपने स्विश बैंकों के खजाने का इस्तेमाल करने चल देंगे । इसलिए भाइयो – बहनो ये तो गरीबों के लिए अच्छी बात है कि वे अमीरों की तरह अय्यासियों में न पड़ें। कम खाएं – गम खाएं तो स्वस्थ रहेंगे। अमीरों की तरह मुहं टेढ़ा (केंसर ) या बदबूदार अजीबोगरीब बिमारियों से नहीं सड़ेंगे। सच पूछो पांच सितारा अस्पतालों में सड़ने में कोई मजा थोड़े ही है‘। ‘बाकी गरीब व साधारण आदमी ने मरना वैसे भी है ही, कौन बचा आज तक; बचते तो केवल अमीर हैं चाहे सड़ते रहें उन्हें बचाए रहते हैं। गरीब तो समृद्ध होएंगे तो भी दुर्घटनाओं या बीमारी से जब हस्पताल में पहुंचेंगे तो भी डाक्टरों-कर्मचारियों ने मारना है‘ ।

अब एक और आया कुछ दादा जैसा दिखने वाला……

‘……सरकार को आखिर सरकार चलानी होती है। अपने नेताओं का पेट भरना,दवा के साथ दारू का भी इंतजाम करना पड़ता है। केवल नेताओं का ही नहीं उनके बच्चों तक का ख्याल सरकार को रखना पड़ता है। फिर पार्टी कार्यकर्ताओं के पेट का सवाल भी है। नौकरी और कामधंधों से पूरा नहीं पड़ता। हम पर भी तो महँगाई का असर होता है ‘। ‘अब विपक्षी अपना फर्ज निभा रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार का साथ दें। इसलिए सब नारा लगायेंगे .. हमारी सरकार की मज़बूरी है महँगाई बढ़ाना जरुरी है‘ ।

कार्यक्रम अभी चालू ही है पर मैं चिंतन करता हुआ चला आया ; कि बातें तो इनकी भी सोचने के लिए दिमाग में खुजली करती हैं।

राष्ट्रीय राजनीति में पुनः पैर जमाने की जुगाड़ में लगी भाजपा की कथनी करनी का फर्क साफ नजर आने लगा है। झारखंड में शिबु सरकार को समर्थन देना एक ऐतिहासिक भूल थी जो सदैव ”सत्ता की भूखी’’ होने का एहसास कराती रहेगी।

जमीनी कार्यकर्ताओं की पार्टी आज भाई-भतीजावाद का शिकार है। पार्टी के नेता एसी में बैठे-2 ठंडे पड़ चुके ह। जिनसे राजनीति रूपी आग का दरिया पार करना असंभव है। और जो युवा क्षमतावान कार्यकर्ता इस काबिल है तो उन्हें शीर्ष पदों, दायित्वों पर भेजने के बजाए नेता आयात किए जा रहे है, कांग्रेस की तर्ज पर अनुकंपा की सेवा यहां भी शुरू कर दी गई हैं।

राज्यों में पार्टी की स्थिति और भी बदतर होती जा रही है। आने वाले दिनों में कई जगहों पर भाजपा को ”उड़ीसा-संकट‘‘ या पटनायक वाले धोखे का स्वाद चखना पड़ सकता है। पर सवाल है क्या ये हालात बीजेपी की घटती लोकप्रियता के संकेत है? नहीं बल्कि खुद बीजेपी ही इन सबकी जिम्मेदार है।

बात बिहार की करे तो, जब राजग नामक गठबंधन का जन्म हुआ या तब भाजपा की परिस्थिति हर तरह से सशक्त थी। फिर भी बगैर किसी राजनैतिक मजबूरी के पार्टी ने गठबंधन में जदयू की स्थिति अपने से बीस बनाए रखा। चुनाव पूर्व सीटों के बंटवारे में अपनी परंपरागत सीटों से समझौता ही आज भाजपा को भारी पड़ रहा है। सरकार में 45प्रतिशत का साझीदार होते हुए भी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के न केवल बुरे हालात है बल्कि जनता विकास कार्यों को केवल नीतिश के खाते जोड़ रही है।

राज्य में राहुल ब्रिगेड भी कसमसा रहा है। एक ओर जदयू पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा चुका है दूसरी ओर अब कांग्रेस भी इसी तैयारी में है। और इस सब की जिम्मेदार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है जो 2004 से ही अदूरदर्शी फैसले करता आ रहा है।

बहरहाल पार्टी सत्ता में आए न आए “पार्टी विद डिफरेंस” बना रहना आवश्यक है। मुरझाते कमल को खिलाना है तो बगैर किसी गठबंधन की बैशाखी के विधानसभा क्या निकाय चुनाव सब लड़ना होगा। और पार्टी में नेताओं का आयात भाई-भतीजावाद अनुकंपा सेवा आदि को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक रोकथाम के उपाय करके होंगे।

शायद पार्टी को जनसंघ की पुरानी कार्य प्रणाली को अपनाने की जरूरत है तथी भगवा कांग्रेस का टैग सिर से हटेगा।

15.1         हर दूसरे महीने प्रखण्ड न्यायाधीशों की अध्यक्षता में सप्ताह भर का ‘प्रखण्ड जनसंसद’ का अधिवेशन बुलाया जायेगा, जिसमें प्रखण्ड के जागरुक आम नागरिक, सभी सरकारी अधिकारी तथा सभी पंचायतों के पंच भाग लेंगे. (प्रखण्ड स्तर पर न्यायालय स्थापित करने का जिक्र न्याय व्यवस्था के अन्तर्गत है.)

15.2          चूँकि महानगरों तथा नगरों को क्रमशः जिला तथा प्रखण्ड के समतुल्य माना गया है, (क्रमांक 14.4), अतः नगरों में एक ‘नगर जनसंसद’ तथा महानगरों में कुल नौ ‘उपमहानगर जनसंसद’ होंगे. (जाहिर है, यहाँ जागरुक नागरिक, सभी सरकारी अधिकारी, सभी सभासद एवं पार्षद भाग लेंगे.)

15.3          इन जनसंसदों में अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिगण अपने पिछले कार्यों तथा खर्चों के ब्यौरे पेश करेंगे और अगले कार्यों तथा खर्चों के लिये इस संसद द्वारा पारित प्रस्तावों से दिशा-निर्देश प्राप्त करेंगे.

15.4          नागरिकों द्वारा उठाये गये सवालों/शिकायतों का जवाब भी यहाँ सम्बन्धित अधिकारी/प्रतिनिधि देंगे और इस दौरान किसी भी सूचना को गोपनीयता के नाम पर नहीं छुपाया जायेगा.

15.5          अधिवेशन के अध्यक्ष, यानि प्रखण्ड न्यायाधीशों को इतना (विवेक) अधिकार प्राप्त होगा कि जनसंसद के अधिवेशन को गम्भीरता से न लेने वाले तथा आम जनता की जरुरतों को पूरा करने में लापरवाह अधिकारी/प्रतिनिधि को वे छह महीनों तक के लिये निलम्बित कर सकेंगे.

15.6          कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि प्रखण्ड/नगर/महानगर के सर्वांगीण विकास के लिये स्थानीय नागरिक स्वयं योजनाएँ बनायेंगे, कार्यपालिका/ग्राम पंचायत/नगर परिषद/महानगर परिषद के माध्यम से उन्हें लागू करवायेंगे और यह सब कुछ न्यायपालिका के संरक्षण में होगा.

15.7          राष्ट्रीय सरकार सभी प्रखण्डों को बराबर-बराबर विकास धनराशि मुहैया करायेगी, जबकि राज्य सरकारें जनसंसदों द्वारा पारित विकास योजनाओं के आधार पर धन मुहैया करवायेगी. (इन प्रस्तावों को स्थानीय विधायक राज्य सरकार के समक्ष पेश करेंगे.)

जनसंसद के किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्थानीय सांसद राष्ट्रीय संसद में भी प्रस्तुत कर सकेंगे.

14.1       जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए बड़े और मँझोले आकार के राज्यों को दो, तीन या चार राज्यों में विभाजित करते हुए देश में कुल 45 राज्यों का गठन किया जायेगा.

14.2          फिर एक क्षेत्र के 9 राज्यों को मिलाकर एक अँचल का गठन किया जायेगा- इस प्रकार, देश में कुल 5 अँचल बनेंगे- उत्तराँचल, दक्षिणाँचल, उत्तर-पूर्वाँचल, पश्चिमाँचल और मध्याँचल.

14.3          आगे एक राज्य में 9 जिले, एक जिले में 9 प्रखण्ड, एक प्रखण्ड में 9 थाने तथा एक थाने में कई पँचायतों का गठन किया जायेगा. (9 की संख्या यहाँ सिर्फ इसलिये है कि नागरिकों को जारी होने वाले पहचानपत्रों (अध्याय:44) को नम्बर देते वक्त एक-एक अंक से धारक के अँचल, जिले, प्रखण्ड और थाने की पहचान हो सके.)

14.4          महानगरों को जिले के; नगरों/उपमहानगरों को प्रखण्ड के, और वार्डों को पँचायत के समतुल्य माना जायेगा.

14.5          अँचल एक अँचलपाल के अधीन रहेगा, जो दोहरी भूमिका निभायेंगे- देश के लिये उपराष्ट्रपति की तथा अँचल के अन्तर्गत आने वाले नौ राज्यों के लिये ‘राज्यपाल’ की. (इस प्रकार, देश में कुल 5 उपराष्ट्रपति तथा 9 राज्यों पर एक राज्यपाल हुआ करेंगे.)

14.6          अँचल एक सांस्कृतिक इकाई होगी, न कि राजनीतिक; और देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अँचलपाल के माध्यम से सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों से सहयोग लेते हुए लागू किये जायेंगे.

14.7          अँचलपालों की नियुक्ति तीन चरणों में होगी- पहले चरण में अँचल के सभी सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन सर्वसम्मति से 5 वरिष्ठ एवं सम्मानित नागरिकों के नाम प्रस्तावित करेंगे; दूसरे चरण में अँचल के नौ मुख्यमंत्री आम सहमति से इन पाँच में से तीन नाम अनुमोदित करेंगे, और तीसरे तथा अन्तिम चरण में प्रधानमंत्री की सलाह पर इन तीन में से एक को राष्ट्रपति महोदय सम्बन्धित अँचल का अँचलपाल (5 वर्षों के लिये) नियुक्त करेंगे.

14.8          पाँचों अँचलपाल यानि उपराष्ट्रपति मिलकर एक ‘राष्ट्रीय पँचायत’ का गठन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति की उपस्थिति ‘सरपँच’ के रुप में होगी- यह पँचायत देश के सांस्कृतिक ताने-बाने को मजबूति प्रदान करने के लिये और नागरिकों को एक-दूसरे की संस्कृति से परिचित कराने के लिये जरुरी निर्णय लेगी.

14.9          रक्षा, मुद्रा, विदेश तथा संचार- ये चार विषय राष्ट्रीय सरकार के पास, समाज एवं संस्कृति अँचलों के पास तथा बाकी सभी विषय राज्यों के पास रहेंगे. (बेशक, ‘समवर्ती सूची’ कायम रहेगी और राज्य कुछ विषयों को राष्ट्रीय सरकार को हस्तान्तरित कर सकेंगे.)

14.10      राज्यों को राज्यभाषा, राज्यचिन्ह, राज्यध्वज, राज्य संविधान (भारतीय संविधान के दायरे में) बनाने की छूट दी जायेगी- हाँ अँग्रेजी भाषा/रोमन लिपि को किसी राज्य की राज्यभाषा बनाने की छूट नहीं होगी.

14.11      राज्यों के कायदे-कानून आपस में लगभग एकरुप रहें और राष्ट्रीय कायदे-कानूनों के साथ भी भरसक उनकी एकरुपता बनी रहे, यह देखने के लिये राष्ट्रीय सरकार में बाकायदे एक ‘समन्वय विभाग’ का गठन किया जायेगा.

राष्ट्रीय सरकार द्वारा पिछ्ड़े राज्यों को आर्थिक मदद दी जायेगी, आपदा-विपत्ती के समय किसी भी राज्य को यह मदद दी जायेगी, मगर लगातार तीसरे वर्ष घाटे का बजट पेश करने वाली राज्य सरकार को- बेशक, अँचलपाल की सिफारिश पर- बर्खास्त कर वहाँ (अगले विधानसभा चुनाव तक) राष्ट्रीय शासन लागू कर दिया जायेगा.

अपने कार्यों में व्यवस्था, नियमितता, सुन्दरता, मनोयोग तथा जिम्मेदारी का सदैवध्यान रखने वाले स्व0 दिग्विजय सिंह ने हमेशा राजनीति मे नैतिकता को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। आत्मबल ही इस संसार का सबसे बड़ा बल है, और ये आत्मबल स्व0 दिग्विजय सिंह की सबसे बडी ताकत रही। बांका से उन्होनें निर्दलीय चुनाव लडकर तथा उसे जीत कर अपने इस आत्मबल को बडे ही तरीके से पेश कर के दिखाया। और वो भी तब जब बिहार मे नीतीश सरकार की बयार हर तरफ बहती नजर आ रही थी। लोगों मे दादा के नाम से प्रचलित स्व0 दिग्विजय सिंह ने कई बार अपने राजनेता की छवि से बहुत उपर उठकर आम जन कल्याण मे एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप मे भागीदार बनते दिखाई देते थे। दृष्टिकोण की श्रेष्ठता ही वस्तुत: मानव जीवन की श्रेष्ठता है, अपने श्रेष्ठ दृष्टिकोण की वजह से दादा हमेशा लोगों के चहेते बने रहे।

ज्ञान की सार्थकता तभी है, जब वह आचरण में आए। स्व0 दिग्विजय सिंह ने उच्च शिक्षा ग्रहण किया था और उनके ज्ञान से उत्पन्न गुण उनके आचरण मे देखे जा सकते थे। दोस्तों मे भी बेहद प्रिय दादा कभी भी अपने राजनेता होने का अहसास नही होने देते थे। विद्वता से परिपूर्ण दादा सदैव हंसते, मुस्कुराते, कई तरह की सामजिक गतिविधियों मे बढ चढ कर भाग लेते नजर आया करते थे। सही रूप मे दादा एक जाग्रत आत्मा थे, तभी तो एक जाग्रत आत्मा के लक्षण सत्यम्‌, शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ की ओर उन्मुखता उनमे साफ साफ देखी जा सकती थी।

आज दादा का असामयिक निधन एक बहुत बडा शून्य छोड कर जा रहा है। बांका, बिहार और देश ने स्व0 दिग्विजय सिंह के रूप मे एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा को खो दिया है, जो नैतिकता को प्रतिष्ठाओं में सबसे अधिक मूल्यवान्‌मानते थे। स्व0 दिग्विजय सिंह मे एक बहुत बडा गुण था अपनापन देने का और कहते है कि अपनापन ही प्यारा लगता है। यह आत्मीयता जिस पदार्थ अथवाप्राणी के साथ जुड़ जाती है, वह आत्मीय, परम प्रिय लगने लगता है। आज दादा हमारे बीच नही रहे लेकिन दादा एक सत्य थे और सत्य ही वह सार्वकालिकऔर सार्वदेशिक तथ्य है, जो सूर्य के समान हर स्थान पर समान रूप से चमकता रहताहै। हमेशा बेबाक टिप्पणियों मे विश्वास रखने वाले निर्भीक, संजीदा, विद्वता से परिपूर्ण, उत्कृष्ट शख्सीयत के मालिक स्व0 दिग्विजय सिंह को जनोक्तिपरिवार के तरफ से हम भावभीनी श्रद्धांजलि देते है।

स्व0 सुधा श्रीवास्तव, 74 के जे0पी आंदोलन मे सक्रिय एक ऐसी महिला थीं जिन्होने महिला संघर्ष को एक नया आयाम दिया। इन्होने जेपी आंदोलन के दौरान कई बार जेल की सजा काटी। मीसा बंदी महिलाओं के जत्थे मे इन्हे कई महीने तक भागलपुर जेल मे बंद रहना पडा था। स्व0 सुधा श्रीवास्तव को हम एक शूरवीर नेत्री भी कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शूरतामनुष्य का एक ऐसा गुण है जो सभी परिस्थितियों में उसे परम सत्य के लिए डटे रह सकना, विरोध में भी उसकी घोषणा करना और जब कभी आवश्यकता हो तो उसके लिए युद्ध करना सिखाता है। ये सभी गुण स्व0 सुधा श्रीवास्तव मे देखे जाते थे।

स्व0 सुधा श्रीवास्तव ने हमेशा से एक प्रगतिशील जीवन जीने का प्रयास किया, तभी तो प्रगतिशील जीवन जीने के लिए उन्होनें हृदय में कोमलता, मस्तिष्क में तीक्ष्णता, रक्त में उष्णता और स्वभाव में दृढ़ता का समुचित समावेश कर लिया था। कहते है कि यह संसार कर्म की कसौटी है, यहाँ मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। अपने कर्मों से सदैव सम्पूर्ण रहने वाली स्व0 सुधा श्रीवास्तव बिहार के लिए एक वरदान की तरह थीं। जीवन उसी का धन्य है जोअनेक को प्रकाश दे और प्रभाव उसी का धन्य है जिसके द्वारा अनेक में आशा जाग्रतहो। ये दोनों कथने स्व0 सुधा श्रीवास्तव पर् शत-प्रतिशत लागू होती थी।

स्व0 सुधा श्रीवास्तव का सदैव ये मानना रहा था कि सेवा का मार्ग ज्ञान, तप, योग आदि के मार्ग से भी ऊँचा है तथा अपने हित की अपेक्षा जब परहित को अधिकमहत्त्व मिलेगा तभी सच्चा सतयुग प्रकट होगा। 1990 मे लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल मे इन्होने स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्यभार सम्भाला था। बाद मे जब समता पार्टी बनी तब इन्होने राजनीतिक धारा बदल ली। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से सदैव चुनाव जीत कर आने वाली स्व0 सुधा श्रीवास्तव अभी राजग सरकार मे योजना एवं विकास मंत्री थी। सच्चाई, ईमानदारी, सज्जनता और सौजन्य जैसे गुणों से भरी हुई स्व0 सुधा श्रीवास्तव आज के दौर मे खासकर महिलाओं के लिए एक बडी प्रेरणा-स्त्रोत थीं। देश और समाज केलिए नि:स्वार्थ भाव से लगे रहने वाले सृजेताओं मे से एक स्व0 सुधा श्रीवास्तव को जनोक्ति परिवार के तरफ से हम सच्ची श्रद्धा-सुमन अर्पित्त करते हैं।