विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर गुरमीत सिंह की ओर से मीडिया में जारी एक बयान में कहा गया है  कि बीते साल पोस्टरबाजी के आरोपों में दोषी पाए जाने पर आठ उम्मीदवारों की दावेदारी खारिज की गई थी। उस दौरान भी वीडियों रिकॉर्डिग को सहारा बनाया गया था। इस बार भी प्रशासन साफ-सुथरे चुनाव को लेकर प्रतिबद्ध है | लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या केवल प्रिंटेड पोस्टर को प्रतिबंधित कर छात्र-संघ चुनावों में धनबल और बहुबल के सहारे राजनीति मेंप्रवेश पाने वालों पर रोक लगाई जा सकती है ? गौर तलब है कि अनाप-शनाप खर्चे को रोकने के लिए प्रिंटेड पोस्टर और शक्ति प्रदर्शन जैसी चीजों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है जबकि विभिन्न संगठनों द्वारा हेंडमेड पोस्टर बनाने में भी लाखों रूपये फूंके जा रहे हैं ! वैसे प्रिंटेड पोस्टर से कहीं ज्यादा खर्चा हेंडमेड पोस्टर बनाने में आता है ! डूसू चुनाव में प्रिंटेड मेटेरियल पर किया गया खर्च तो मामूली होता था जबकि साल भर केम्पस से गायब रहने वाले संगठनों के प्रत्याशियों द्वारा ( जो अचानक से चुनाव के दौरान कुकुरमुत्ते की तरह उग आते हैं ) लाखों रूपये केम्पस में वोटों की दलाली करने वाले समूहों के बीच दारु और फ्रेशर पार्टी आदि के नाम पर उड़ा दिए जाते थे और जो लगभग आज भी जारी है | सवाल यह उठता है कि इस तरह के अंदरूनी खर्चों पर विश्वविद्यालय प्रशासन किस प्रकार रोक लगाएगा ?

” राजनीति ” शब्द से घृणा ही ऐसी सोच को जन्म दे रही है लेकिन यदि राजनीति ही इतनी गन्दी है और सबकी जड़ है तो फ़िर संसदीय चुनाव भी क्यों ना बंद कर दिया जाए ? “

छात्र संघ हो या छात्र परिषद् इनका मौलिक उद्देश्य शैक्षिक परिसरों में विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन , शिक्षा के गिरते स्तर , बढ़ते भ्रष्टाचार , आदि को रोकने के साथ-साथ विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय हित के विविध विषयों पर ना केवल अपनी राय देना बल्कि जरुरत पड़े तो आंदोलन भी करना !

विजय जी की बात सही है कि दलगत राजनीति ने छात्र नेताओं के चाल -चरित्र में परिवर्तन किया है | वर्तमान छात्र संघों को देखने पर भविष्य के नेताओं की भ्रष्ट छवि ही उजागर होती है लेकिन इसी देश में जे एन यू का छात्र संघ भी पिछले २ साल पूर्व तक रहा है जिसमें एक आदर्श प्रकट होता रहा है ! वहां भी वही दल है फ़िर यह आसमान और खाई वाला अंतर क्यों ?

छात्र राजनीति इसीलिए भी जरुरी है क्योंकि देश की राजनैतिक कारखाने को कच्चा माल यहीं से मिलता है | यह केवल छात्र संघ चुनाव की मोहताज नहीं है देश भर में कई एक संगठन बगैर चुनाव लड़े काम कर रहे हैं | उदाहरण , के लिए विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन इसी देश में हैं | हाँ , इन संगठनों के मूल्यों में भी गिरावट आई है लेकिन इस गिरावट से , छात्र संघ चुनाव में बढ़ते धन-बल के प्रयोग से क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए ? डूसू चुनाव में पिछले साल तक कोई भी उम्मीदवार २०-२५ लाख से कम खर्चे पर चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता था लेकिन लिंगदोह के डंडे ने वहां रंगीन पोस्टरों को हस्तनिर्मित पर्चों में बदल दिया | चेहरे की जगह संगठन , विचारधारा , और नेतृत्व की बात होने लगी है | और तभी तो पिछला चुनाव दक्षिण और वाम के बीच बंट गया जहाँ इधर-उधर के बरसाती दल आरे-मारे फ़िर रहे थे |

विजय जी समेत अनेक लोगों की चिंता जायज है कि शिक्षण संस्थानों का माहौल दूषित हो रहा है लेकिन इससे छात्र संघ को समाप्त कर दिए जाने का कोई मतलब नहीं बनता ठीक वैसे ही जैसे संसद में भ्रष्टाचारियों की भरमार हो जाने से संसदीय चुनाव तो बंद नहीं किया जा सकता ! अपितु आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है | आपने अनेक सुझाव दिए हैं जिनको अलग से लागू करने की जगह छात्र संघों में ही फिट करना होगा | ” छात्र परिषद् ” की संकल्पना में जिन बातों को आपने कहा है, लिंगदोह की सिफारिशों में लगभग वो बातें हैं | वहां भी कक्षा में उपस्थिति और फेल ना होने वाले विद्यार्थियों को ही चुनावी उम्मीदवार के योग्य समझा गया है | वैसे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के हाथों में कमान सौंपने का बात थोड़ी अव्यावहारिक है | क्योंकि महज अंक किसी की योग्यता का परिचायक नहीं हो सकता | इस मैकालयी मानसिकता से हमको निकलना ही होगा | और फ़िर विद्यालय , महाविद्यालय , विश्वविद्यालय का काम केवल स्नातक और पीएचडी तैयार करना नहीं है बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करने हैं जिनको अभी से देश के प्रति कर्तव्यों और अपने अधिकारों का व्यावहारिक ज्ञान हो , ये बातें किसी पाठ्यक्रम में मोटी-मोटी किताबों से नहीं ग्रहण की जा सकती है |

ऐसा नहीं है कि छात्र संघो के होने से सभी को नेतागिरी का चस्का लग जायेगा | वहां भी सबके लोकतान्त्रिक अधिकार और कर्तव्य बनते हुए हैं | कुछ लोगों को प्रतिनिधित्व करना है तो बाकि लोग अपनी सहभागिता करेंगे मतदान के द्वारा सही प्रत्याशी चुनकर | ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है जहाँ युवाओं को अपने लोकतान्त्रिक कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराया जाता है |

बहरहाल , इतना ही कहूँगा कि छात्र राजनीति के वर्तमान काले चेहरे को देखकर कल के उजाले का प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए | ” राजनीति ” शब्द से घृणा ही ऐसी सोच को जन्म दे रही है लेकिन यदि राजनीति ही इतनी गन्दी है और सबकी जड़ है तो फ़िर संसदीय चुनाव भी क्यों ना बंद कर दिया जाए ? ” वर्तमान राजनीति और इसके विकल्प ” को लेकर एक बड़ी बहस इस देश में चलनी चाहिए ताकि इस उहापोह की स्थिति से छुटकारा मिले और एक नया विहान इस देश की राजनीति में हो |

पिछले सप्ताह से जनोक्ति पर ” छात्र राजनीति ” को लेकर विमर्श चल रहा है , कई लेखकों ने अपने  विचार प्रकट किये हैं , उन सभी को पढने के बाद कुछ बिन्दुओं पर मैंने अपनी बात आप सबों के समक्ष रखने की कोशिश की है | इसे पढ़िये और अपनी प्रतिक्रिया जरुर दीजिये | आप चाहें तो अपने आलेख भी हमें भेज सकते हैं |

कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी कहते हैं सरकार बहस को तैयार है और विपक्ष भी बहस की मांग कर रही है फ़िर आखिर पेंच कहाँ है ? क्यों सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है ? पेंच तो है और वो भी क़ानूनी ! मामला १८४ और १९३ के बीच फंसा हुआ है | दरअसल कांग्रेस नेतृत्व को विपक्ष की समझदारी का अंदाजा ही नहीं था | खास कर भाजपा को उन्होंने रणनीति विहीन समझ लिया था |

गौर किया जाए तो सरकार महंगाई के पाप को गुजरात सरकार को कटघरे में खड़ा कर छुपाना चाहती थी , विपक्ष ( जिसमें भाजपा को अछूत समझने वाले वामपंथी भी शामिल हैं ) को सांप्रदायिक मुद्दों में फंसा कर बाँटना चाहती थी | कुछ लोग इसे गलत आरोप कह सकते हैं लेकिन अमित शाह और हिन्दू आतंकवाद टेप प्रकरण में कुछ सवाल छुपे हैं जो सीधे सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं | पहला बड़ा सवाल , बम ब्लास्ट के आरोपी दयानंद पण्डे के लेपटॉप से प्राप्त विडिओ मीडिया के पास कैसे पहुंचा जबकि वह लेपटोप तो सरकारी जांच एजेंसियों के पास था ? दूसरा सवाल , अमित शाह से पूछताछ के पहले 30 हजार पन्नों का चार्जशीट पेश करना क्या सीबीआई की कार्यवाई को पूर्वनियोजित नहीं दर्शाती ? ( यहाँ पर मेरी कोशिश आरोपियों को सही या गलत साबित करने की कोशिश नहीं है , वो तो कानून का काम है| इन सवालों का मकसद सरकार द्वारा अपने हित में गलत समय पर इन मुद्दों को उछालने की साजिश का पर्दाफाश करना है )

खैर , कांग्रेस के यह कोशिश उनके सपनों में ही दम तोड़ गयी | टूटे सपनों से दुखी मनीष तिवारी महंगाई के मुद्दे पर सरकार का बचाव करते हुए एनडीए सरकार में बढाई गयी कीमतों का ब्यौरा देने लग जाते हैं | लेकिन यह कोई बात हुई भला , तुमने बढ़ाई तो हम भी बढ़ाएंगे ! अरे , तिवारी साहब भारत की जनता ने ” हाथ ” को आम आदमी के साथ मानकर ही तो आपको गद्दी सौंपी थी ! अब जब वही हाथ साथ छोड़ कर अपनी जेबें भरने लग जाए और जनता का गर्दन तक जा पहुंचे तो हंगामा होगा ही ! एक ओर , सरकार महंगाई बढ़ने के लिए वैश्विक परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराती है वहीँ दूसरी ओर सरकार की लापरवाही से लाखों टन अनाज सड़ रहे हैं ! लोग भूखों मर रहे हैं लेकिन सरकार ३ रूपये किलो पर अनाज बाँटने का ढोंग रचा रही है सपने दिखा रही है, उन आँखों को जिन्हें सिर्फ रोटी दिखाई देती है |

बहरहाल , संसद में मुंह की खा रही कांग्रेस को बचाने के लिए लोकतंत्र का जर्जर खंभा मीडिया भी प्रयासरत है तभी तो महंगाई के मुद्दे के बीच-बीच में गुजरात , मोदी ,अमित शाह और सी बी आई के शिगूफा छेड़ना नहीं भूलती | दर्शकों में भ्रम पैदा करने का और उनका ध्यान महंगाई से हटा कर अल्पसंख्यक-बहुसंख्यक , सांप्रदायिक , दंगे , फर्जी मुठभेड़ आदि की ओर मोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है | मीडिया का क्या कहें साहब , अभी -अभी संसद हंगामा और महंगाई के मुद्दे पर चल रही चर्चा में आईबीएन -७ पर आशुतोष वामपंथी नेता मोहम्मद सलीम से एक ही सवाल बार-बार पूछे जा रहे थे कि इस मुद्दे पर ” भाजपा ” के साथ खड़े रहेंगे ? वाह भाई वाह ! क्या पत्रकारीय दायित्व निभा रहे हैं साहब ! वैसे आशुतोष को जवाब भी खूब मिला ! मोहम्मद सलीम ने कहा -” हम भाजपा के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि हम जनता के साथ हैं और महंगाई के विरोध में हैं ” | लेकिन मुख्यधारा की मीडिया सरकार के साथ है और सत्ता की दलाली इनका कर्तव्य है !

ये लेखनी कैसी कि जिसकी बिक गयी है आज स्याही ,

ये कलम कैसा कि जो देता दलालों की गवाही !

इस खज़ाना घोटाले में नीतीश शामिल हो या ना हों लेकिन जिम्मेदारी तो उन पर भी आती है क्योंकि जनता ने चारा चोरों से मुक्ति के लिए उन्हें चुना था ! जहाँ एक ओर नीतीश कुमार विश्वास यात्रा करके बिहार की जनता को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वहीँ दूसरी ओर अरबों रुपयों के नए घोटाले से उनकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है .वैसे इस घटना से फनफना कर मीडिया और विधानसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी दलों के मुखिया लालू प्रसाद चाहे जो भी कहें लेकिन इस मामले में भी उनका दामन पाकसाफ नहीं है क्योंकि बात 2002 से 2008 की है . गौरतलब हैं कि ०२ से ०५ के बीच उनकी श्रीमती राबड़ी देवी सत्ता में थी ! एक महत्वपूर्ण सवाल विधानसभा की नौटंकी के बीच दबकर रह जाती है कि क्या नीतीश के खज़ाना चोर हो जाने से लालू के चारा खाने का पाप कम हो जाता है ?

बिहार में एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं, पेट की आग बुझाने के लिए लोग दुसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन तक नहीं दिया जा रहा है,वहीँ दूसरी और बड़े बड़े घोटाले सामने आ कर नितीश कुमार के उन तमाम दावों को झुठला रही है कि बिहार विकास की राह पर है.

बहरहाल इस पूरे मामले ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है .कल तक सुशासन बाबु के शासन काल को गुप्तकाल जैसा स्वर्णयुग की संज्ञा दी जा रही थी जो अचानक वापस जंगल राज की ओर लौटती लग रही है ! बेचारी आम जनता पेशोपेश में पड़ी है ! आखिर बिहारवासी करे भी तो क्या करें ? ” हर साख पे उल्लू बैठा है ” वाली कहावत बिहार के नेताओं पर सटीक बैठती है . बात केवल नीतीश की नहीं है , वर्तमान समय में अधिकांश जनप्रतिनिधि, वो चाहे विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के , वही हैं जो लालू राज में थे .

सत्ता की भूख और लालू-पासवान को जल्दी निपटने की सनक ने नीतीश को धृतराष्ट्र बना दिया . सालों तक जिस राजद -लोजपा के विधायकों , मंत्रियों , नेताओं को गलियाते रहे ,जिनके दामन के दागों को गिन-गिन कर बताते रहे , आज वो सब के सब उन्ही के वफादार सैनिक हैं . कल के (वैसे आज भी नही सुधरे हैं ) चोरों के भरोसे जनता को विकास का सब्जबाग दिखाया जा रहा है . केवल सेनापति के सहारे जंग जीत पाना कठिन है जब सैनिक अपने स्वार्थ में लडाई छोड़ सकता हो । वैसे चोर ह्रदय वालों के सम्बन्ध में एक बात कही गई है ; ‘ चोर चोरी से जाए तुम्बाफेरी से न जाए ‘.मुंह में तिनका लगाये घूम रहे इन भेड़ियों की एक लम्बी -चौडी सूची है , कितनो का नाम गिनाया जाए ? 05 में नवनिर्वाचित विधानसभा रद्द होते हीं 20से ज्यादा बंगले के पहरेदार तीर के शरणागत हो गए थे . तब से अब तलक राजद- लोजपा के सैकडों छोटे -बड़े नेता नीतीश की विकास गंगा में डुबकी लगा अपने पापों का बोझ कम कर चुके हैं . परन्तु जिसे गंगा समझने की भूल की जा रही है वो तो बरसाती नदी है . नीतीश , लालू-पासवान के भ्रष्ट -दागी लोगों को अपने खेमे में लाकर सत्ता में बने रहने की सोच रहे हैं । अफ़सोस होता है कि पढ़े-लिखे नीतीश यह बात क्यूँ भूल गये कि जनता ने इन्ही के विकास विरोधी कार्यों के ख़िलाफ़ उनको जनमत सौंपा था .

पिछली सरकार और इस सरकार में अंतर बस इतना भर है कि चोरों के सरदार बदल गये हैं . अब जनता किसे गद्दी पर बिठाए ? लालू और नीतीश के अलावा कोई विकल्प फिलहाल तो नहीं दिखता है ?

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किसका विरोध जात का ? या सोच का ? या फिर व्यवस्था का ? अगर जात का विरोध कर रहे हैं तो समाज के अंदर इसकी जड़ें गहरी है जो मात्र उपवास से उखाड़ फेंका नहीं जा सकता है। मामला सोच का लगता है ? एक ओर जातिगत जनगणना का विरोध हो रहा हैं। उपवास किया जा रहा है। वहीं जातिनुमा अजगर में फंसे समाज के खिलाफ उपवास नहीं किया जा रहा है ? ऐसा नहीं कि जनगणना से जाति हटाने के खिलाफ उपवास करने वालों को मालूम नहीं। समाज के ठेकेदारों ने ? समाज के ठेकेदार कौन ? माफ कीजियेगा वही द्विज समाज ? तो सवाल हैं जनगणना से जात हटाओ के नारे के साथ कुछ तथाकथित बिना जात के लोगों ने जो उपवास और धरना दिया वह इनके खिलाफ होने चाहिये थे ? एक दलित जिसे सरकार ने काम दिया उसे ही विरोध जता कर बेकार/ बेरोजगार करने की कहीं साजिश तो नहीं ?

संजय भाई के जातिवाद को लेकर विचार और आलेख में दिए गये उदाहरण निश्चित तौर पर विचारणीय हैं किन्तु जनगणना में जाति को शामिल कर इसका हल नहीं ढूंढा जा सकता है अपितु इसके विपरीत परिणाम ही सामने आयेंगे | जाति आधारित जनगणना का मुखालफत करने वालों का उद्देश्य केवल इतना सा है कि जाति आधारित राजनीति को आंकड़ों का आधार ना मिले | यदि जाति आधारित जनगणना होती है तो दुष्परिणाम यह होगा कि किसी भी संसदीय या विधानसभा अथवा पंचायती चुनाव के दौरान क्षेत्र की उसी जाति का ध्यान रखा जाएगा जो संख्या में जीत-हार का फैसला करने वाले हैं बाकी अल्पसंख्यक (चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखते हों ) समुदाय को हासिये पर छोड़ दिया जायेगा | इस जनगणना का जो तथाकथित पिछड़ेपन को दूर करने का लक्ष्य बताया जा रहा है वह राजनीतिक दुर्भावना और वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है | किसी के भी पिछड़ेपन को जानने के लिए उसकी जाति जानना जरुरी नहीं है | जहाँ तक सवाल पिछड़ों -दलितों के उत्थान का सवाल है तो यह केवल राजनीतिक भागीदारी से संभव नहीं है यदि ऐसा होता तो १५ वर्षों के “मुस्लिम-यादव समीकरण ” वाले लालू राज में सभी यादवों और मुसलमानों की स्थिति में आशानुकूल सुधार आया होता ! दलितों की मसीहा मायावती के शासन में दलितों के उत्थान की जगह उनका शोषण चरम पर नहीं होता ! दलितों के घर खाना खाने वाले राहुल बाबा की परोक्ष सत्ता में राजेन्द्र सच्चर समिति की रपट पर सुनवाई जरुर की गयी होती ! स्पष्ट है कि ये सब राजनीतिक हथकंडे केवल दलितों -पिछड़ों के हितैषी होने का भ्रम फैला कर अपना-अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए हैं | जाति आधारित जनगणना के विरोध का मतलब किसी भी तरह के ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने या आरक्षण का विरोध करना नहीं है | दलितों -पिछड़ों-मुसलमानों की स्थिति का पता लगाने के लिए अब तक सैकड़ों आयोग और समितियां गठित की जा चुकी हैं लेकिन उनकी रपट पर कितना कारगर और जमीनी प्रयास किया गया है यह जगजाहिर है | पिछले दो दशकों से भारतीय लोकतंत्र के दो बड़े राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई भी सवर्ण मुख्यमंत्री नहीं है फ़िर भी पिछड़ों के हालात क्यों नहीं सुधार रहे हैं ?

जाति आधारित जनगणना के समर्थकों का कहना है कि इससे से जातिगत संख्या का आंकड़ा सामने आएगा और सरकारी योजना बनाने में सुविधा होगी | इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि कोई भी जाति ऐसी नहीं है जिसका हर आदमी आर्थिक और सामाजिक रूप से विपन्न हो या हर आदमी आमिर या गरीब हो , फ़िर जाति को गरीबी हटाने का आधार कैसे बनाया जा सकता है ?

जरा गौर फरमाइए, इस जनगणना के आधार पर निकाले गये आंकड़ों में अलग-अलग क्षत्रों में किसी जाति की संख्या 40 % तो किसी 50 % और किसी की 60 % भी हो सकती है !फ़िर क्या होगा ? सरकारी योजनायें बने ना बने तब हर जाति “गुर्जर” और “मीणा” होगी , जिनके बीच आरक्षण पाने के लिए होड़ लगेगी चाहे वो जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से सबल ही क्यों ना हो , संख्या पक्ष प्रबल होगा ! हर तरफ़ मंडल कमीशनों का दौर चलेगा। हर पार्टी अपना “वोट बैंक” सुनिश्चित करने में लगी रहेगी। कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी जो इस देश की प्रगति की दिशा दुर्गति की ओर ले जा सकती है।

बहरहाल , ये बहस जारी है | कुछ अन्य पठनीय आलेखों के लिंक नीचे प्रेषित कर रहा हूँ | पढ़िये और आप भी अपने विचार हमें लिख भेजिए | janokti@gmail.com पर मेल करें और जनोक्ति के पंजीकृत लेखक खुद अपने खाते से पोस्ट करें !

• सर, मैं भी आप की जाति का हूं !
• ”आप किस जाति के हैं?”
• जाति आधारित जनगणना और यथास्थितिवाद
• जाति गिनने जाती नहीं !
• जनगणना में जाति की जगह पिछड़ेपन को आधार बनाया जाए

जनोक्ति के पाठकों को नमस्कार ! जनोक्ति की शुरुआत मेरे लिए एक जूनून ” पैशन ” से कम नहीं रहा है . जनोक्ति परिवार में हर दिन साथ आते गये ऐसे ही जुनूनी लोग| हर दिन बीसियों लोगों का हमसे जुड़ना और हमारे उद्देश्य व विचारों को एक कदम आगे बढाने की कोशिश हमें एक साहस देती है , आगे बढ़ कर अपनी जिम्मेदारियों को संभालने की | बहुत सारे ऐसे लेखक भी हमारे परिवार के अंग हैं जो मतभिन्नता होने के बावजूद इस मंच को सशक्त बना रहे हैं क्योंकि हम सब का उद्देश्य एक है भले ही विचारों में भिन्नता क्यों ना हो ! सच बताऊं तो हम जैसे अल्पज्ञ जो निरंतर आत्मपरीक्षण के दौर से गुजर रहे होते हैं , उनके लिए पाठकों , साथियों और सहयोगियों के विचार और सलाह की बहुत बड़ी कीमत होती है | और आप सबके विचार केवल मेरे लिए नहीं अपितु ” जनोक्ति ” के लक्ष्यों को भेदने का सामर्थ्य और सही रास्ता दिखाने में महती भूमिका निभाते हैं | प्रस्तुत है डॉ राजेश कपूर साहब की यथार्थपरक टिप्पणी जो उन्होंने ” जनोक्ति ” की प्रस्तावना पर व्यक्त किये हैं : -

श्रीयुत विप्लव जी, आपके लेखकों को आमंत्रित करने वाले आलेख पर टिप्पणी करने का मोह संवरण नहीं कर पा रहा !

संवेदनशील तथा ईमानदार साहित्यकार व विचारक सात पर्दों में छुपी सच्चाई का साक्षात्कार अपने अंतर चक्षुओं से कर लेते हैं. आपने भी प्रयत्न पूर्वक छुपाई गई इस सच्चाई को जान कर उद्घाटित कर दिया कि हमारी संवेदनशीलता की ह्त्या सुनियोजित ढंग से की जा रही है , ताकि कोई क्रांति जन्म न ले, विद्रोह के कोई स्वर बुलंद न हों, स्वदेशी और उनके हस्तक भातीय लुटेरों के लिए कभी कोई ख़तरा 1857 या 1947 जैसा फिर कभी पैदा न हो.

बड़ा कीमती और सार्थक निष्कर्ष आपने निकाला है कि क्रान्ति और विद्रोह का जन्म संवेदना, करुना दया के मानवीय भावों से पैदा होता है. जब इन संवेदनाओं की ह्त्या प्रयत्न पूर्वक कर दी जाती है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता ,चाहे कितना भी अन्याय, अत्याचार होता रहे !

इस क्रम में मैं कुछ जानकारी एक चिकित्सक के रूप में देना चाहूँगा. हम भारतीयों की संवेदनाओं को समाप्त करने के प्रयास केवल मीडिया व प्रचारतंत्र द्वारा ही नहीं, दवाओं तथा रसायनों के प्रयोग से भी किया जा रहा है. इस प्रकार की एक दवा के साल्ट का नाम है ” बीटाब्लाकर प्रेपेनलोल “. यह दवा व्यक्ति के स्नायुतंत्र पर इस प्रकार का घातक असर डालती है कि उसकी संवेदनाएं, करूणा, दया, ममता आदि के मानवीय भाव समाप्त हो जाते हैं. यानी वह एक पशु से भी बदतर प्राणी बनकर रह जाता है. सबको जानकार हैरानी ,रोष और दुःख अनुभव होगा कि मानव को पशु बनाने वाली यह दवा अनेक वर्षों से उच्च – रक्तचाप, तनाव और उत्तेजना के रोगियों को खिलाई जा रही है. संवेदन हीं बनते समाज का एक कारक यह शरारत पूर्ण गुप्त प्रयास भी है. दुसरा प्रयास है दूध बढाने के लिए प्रयोग किये जानेवाला हार्मोन ” ऑक्सीटोसिन ” तथा ” बोविन ग्रोथ हार्मोन ” दूध की मात्रा बढाने केलिए प्रयोग होनेवाले इस हार्मोन से भी व्यक्ति की संवेदना के केद्र मृत प्राय होजाते हैं. इससे प्रोस्टेट,छाती, कोलन, आंतों, फेफड़ों तथा अमाशय के कैंसर; मधुमेह; औटिस्म होने के अनेक प्रमाण ऑकलैंड के वैज्ञानिकों ने दिए हैं.

हमारे स्नायु कोशों को नष्ट करने का तीसरा प्रयास एलुमिनियम तथा फ्लोराइड के प्रयोग से किया जा रहा है. एल्जाईमर से मरने वाले रोगियों के मस्तिष्क में ऐलुमिनियम जमा मिला है. यानी इस असाध्य रोग का एक बड़ा कारण यह एलुमिनम है. ज्ञातव्य है कि इस एलॉय से किसी व्यक्ति को मरनें में 30-40 या 50 साल लग जाते हैं. पर यदि इसके (एलुमिनम) के साथ फ्लोरिन मिला दी जाए तो स्नायु कोशों तथा व्यक्ति को मारने में कुछ ही वर्ष लगेंगे . हमारे मन में प्रश्न आ सकता है की यह सब तो ठीक होगा पर हम फ्लोरिन और अलुमिनम कहाँ खा रहे हैं जो इसकी चिंता करें ? तो जान लें कि ऐंटासिड जैसी अनेक दवाओं में भारी मात्रा में यह एलॉय डाला होता है. आपकी रसोई के कई बर्तन इसी के बने आने लगे हैं. फ्लोराईड आपको डंके की चोट पर, केल्शियम बढाने का झूठ बोलकर टूथपेस्ट में दिया जारहा है, जबकि अनेक खोजों से साबित होचुका है कि फ्लोरिन या फ्लोराईड से कैल्शियम सहित सारे शरीर के अंगों का विघटन,विनाश शुरू हो जाता है. कुछ बताकर दे रहे हैं और कई बिना बताये यह घातक रसायन आपको और और आपके बच्चों को दे रहे हैं. उद्देश्य यही है कि जनता की सोचने-समझने की क्षमताएं समाप्त होजाएं, हम खूब बीमार पड़ें और उन्हें अरबों रुपयों/ डालरों की कमाई हो.

जो सामने है वह इन मदारियों के फैलाए झूठ का जाल है, सच इसके पीछे छुपा है जिसे देखने के लिए इस जाल को भेदना होगा. निसंदेह हम यह कर सकते हैं, कर रहे हैं. अनिश्चित काल तक यह मानवता और प्रकृति विरोधी प्रयास चलते नहीं रह सकते. एक दिन इनको समाप्त होना ही था सो वह समय आ गया है. तभी तो इन शक्तियों के सिंहासन डोलते नज़र आ रहे हैं . हम सब यह देख पा रहे हैं न ? इसका विस्तार फिर कभी !

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इशरत जहाँ को इत्र कारोबार का एक सेल्सगर्ल बताने वाले उसके परिजन,मोदी को आड़े हाथों लेने वाले सेक्युलर नेता,मानवाधिकार संगठन, मीडियाकर्मी आदि -आदि आज कहाँ हैं ? फर्जी मुठभेड़ पर घंटों विशेष कार्यक्रम प्रसारित करने वाले चैनलों को हेडली के सच से परहेज क्यों है ? क्या अहमदाबाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एसपी तमांग बतायेंगे कि किस आधार पर उन्होंने इस मुठभेड़ को नरेन्द्र मोदी को खुश करने के लिए किया गया फर्जी मुठभेड़ बताया ?

ऐसे ही ना जाने कितने तर्कसंगत सवाल हेडली के बयान से उठ खड़े हुए हैं जिनका उत्तर दे पाना देश की स्वार्थी और सत्तालोलुप शर्मनिरपेक्ष जमात के लिए कठिन है ! आम तौर पर फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़ने वाले पटकथाकार लिखते हैं कि पुलिस द्वारा फलां जगह से फलां -फलां व्यक्ति को अल्पसंख्यक समुदाय से होने के कारण अपहरण कर , या घर में घुस कर गोली मार डी गयी और बाद में घातक हथियार , फर्जी पासपोर्ट , आतंकी साहित्य आदि सबूत के तौर पर रख दिए गये .

यदि इस मामले में अपनी यादाश्त को थोड़ा पीछे ले जाएँ तो 15 जून 2004 को यही मीडिया मामले के उस पहलु को दिखा रहा था जिसे बाद में झूठा और ग़लत बताया जा रहा था। उस समय मीडिया के हवाले से यह मुठभेड़ लश्कर आतंकवादियों के सफाए की दिशा में गुजरात पुलिस का एक बहादुरी भरा कदम था। परन्तु , अचानक एक मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट जिसके कुछ निहित स्वार्थ थे ,पर मीडिया इतनी संवेदनशील हो उठी कि उस समय की गयी अपनी ही रिपोर्टिंग को फर्जी साबित करने में जुट गयी !

यदि मुठभेड़ फर्जी था भी तो क्या पुलिसवालों की गलती इशरत और उसके आतंकी साथियों को निर्दोष बना देती है ? एक मिनट के लिए मान लिया कि पुलिस द्वारा इन दोषियों को सज़ा देने का तरीका ग़लत था परन्तु क्या उनकी गलती मारे गये आतंकियों के पाक साफ़ होने का प्रमाण है ? यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ पत्रकारों ने जावेद के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया और यह बताया गया कि इशरत उस युवक के साथ पार्टनर की तरह विभिन्न शहरों की यात्राएं करती थी . प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या वजह थी कि एक रुदिवादी मुस्लिम परिवार की लड़की अपने परिवार को बताये बिना इधर उधर जाती थी ? दूसरी ओर , क्या कारण थे कि बाकी के दो युवकों की लाश लेने भी कोई नहीं आया ? जो लोग यह कहते फिरते थे कि इशरत जहाँ तो मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ती थी , वो बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि आतंकी किसी कॉलेज के पढने वाले नहीं हो सकते ?

तमांग की रपट को आधार बना कर यह निष्कर्ष ” मुसलमानों को आतंकवादी कहकर मारने पर मोदी खुश होते थे और अपने पुलिसवालों को पदोन्नति देते थे. शायद इसीलिए गुजरात में मुसलमानों को आतंकवादी बनाकर मारा जाता रहा और मुख्यमंत्री अपनी सख्त इमेज बनाते रहे ” देने वाले अनेकों कलमबेचू पत्रकारों ने यही टिप्पणी शीला दीक्षित या मनमोहन सरकार पर क्यों नहीं की जब दिल्ली के बटला हाउस में आतंकी छात्र मारे गये ? तब केवल दिल्ली पुलिस और शहीद मोहन चन्द्र शर्मा के ऊपर कीचड़ क्यों उछाले गये ? इनके कहे अनुसार यदि केवल मुसलमान होने की वजह से इशरत को मारा गया तो और भी किसी का अपहरण कर मारा जा सकता था लेकिन उसी को क्यों मारा गया जो दो पाकिस्तानी युवकों के साथ थी ? अगर फर्जी मुठभेड़ के नाम पर देश की पुलिस का काम मुसलमानों की हत्या ही रह गयी है तो हर दिन दो-चार भारतीय मुसलमान मारे जाते और अब तक मुसलमानों की आबादी में फर्क दिखने लगता ? बहरहाल इन सवालों के जबाव हेडली ने दे दिए हैं . यह साफ़ हो गया है कि किस तरह मुसलमानों को फर्जी मुठभेड़ का भय दिखा कर उनका मत हासिल करने की राजनीति देश में चल रही है और इस साजिश में केंद्र सरकार की बिस्तर पर सोने वाले पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने भी उनका जमकर साथ दिया है !

बहरहाल , हिन्दू धर्म के हित में सोचने वाले तमाम बुद्धिजीवों से आग्रह है कि आप खुद सोचिये , प्रमाणित रूप से ज्ञात संसार के सबसे प्राचीनतम धर्म -संस्कृति की इस दयनीय दशा पर रोना नहीं आता ? रोइए मत ! कुछ करिए . सबसे पहले खुद पर शर्म करिए कि हम लोग ऐसे समाज में जी रहे हैं और जब शर्म का अहसास होगा और लगेगा कि सच में कुछ गलत हो रहा है तब कहीं जाकर इस लड़ाई का आगाज होगा . यह आग्रह उन सभी के लिए है जो इंटरनेट पर हिन्दू धर्म को लेकर संघर्ष कर रहे हैं या ऐसा दावा करते हैं .हम शुतुरमुर्ग नहीं बन सकतेहैं . अपनी गर्दनें रेत में नहीं छुपा सकते हैं . सदियों से जागृत समाज का वंशज होने का दायित्व हमारे सर पर है उसे हम छोड़ कर आत्मप्रशंसा में डूबे रहेंगे ? नहीं , तो फ़िर क्या करेंगे इस पर गंभीरता से चिंतन करना होगा . धर्म-संसद जैसी संस्थाओं को जागृत करने की दिशा में प्रयास जरुरी है क्योंकि जब तक पथप्रदर्शक नहीं होगा पथानुगामी क्या करेंगे ! हमें अपने घर का कचड़ा स्वयं हीं साफ़ करना होगा . एक जागरण की शुरुआत करनी होगी जिसमें हिन्दू जनता के धन के इस बेजा उपयोग को रोका जाए और इसका इस्तेमाल हिन्दू धर्म की समृद्धि { जैसे हिन्दू धर्म से जुड़े रिसर्च कार्यों , असहाय हिन्दुओं को रोटी कपडा मकान व शिक्षा देने तथा अशोक महान के तर्ज पर हिन्दू धर्म के विश्वव्यापी प्रचार} का काम किया जाए .

आपके मन में सवाल कौंध रहा होगा कि मिशनरी पत्रकारिता के इन दुकानों से क्या नुकसान है , ठीक हीं तो है लोग संगठित होकर कुछ सीख रहे हैं ? लेकिन, नुकसान है उन छात्रों का जो मिशन की भावना लेकर इनके संग जुड़ते हैं .जब उन्हें इनकी हकीकत मालूम होती है कि यहाँ भी बाजार का धंधा है तब उनके मन में रही -सही मिशनरी पत्रकारिता ख़त्म हो जाती है . हालात से कुंठित युवा पत्रकार टूट जाता है . अपने चार साल के दिल्ली प्रवास में तो यही देखा है हमने . पत्रकारिता करने आये कई मित्र ऐसे लोगों के चंगुल से जब निकले तब तक वो पक्के दलाल बन चुके थे और आज उनके अन्दर पत्रकारिता करने का साहस नहीं बचा है . क्या इस तरह के आयोजनों के पीछे का खेल पत्रकारिता को दिशाहीन नहीं कर रहा है ? सरकार को गैर सरकारी संगठनों की ओर ध्यान देने की फुर्सत तक नहीं है . तमाम तरह के ये संगठन काले-पैसों का उजला कारोबार कर रहे हैं लेकिन ना तो इनकी दुकानों का सरकार के पास कोई हिसाब-किताब नहीं है और ना हीं इनके खातों का .

लोकतंत्र की अवधारणा के अनुसार कोई भी कानून या आदेश किसी के उपर जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। यही कारण रहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में बहुमत होते हुए भी अब तक कोई भी सरकार हिन्दी को राष्ट्र भाषा का दर्जा नहीं दे सकी है। विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक नागरिक अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रोजी-रोटी कमाने के लिए स्वतंत्र है। भेदभाव की भावना से ग्रसित होकर भाषाई अथवा क्षेत्र के आधार पर आउट सोर्सिंग को बंद करने का फैसला सीधे-सीधे मानवाधिकार का हनन है। विघटन के इन विषबेलों को यूं ही फलने-फूलने दिया गया तो अंततः राष्ट्र खण्डित होने के कगार पर पहुंच जाएगा, विश्व में पुनः औपनिवेशिक संक्रमणकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यह सच है कि रोजी-रोजगार का परिदृश्य विभिन्न सामाजिक कारणों से बदलता जा रहा है। यह दबाव राष्ट्रीयता और उपराष्ट्रीयता के बोध को और भी संकीर्ण बना रहा है। महाराष्ट्र से लेकर अमेरिका तक जारी इस गैर मानवीय अभियान के विरूद्ध कोई तीखी प्रतिकृया सामने नहीं आ रही है तो इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा। विरोध के अभाव को सिर्फ पीड़ितों की कमजोरी मानकर अपनी छाती चौड़ी करने वाले लोग उनके क्षोभ को हवा देना चाहते है। आज जो विघटनकारी फिजा बन रही है उसमें वंचितों के संयंम को अधिक समय तक कायम रखना संभव नहीं होगा। जिस तरह से आंतरिक उपनिवेशीकरण का भय हिन्दी पट्टी में लोगों के अंदर स्थानीयता की भावना को भड़का रहा है। उसे राष्ट्रीयता की दुहाई देकर कब तक रोका जाएगा?

मानव स्वतंत्रता को गंभीरता से समझा जाए तो इसके मूल में रोजी-रोटी का सवाल निहित दिखाई पड़ता है। संसार के किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में आर्थिक पक्ष कितनी प्रबलता से समाहित था इसे समझना कोई कठिन काम नहीं हैं। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि रोजी-रोटी के अभाव का सीधा संबंध विकास से जुड़ा है। भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप उभरे इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि राष्ट्रीय समग्र विकास की प्रक्रिया में आम लोगों को समान भागीदार बनाया जाए। ऐसा तभी संभव होगा जब भेदभाव से उपर उठकर, अखिल भारत को एक मानकर अलगाववादी ताकतो को दरकिनार करते हुए रोजगार सृजन की दिशा में कारगर कदम उठाए जाए।
फिलवक्त, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भाषा और क्षेत्र के आधार पर आउटसोर्सिंग बंद करने की विषमता मूलक नीति विश्व मानवता के लिहाज से चिंता जनक है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर ओबामा तक दुनिया को एकसूत्र में पिरोने और विकास को समावेशी बनाने की जरूरत पर बल देने की बात कहते है। लेकिन यह हकीकत से ज्यादा राजनीतिक स्वांग नजर आता है। अगर उनकी मंशा सही है तो वे इस दिशा में कुछ करते क्यों नहीं?