बयान एक आया किन्तु उस पर फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर इस तरह से विरोध की भरमार मच गई कि लगा जैसे कोई बहुत जन-विरोधी नीति को लागू करने की मंशा जाहिर की गई हो। इस विरोध के पीछे का मनोविज्ञान इतना ही है कि जो लोग घरों से बाहर आकर क्रान्ति करने की, परिवर्तन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं; जो लोग सरकार की गलत नीतियों के विरोध में बाहर सड़कों पर विद्राह करने की हिमाकत नहीं कर पाते हैं वे कम्प्यूटर के सामने बैठकर कुछ विचारों, कुछ फोटो के माध्यम से विरोध करके अपने आपको तुर्रमखान समझने लगते हैं। यह सुनकर हास्यास्पद लगा कि कुछ स्वयंभू इंटरनेट विशेषज्ञों का, कुछ फेसबुक-ट्विटर पर गिटपिट करने वाले स्वयंभू विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अपने विरोध को इन सोशल नेटवर्क साइट पर निकाल रहे हैं वरना आये दिन नेताओं पर झापड़-जूतों के पड़ने की घटनाओं से समाज को सामना करना पड़ता। यह हास्यास्पद इस कारण से है कि यदि हम इन सोशल नेटवर्क साइट के प्रारम्भ होने के ठीक पहले का काल देखें तो क्या उस समय समाज में सरकार के प्रति जनता में आक्रोश नहीं था? क्या उस समय की सरकारें जन-विरोधी कार्यों को नहीं करती थीं? क्या उस समय भी आम जनता मंहगाई-बेरोजगारी आदि से पीड़ित नहीं थी? तब भी ऐसा ही था और उस समय जनता के गुस्सा निकालने के लिए इस तरह का कोई आभासी साधन भी जनता के पास नहीं था….तब क्या नेताओं की पिटाई, उनके विरुद्ध आक्रोश की घटनाओं की तीव्रता इस प्रकार से नहीं थी।

इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि देश की कुल आबादी का कितना बड़ा हिस्सा है जो इंटरनेट के माध्यम से इन साइट पर अपना विरोध प्रकट करता है। यह भी याद रखने की बात है कि देश में हमेशा से जो भी परिवर्तन हुए हैं वे सड़कों पर उतर कर हुए हैं न कि कमरों में बैठकर। क्या अभी तक कोई ऐसी घटना सामने आई है जिससे ज्ञात होता हो कि कमरों में बैठकर अपना विचारात्मक विरोध दर्शाने वालों ने अपने विरोध का सकारात्मक रूप देश के सामने रखा है। आभासी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ विचारात्मक क्रान्ति ही हो सकती है जिसपर टिप्पणियों को प्राप्त किया जा सकता है, अपने समर्थकों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है किन्तु समाजोपयोगी परिवर्तन की अपेक्षा कतई नहीं की जा सकती है।

जहां तक हमारा अपना मानना है, सरकारी पक्ष का विरोध सिर्फ और सिर्फ इस कारण से हो रहा है कि यहां उन लोगों को बिना किसी सम्पादन के अपना छपासरोग पूरा होने का मौका मिल रहा है जो अभी तक कागज काले कर-करके अपने घरों में ही भरे जा रहे थे। उन लोगों को विचारात्मक संतुष्टि मिल रही है जो अपनी विचारात्मक-भड़ास को पान की दुकान पर, चाय के ढाबों पर निकाल लिया करते थे। उन लोगों की अतृप्त मानसिकता को संतृप्ति मिल रही है जो कहीं भी किसी भी रूप में लोगों के सामने अपनी बात को कह नहीं पाते थे। इन तमाम सारी साइट पर देखने में आसानी से मिल रहा है कि यहां पूर्ण स्वतन्त्रता होने से, सम्पादकत्व की गैर-मौजूदगी होने से, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध न होने से अधिसंख्यक लोगों द्वारा विचारात्मक अशालीन, अमर्यादित व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में लोगों को भय है कि यदि किसी भी रूप में आंशिक अथवा पूर्ण पतिबंध सरकार की ओर से लगाया गया तो उनकी इस अशालीनता का, अशोभनीनयता का प्रस्तुतिकरण कहां और किसके समक्ष होगा।

एक बात उन तमाम लोगों को भी याद रखनी होगी जो इन सोशल नेटवर्क साइट का उपयोग कर रहे हैं कि वे सभी लोग एक प्रकार की मुफ्तखोरी का लाभ उठा रहे हैं। एक पल को मान लिया जाये कि यदि इन तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट को उनके मालिकों द्वारा भारत में पूर्णतः बन्द कर दिया गया तो देश की कुल आबादी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा जो इन साइट का रोगी हो चुका है, वो अपनी भड़ास, अपना विरोध कहां दर्ज करवायेगा?

यहां एक बात और स्पष्ट कर दी जाये कि हम किसी भी रूप में सरकार के इस बयान के पक्ष में नहीं हैं कि इन साइट पर विचारात्मक प्रतिबंध लगाया जाये किन्तु हम इसके घनघोर समर्थक हैं कि विचारों के नाम पर अश्लीलता का, अशोभनीयता का, अमर्यादा का चित्रण कदापि स्वीकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखना ही होगा कि इससे पहले सरकार साइटों पर प्रतिबध जैसी कार्यवाही करे, साइटों के मालिकों द्वारा रोक की कार्यवाही हो, हमें अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर अंकुश लगाकर स्वयं को अश्लीलता की ओर, अशालीनता की ओर जाने से रोकना होगा।

आशंकायें निर्मूल भी हो सकती हैं और नहीं भी। इनको दूर करने के उपाय भी सोचे जाने लगे हैं और उनको क्रियान्वित करने की भी तैयारी होने लगी है। इन्हीं आशंकाओं के मध्य एक आशंका बुन्देलखण्ड की कृषि व्यवस्था को लेकर सामने आई है। यह हम सभी भली-भांति जानते हैं कि बुन्देलखण्ड अत्यधिक गर्म क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। देखा जाये तो इस क्षेत्र में भली प्रकार से एक वर्ष में एक ही फसल आ पाती है। इसके बाद भी यहां के कर्मठ और जुझारू किसान वर्ष भर में अधिक से अधिक कृषि फसल का उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं और इस दिशा में काम भी करते हैं।

समूचे बुन्देलखण्ड में 25,48,298 हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है और इसके एक लाख पनचानवे हेक्टेयर कृषि भूमि में रबी और खरीफ की फसल ही हो पाती है। सिंचाई के साधनों की अपर्याप्तता, नहरों, नदियों के पानी की दूसरे राज्यों में अथवा उत्तर प्रदेश के ही दूसरे भाग में चले जाना, बुन्देलखण्ड में लगातार भूगर्भ जलस्तर का गिरना भी कृषि कार्य को प्रभावित करता है। इसके बाद भी गेंहू, चना आदि के साथ-साथ चावल की पैदावार तथा अन्य फुटकर दालों का उत्पादन आशान्वित करता है।

इन सभी खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत के आंकड़ों को निम्न सारणियों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

सारणी-1
गेंहू

स्थान == उत्पादन-मी0टन में == खपत-मी0टन में

झांसी == 2,40,000 === 2,28,000

जालौन == 3,70,251 === 2,50,000

ललितपुर == 1,91,074 === 1,23,000

हमीरपुर == 1,30,023 === 1,32,000

महोबा == 1,06,844 === 1,17,354

बांदा == 2,10,958 === 2,80,000

चित्रकूट == 86,467=== 99,990

योग == 13,35,617 === 12,30,344

गेंहू की पैदावार और उसकी खपत के उक्त आंकड़ों को देखने से भली-भांति ज्ञात होता है कि बांदा और चित्रकूट के अलावा बाकी सारे जिलों में गेंहू का उत्पादन खपत से कहीं अधिक होता है और बुन्देलखण्ड राज्य के बाद इसका अवशेष खाद्य पदार्थ शेष दो जिलों की आपूर्ति में सहायक सिद्ध होगा। यदि गेंहू के कुल उत्पादन और खपत को देखें तो इस क्षेत्र में गेंहू के कुल उत्पादन 1335617 मी0 टन की तुलना में कुल खपत 1230344 मी0 टन है अर्थात इस क्षेत्र में 1,05,273 मी0 टन गेंहू निर्यात करने की स्थिति में शेष बचता है।

सारणी-2
चावल

स्थान== उत्पादन-मी0टन में == खपत-मी0टन में

झांसी == 2911 == 8307

जालौन == 519 == 6875

ललितपुर == 2203 == 4554

हमीरपुर == 683 == 3770

महोबा == 784 == 3050

बांदा == 75,917 == 8000

चित्रकूट == 12,356 == 3978

योग == 95,373 == 38,534

बुन्देलखण्ड के ज्यादातर जिलों में चावल की खपत उत्पादन की तुलना में बहुत अधिक है। मात्र दो जिले बांदा और चित्रकूट ही ऐसे हैं जहां का उत्पादन खपत की तुलना में कहीं अधिक है। यदि बुन्देलखण्ड के सभी जिलों के सम्पूर्ण उत्पादन और खपत का आकलन करें तो ज्ञात होगा कि यहां चावल का कुल उत्पादन 95373 मी0 टन होता है और इसकी तुलना में खपत 38534 मी0 टन होती है। भले ही बुन्देलखण्ड के सात में से पांच जिलों में चावल की खपत उत्पादन के मुकाबले बहुत अधिक रही हो किन्तु इसके बाद भी इस क्षेत्र में सम्पूर्ण खपत के बाद 56,839 मी0 टन चावल निर्यात करने की दृष्टि से शेष रहता है। कुल मिलाकर बुन्देलखण्ड क्षेत्र चावल के मामले में भी पिछड़ा साबित नहीं होता है।

सारणी-3
चना

स्थान == उत्पादन-मी0टन में == खपत-मी0टन में

झांसी == 40,908 == 70,107

जालौन == 60,693 == 60,899

ललितपुर == 49,095 == 53,545

हमीरपुर == 54,954 == 59,405

महोबा == 63,068 == 56,444

बांदा == 87,255 == 63,710

चित्रकूट == 42,709 == 44,000

योग == 3,98,682 == 4,08,110

चने की पैदावार का विश्लेषण करने पर आसानी से समझ में आता है कि यहां पर उत्पादन की तुलना में खपत अधिक है पर इन दोनों के मध्य इतना बड़ा अन्तर नहीं है कि इसे समाप्त न किया जा सके अथवा कम न किया जा सके। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कुल उत्पादन और खपत के मध्य 9428 मी0 टन का अन्तर दिखाई देता है जिसे किसी भी रूप में ऐसा नहीं माना जा सकता जो चिन्ताजनक हो।

सारणी-4
अन्य दालें

स्थान == उत्पादन-मी0टन में == खपत-मी0टन में

झांसी == 2,41,408 == 2,03,444

जालौन == 2,76,371 == 1,97,754

ललितपुर == 1,98,803 == 1,93,000

हमीरपुर == 1,46,430 == 1,32,710

महोबा == 1,66,878 == 1,71,954

बांदा == आंकड़े अनुपलब्ध == आंकड़े अनुपलब्ध

चित्रकूट == 78,291 == 99,413

योग == 11,08,181 == 9,98,275

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के सातों जिलों से अन्य दालों के जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनमें बांदा जिले के आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके हैं इसके बाद भी शेष छह जिलों में उत्पादन यहां पर हो रही खपत से कहीं अधिक है। बांदा के अतिरिक्त सभी जिलों का कुल उत्पादन 11,08,181 मी0 टन और खपत 9,98,275 मी0 टन है अर्थात बुन्देलखण्ड दालों के मामले में किसी भी रूप में पिछड़ा सिद्ध नहीं होता है। इस क्षेत्र में दालों के उत्पादन का 1,09,906 मी0 टन निर्यात के लिए भी सुरक्षित रखा जा सकता है।

कुल मिलाकर स्थिति वर्तमान में यह स्पष्ट है कि राजनैतिक विद्वेष की भावना से बुन्देलखण्ड को लगातार पिछड़ा साबित करने के कुकृत्य विभिन्न मंचों से और विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा किये जाते रहे हैं। कृषि सम्बन्धी आंकड़े कुछ और ही कहानी प्रदर्शित कर रहे हैं। आज जबकि प्रदेश सरकारों द्वारा इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया तब यहां की कृषि का उत्पादन इस तरह से विकसित रूप में दिखता है; स्पष्ट है कि पृथक राज्य के रूप में बुन्देलखण्ड की कृषि और विकास करेगी। इसके साथ यह तो स्पष्ट होता है कि अलग राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र के जीवट लोगों को रोटी-दाल-चावल आसानी से उपलब्ध होते रहेंगे। आइये बुन्देलखण्ड निर्माण के लिए एक आवाज बनें और विकास की राह प्रशस्त करें।

जय बुन्देलखण्ड

विशेष – सभी आंकड़े मीट्रिक टन में हैं तथा समस्त आंकड़े अमर उजाला, कानपुर के बुन्देलखण्ड संस्करण, पृ0 9, दिनांक-25 नवम्बर 2011, शुक्रवार से साभार लिये गये हैं।

डॉ0 कुमारेन्द्र सिंह सेंगर
निदेशक एवं सम्पादक

इस आन्दोलन का अन्त संसद में अन्ना के तीनों प्रस्तावों की स्वीकृति के साथ हुआ। अन्ना की जिद अन्ततः सदन को झुकाकर ही मानी और इसके पीछे पूरे देश का जनसैलाब भी सहयोगी बना। मीडिया द्वारा घोषित अन्ना की विजय को सम्पूर्ण देश की जनता की जीत बताया गया पर एक बारगी यहीं पर रुक कर विचार किया जाये कि क्या यही सत्य है? क्या इस आन्दोलन के रूप में जनता को कोई ठोस आधार मिल सका है जिसके द्वारा वह भ्रष्टाचार के महादानव को समाप्त कर सके? देखा जाये तो इस आन्दोलन ने सिवाय क्षणिक जागरूकता के और कोई कार्य नहीं किया है।

देश में सभी वर्गों के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग इस बात को किसी न किसी रूप में स्वीकार कर रहे थे कि भ्रष्टाचार का विकराल रूप सामने आ चुका है और कहीं न कहीं सभी लोग इससे छुटकारा भी पाना चाहते थे। इस सोच के बीच अन्ना हजारे भारतीय सोच के अनुसार किसी अवतार की तरह से प्रकट हुए और उन्होंने सरकार के विरुद्ध एक प्रकार का मोर्चा खोल दिया। तिरंगे का लहराता स्वरूप किसी भी भारतीय के दिल में हिलोर पैदा कर देता है और ठीक यही हुआ इस आन्दोलन में जुड़े युवाओं के साथ। उन्हें जी खोल कर तिरंगा लहराने को मिला और दिल खोलकर सरकार से किसी भी रूप में ही सही किन्तु दो-दो हाथ करने का मौका मिला। ऐसा नहीं है कि सभी की इसी तरह की मानसिकता रही है किन्तु इस बात की सम्भावना अधिक दिखती है कि युवाओं ने इस आन्दोलन को बिना किसी बंधन के, बिना अपनी आजादी को बाधित हुए बिना पूर्ण किया। सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से युवाओं ने कुछ ज्यादा ही जोश इस आन्दोलन में दिखाया है।

बहरहाल अभी तो सिर्फ प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त हुई है, सम्पूर्ण बिल को तो अभी स्टैडिंग कमेटी के कठोर रवैये के बीच से गुजर कर जाना है। आज की स्थिति में यह कह देना कि आन्दोलन का अन्त किसी विजय के रूप में है, उसकी परिणति को किसी विजय दिवस के रूप में मनाये जाने की आवश्यकता है आदि-आदि तो यह कह देना जल्दबाजी तो होगी ही शेखचिल्लीपना भी होगा। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप जनलोकपाल बिल का अस्तित्व क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा यह तो आने वाला समय ही बतायेगा किन्तु यह तो स्पष्ट है कि स्वयं को सर्वोच्च समझने वाले सांसद इस आन्दोलन के बाद कुछ न कुछ इस तरह का बदलाव अवश्य ही करेंगे जिसके चलते इस तरह की जिद से उपजी माँगों को मनवा पाना किसी भी अन्ना के लिए सम्भव नहीं होगा।

देखा जाये तो यह एक और अलग विषय हो सकता है कि आरक्षण की व्यवस्था लागू रहे भी अथवा नहीं पर यह अवश्य विचार अब होना चाहिए कि आरक्षण का आधार अब भी क्या जातिगत ही रहना चाहिए? बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति वाकई में बहुत खराब है किन्तु सामान्य वर्ग में शामिल होने के कारण वे शिक्षा, रोजगार से वंचित हैं। उत्तर प्रदेश में ही एक जाति है खंगार, बहुधा बुन्देलखण्ड में पाई जाती है। इनकी आर्थिक स्थिति विकट तरीके से खराब है किन्तु सामान्य वर्ग में शामिल किये जाने से ये प्रत्येक प्रकार की सुविधा से वंचित हैं। इस तरह की और भी जातियां होंगी जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं किन्तु अपने सामान्य वर्ग में होने का खामियाजा उठा रही हैं। इसी तरह की विसंगति को दूर करने के लिए इस प्रकार का कड़ा कदम उठाया।

राकेश के अनशन में दो दिनों में लगभग 600-700 लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, तमाम सारे राजनैतिक दलों को समर्थन भी मिला सिवाय सत्ता पक्ष के। राजनीति के इस दौर में अच्छा काम भी लोगों को राजनीति से प्रेरित लगता है। सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे को समर्थन देना तो दूर की बात चर्चा इस बात की करनी शुरू कर दी कि विपक्षी दलों द्वारा सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। एक ओर देश में महिला सशक्तीकरण की लहर दिखाई दे रही है, सामाजिक रूप से राजनीति में भी बदलाव दिख रहे हैं, दशकों पुरानी अवधारणायें जमींदोज हो रही हैं और उत्तर प्रदेश के जातिगत संकीर्णता में बंधे नेता अभी भी वहीं घिसा-पिटा पुराना राग अलाप रहे हैं कि ये विपक्षियों की साजिश है, सरकार को बदनाम करने की।

इसके बाद भी राकेश अपनी उत्साही प्रवृत्ति और साथियों के सहयोग से आज शाम तक पूरे दो दिनों तक अनशन पर बैठे रहे। शाम को 6 बजे के आसपास सदर एस0डी0एम0 के आने और आर्थिक आधार पर आरक्षण सम्बन्धी मांग को शासन स्तर तक सकारात्मक रूप से पहुंचाने के आश्वासन के बाद राकेश ने अपने अनशन को समाप्त किया।

अब देश का, प्रदेश का युवा जागरूक हो चुका है और वह दिन दूर नहीं जब एक-एक युवा आंधी-तूफान की तरह उठकर समूचे देश से विसंगतियों को दूर कर देगा। समय कितना भी लगे पर ऐसा होगा और जरूर होगा, इंतजार करिये, समय का इंतजार करिये।

इस पूरी व्यवस्था को कोसने के पूर्व यदि हम अपने क्रियाकलापों, अपनी जागरूकता पर निगाह डालें तो हम ही स्वयं में सबसे बड़े दोषी नजर आयेंगे। हमारे देश की संसद और तमाम विधान सभाओं में एक निश्चित समयान्तराल के बाद चुनाव होता है और दोनों ही जगहों के लिए एक निश्चित सीट पर सांसदों, विधायकों का चुनाव किया जाता है।

इसी क्रम में हम विचार करें कि यदि पांच वर्षों के अन्तराल में होने वाला चुनाव आया और प्रत्याशियों में सभी जगह पर केवल आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही दिखाई देने लगे तो क्या हमारे संविधान में, संसद में, न्यायालय में इस बात का प्रावधान है कि चुनाव को टाल दिया जाये? इसका जवाब शायद न में हो।

अब बात वहीं घूम फिर कर आती है कि चुनाव का निर्धारित समय किसी लिहाज से टाला नहीं जा सकता है और सदन की निर्धारित सीटों को अपने निश्चित समय पर भरा ही जाना है। ऐसे में यदि भले लोग उन्हें भरने को आगे नहीं आयेंगे तो जो भी सामने दिखेगा सदन उसी को अगले निर्धारित समय के लिए अपने में समाहित कर लेगा।

ऐसी स्थिति में दोष हमारा ही है कि हमने स्वयं अपने को अच्छा माना भी है और पीछे खींचा भी है। राजनीति को गाली देने वाले विचार करें कि यदि देश से राजनीति को एक पल को समाप्त कर दिया जाये तो क्या देश एक कदम भी आगे बढ़ सकेगा? किसी भी देश के आगे बढ़ने का रास्ता राजनीति से ही निकलता है। बिना कुछ सोचे-विचारे हमने बस अपनी जीभ को चलाना शुरू कर दिया।

हम सब अपने पारिवारिक क्रियाकलापों पर विचार करें और बतायें कि जिनका सीधे तौर पर राजनीतिक क्षेत्र से सम्बन्ध नहीं है उन्होंने अपने बेटे-बेटी को राजनीति में कैरियर बनाने को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की बिडम्बना है कि एक क्लर्क, एक चपरासी, एक मजदूर अपनी संतान को आई0ए0एस0 बनाने के सपने देखता है जबकि उसका दूर-दूर तक आई0ए0एस0 से कोई सम्बन्ध नहीं होता है किन्तु अच्छे-अच्छे बुद्धिजीवियों को, जिनका देश के विकास के प्रति कोई दायित्व है, उन्हें भी अपने बच्चों को राजनीति से दूर करते हुए देखा है। ऐसे में हम गाली किसे और क्यों दे रहे हैं?

हमारा प्रयास हो कि हम अपने बच्चों में राजनीति के प्रति कुछ जागरूकता पैदा करें, उन्हें समझायें कि इस क्षेत्र को भी कैरियर के रूप में अपनाया जा सकता है। आज की पीढ़ी को समझाने की आवश्यकता है कि सिर्फ मल्टीनेशनल कम्पनियों के लुभावने पैकेज को प्राप्त कर लेना ही देश-सेवा नहीं है, देश-सेवा का एक रास्ता राजनीति से भी होकर जाता है। यदि हम आने वाले समय में देशहित को ध्यान में रखकर युवाओं को सक्रिय राजनीति में उतार सके तो यकीन मानिये कि आपराधिक तत्वों को जेलों में जगह मिलेगी और देश के समस्त सदन सकारात्मक, सक्रियतापूर्ण, उत्साही, जागरूक, कर्मठ, चिन्तशील राजनेताओं से सुशोभित दिखेंगे।

दोनों चित्र गूगल छवियों से साभार

मीडिया के द्वारा अब हमें अपने आसपास की घटनाओं का, परिवारों का पता लग पाता है। छह-सात माह से घर में बन्द दो बहनों के प्रति उसके पड़ोस वाले उतने ही संवेदनशील रहे जितने कि एक बड़े शहर में हो सकते हैं। मीडिया के सामने अब वे कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने तो बराबर उन बहनों की जरूरत के बारे में पूछा किन्तु उन्हीं बहनों ने हमेशा मना कर दिया। ऐसे में विचार करने योग्य यह है कि क्या सिर्फ जरूरत को पूछ लेना और मना करने पर शान्त होकर बैठ जाना ही एक अच्छे पड़ोसी का दायित्व बनकर रह गया है?

आज जो पड़ोसी और संस्था जागरूक होकर उन बहनों को बाहर निकालने की कोशिश करते देखे गये क्या वे इस बात की पहल कुछ महीनों पहले नहीं कर सकते थे? इन जागरूक पड़ोसियों को क्या इस बात का अंदाजा नहीं था कि किसी भी घर में कितने दिनों का राशन हो सकता है? क्या वे नहीं जानते हैं कि एक घर में कितने दिनों तक रसोई गैस, सब्जी, दालें आदि रह सकती हैं?

अब भी इन बहनों की मानसिक स्थिति को देखा-परखा जा रहा है। किसी ने कभी भी उनकी इस जानकारी को लेने की जरूरत नहीं समझी कि कैसे और किन कारणों से एक सी0 ए0 का काम कर रही बहिन ने नौकरी छोड़कर खुद को घर में कैद कर लिया। क्यों सम्पन्न घर की दो लड़कियां खुद को समाज से छिपाकर घर में ही कैद किये रहीं? क्यों कैद में रखने के बाद भी वे अपने आपको भोजन-पानी से दूर रखे रहीं?

हालांकि अब इन सवालों के साथ-साथ इस बात की भी जानकारी करने की आवश्यकता है कि क्या समाज अब इसी तरह से संकुचित दायरे में कैद रहेगा? क्या परिवार के नाम पर पति-पत्नी-बच्चे ही शामिल माने जायेंगे? हम कब तक स्वयं को भौतिकवादी जाल में फंसाये रहेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए खतरनाक समाज का निर्माण करते रहेंगे? घटना को याद रखिये और कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए ही सुन्दर, स्वस्थ, सहज, सरल, विश्वासपरक समाज की नींव तैयार करें।

बहरहाल, उस तरह के उद्घाटन के बाद उनको पकड़ा गया, विश्व समुदाय ने उनके स्वरूप के दर्शन किये और बहुतों ने तो अपने को धन्य समझा। इस तरह की एकाएक मिलती प्रसिद्धि के बाद उनका हाजमा खराब हो गया और उसकी बदबू यहां भारत तक कई बार आई। कभी राहुल गांधी के बयानों को लेकर तो अब घूसखोरी के मामले को लेकर।

असांजे जिस तरह से प्रसिद्धि को लेकर भुखमरी का शिकार हैं उसी तरह की भुखमरी का शिकार हमारे देश के राजनेता रहते हैं, सत्ता प्राप्ति के लिए। विकीलीक्स पर एक खबर आई और सारा विपक्ष जुट गया कि प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जो भी आरोप लगे हैं उन्हीं के आलोक में एक-दो बातों को देखा जाना चाहिए।

मान लिया भी जाये कि सांसदों ने वोट के बदले नोट लिये, तो बताइये कि इस उद्घाटन से पहले क्या इस तरह के रहस्य पर्दे से बाहर नहीं आते रहे हैं? विधायकों के, सांसदों के सदन में प्रश्न पूछने के एवज में पैसा खाने के मामलों ने तो पहले भी सिर उठाया था। सदन में तो सांसदों ने बैग से नोटों की गड्डियां निकाल कर लहराईं भी थीं, तब क्या हम सभी सो रहे थे?

यहां सवाल यह उठता है कि क्या विकीलीक्स को विश्व स्तर पर सभी देशों ने मान्यता दे रखी है कि वो जो भी लिखेगा, दिखायेगा उसे प्रमाणिक माना जायेगा? क्या विकीलीक्स और असांजे को समस्त देशों की तरफ से इस बात का पंजीकरण-पत्र प्राप्त है कि वह जिस देश के विरुद्ध चाहे कुछ भी दिखा सकता है? क्या विश्व की तमाम सारी जांच एजेंसियों के बेहतर विकीलीक्स को, असांजे को स्वीकार कर लिया गया है? यदि इन सवालों के जवाब हां में हैं तो निश्चय ही प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके पीछे कारण सिर्फ यही है कि इस तरह के आरोप विकीलीक्स ने लगाये हैं, जुलियन असांजे ने लगाये हैं।

इसी के साथ यदि उक्त सवालों के जवाब न में हैं तो सोचा जाना चाहिए कि हमारे देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर कोई विदेशी कुछ भी कहे और हम बजाय उसका विरोध करने के इस बात की स्वीकारोक्ति करने लगें कि उस विदेशी संस्था के, व्यक्ति के आरोप सही हैं? अरे! समूचे विपक्ष को तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो देश की सर्वोच्च संस्था के सदस्यों-सांसदों-पर लगाये गये आरोपों को, और वो भी जो एक विदेशी इंटरनेट साइट पर, एक विदेशी ने लगाये हैं, उन पर गला फाड़-फाड़ कर अपने ही देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगने में लगा हुआ है।

इसके विपरीत होना यह चाहिए था कि विकीलीक्स को, असांजे को मान-हानि के आरोप में कटघरे में खड़ा करके समूचे विश्व को संदेश दिया जाना चाहिए था कि हमारे देश की अस्मिता पर, सदन पर, यहां के सांसदों पर उंगली उठाने वालों का क्या हाल होता है। इस तरह के आरोप किसी एक पार्टी विशेष के लिए नहीं, किसी सांसद विशेष के लिए नहीं, प्रधानमंत्री विशेष के लिए नहीं वरन् हम सभी भारतीयों के लिए शर्म का विषय हैं। इसको सोचे बिना हमारा विपक्ष बस अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में है और कैसे भी सत्ता पाने की कोशिश में लगा हुआ है।

यह भली-भांति माना जा सकता है कि हमारे ज्यादातर राजनेता इस समय किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और हो सकता है कि वोट के बदले नोट का आरोप सही भी हों पर आरोप लगाने वाले की प्रामाणिकता को भी जांचा-परखा जाना चाहिए था। एक बात हम हमेशा कहते हैं कि हम अपने घर में भले ही रोज अपने पिता से लड़ते-झगड़ते हैं पर किसी बाहरी को कोई हक नहीं कि हमारे घर में घुस कर हमारे पिता के साथ मारपीट करे। ठीक यही स्थिति देश पर भी लागू होती है, हम एक-दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इस्तीफे की मांग करते हैं, सदन में मारपीट भी कर लेते हैं पर किसी विदेशी को मात्र इसी से यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह हमारे देश की सम्प्रभुता पर सवाल खड़ा करे।

यह असंसदीय, असंवैधानिक और असामाजिक भी होगा वरना हम तो कहते हैं कि किसी भी विदेशी के द्वारा इस तरह देश के सासंदों पर, प्रधानमंत्री पर, किसी दल पर आरोपों के लगाये जाने पर उसके सिर पर जूतों की बारिश कर देनी चाहिए। भले ही विकीलीक्स ने कितने भी बड़े रहस्योद्घाटन किये हों; भले ही जूलियन असांजे को मानवाधिकार का संरक्षक माना जाने लगा हो पर हमारी राय में देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। समूचे विपक्ष को इस बात को समझना चाहिए और आपस में बैठकर आरोपों का निस्तारण कर ले किन्तु इस मुद्दे पर विकीलीक्स और असांजे को सबक जरूर सिखाया जाना चाहिए।

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दोनों चित्र गूगल छवियों से साभार

अब समझ में यह नहीं आ रहा कि बाबा के भ्रष्टाचार के विरोध में निकल पड़ने से उन्हें नेताओं का विरोध सहना पड़ रहा है अथवा उन सांसद महोदय को बचाने के लिए कांग्रेस की ओर से विरोध चालू हो गया? जो भी हो पर इतना तो तय है कि बाबा अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में टांग अड़ाने लगे हैं। बाबा का काम है देश की जनता को योग सिखाना और वे करने लगे भ्रष्टाचार हटाने की बातें, ऐसे में बाबा को विरोध तो झेलना ही था।

वैसे यह कोई नियम नहीं है कि कोई व्यक्ति किसी एक काम को कर रहा है तो देशहित में किसी दूसरे काम को नहीं करेगा। बाबा ने यही सोचकर कि वे योग के साथ लोगों की जीवन-शैली को आसान बना रहे हैं तो इसी के साथ भ्रष्टाचार पर चोट करके देश की जीवन-शैली को भी सुधार दिया जाये। बाबा जी इस प्रयास में यह भूल गये कि योग सिखाना और देश की जनता को किसी विशेष मुद्दे पर जागरूक करना दो अलग-अलग बातें हैं।

अब आप कहेंगे कि बाबा ने ऐसा कौन सा गलत काम किया जो योग सिखाते-सिखाते भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम छेड़ दी। गलत बाबा ने नहीं किया उनके करने का अंदाज गलत निकला। बाबा अपने भ्रष्टाचार विरोध के लिए पूरे जी-जान से लगे हैं और एक बार में लाखों की भीड़ को इसके प्रति जागरूक करने का काम करते हैं। इसके बाद भी भ्रष्टाचार के मीटर की सुई नीचे नहीं आ रही है। इसका कारण समझ में नहीं आया।

कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी लोकप्रियता को देखकर बाबा को भी राजनीति का स्वाद लग गया हो। इसके पीछे एक ठोस कारण हमें तो दिखाई देता है और वह ये कि भ्रष्टाचार देश की ऐसी कोई समस्या नहीं जो पिछले एक साल में ही उभरी हो, फिर बाबा ने साल भर पहले से इस पर पहल क्यों नहीं शुरू की। यदि आप सभी को याद हो तो देश में बाबाओं ने, नेताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, राजनैतिक दलों ने भ्रष्टाचार के विरोध में अपने स्वर को उस समय तेज किया जब बिहार में नीतीश कुमार दोबार लौट आये और उन्होंने भ्रष्टाचार को निशाना बनाया। सभी को लगा कि भ्रष्टाचार के विरोध से जब नीतीश दोबारा आ सकते हैं तो जो अभी तक आये भी नहीं हैं वे कम से कम एक बार तो आ ही सकते हैं।

बाबा जी आप योग के साथ भ्रष्टाचार को दूर करने की बात कर रहे हैं, अच्छा है पर कम से कम यह बताते चलें कि आप जिस ज्ञान को देश भर में बांटने का दावा करते नहीं थकते उस ज्ञान से कितने गांवों को, कितने गरीबों को अपने शिविरों के द्वारा लाभान्वित किया है? आप बतायें कि आपके शिविर क्यों बड़े शहर में लगते हैं और उनकी फीस का स्वरूप अलग-अलग क्यों होता है? आप बतायें कि आपके योग-शिष्यों में से कितनों ने आपसे प्रभावित होकर अपनी ब्लैकमनी को जनता के, सरकार के सामने उजागर किया है? आप यह भी संज्ञान में ले लें कि आपके आसपास विचरने वाला मानव जीव क्या भ्रष्टाचार से मुक्त हो सका है?

आपने लगता है राजनीति का मन बना लिया है और इसी कारण से नगर-नगर अपने शिष्यों को कागजों पर हस्ताक्षर लेने का ठेका सा बांट दिया है। अरे, जागरूकता मन के भीतर से आती है, किसी के द्वारा कागज पर हस्ताक्षर के द्वारा नहीं। आप लोगों के मन को जगाने का काम करें, भ्रष्टाचार स्वयं भाग जायेगा। आप स्वयं विचार करिये कि आपकी इस लोकप्रियता के बाद भी आपके शिष्य जनता के हस्ताक्षरों को मोहताज घूम रहे हों तो यह आपके अभियान पर, आपकी संकल्पना पर, आपके स्वयं के विश्वास पर प्रश्नचिन्ह है। कृपया लोगों को निरोग बनाने का ही काम पहले कर लें, मन को, तन को निरोग बनाने का संकल्प कर लें, देखियेगा कि देश स्वयं ही भ्रष्टाचार से मुक्त होकर निरोग दिखाई देगा।
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दोनों चित्र गूगल छवियों से साभार

सम्मानित व्यक्तित्व भारत रत्न पदक

क्रम —– वर्ष —— नाम

१. १९५४ – डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन
२. १९५४ – चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
३. १९५४ – डॉक्टर चन्‍द्रशेखर वेंकटरमण
४. १९५५ – डॉक्टर भगवान दास
५. १९५५ – सर डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या
६. १९५५ – पं. जवाहर लाल नेहरु
७. १९५७ – गोविंद वल्लभ पंत
८. १९५८ – डॉ. धोंडो केशव कर्वे
९. १९६१ – डॉ. बिधन चंद्र रॉय
१०. १९६१ – पुरूषोत्तम दास टंडन
११. १९६२ – डॉ. राजेंद्र प्रसाद
१२. १९६३ – डॉ. जाकिर हुसैन
१३. १९६३ – डॉ. पांडुरंग वामन काणे
१४. १९६६ – लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरान्त)
१५. १९७१ – इंदिरा गाँधी
१६. १९७५ – वराहगिरी वेंकट गिरी
१७. १९७६ – के. कामराज (मरणोपरान्त)
१८. १९८० – मदर टेरेसा
१९. १९८३ – आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरान्त)
२०. १९८७ – खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम गैर-भारतीय
२१. १९८८ – एम जी आर (मरणोपरान्त)
२२. १९९० – डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर (मरणोपरान्त)
२३. १९९० – नेल्सन मंडेला द्वितीय गैर-भारतीय
२४. १९९१ – राजीव गांधी (मरणोपरान्त)
२५. १९९१ – सरदार वल्लभ भाई पटेल (मरणोपरान्त)
२६. १९९१ – मोरारजी देसाई
२७. १९९२ – मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (मरणोपरान्त)
२८. १९९२ – जे आर डी टाटा
२९. १९९२ – सत्यजीत रे
३०. १९९७ – अब्दुल कलाम
३१. १९९७ – गुलजारी लाल नंदा
३२. १९९७ – अरुणा असाफ़ अली (मरणोपरान्त)
३३. १९९८ – एम एस सुब्बुलक्ष्मी
३४. १९९८ – सी सुब्रमनीयम
३५. १९९८ – जयप्रकाश नारायण (मरणोपरान्त)
३६. १९९९ – पं. रवि शंकर
३७. १९९९ – अमर्त्य सेन
३८. १९९९ – गोपीनाथ बोरदोलोई (मरणोपरान्त)
३९. २००१ – लता मंगेशकर
४०. २००१ – उस्ताद बिस्मिल्ला ख़ां
४१. २००८ – पं.भीमसेन जोशी

१९९२ में नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को इस पुरस्कार से मरणोपरान्त सम्मानित किया गया था। लेकिन उनकी मृत्यु विवादित होने के कारण पुरस्कार के मरणोपरान्त स्वरूप को लेकर प्रश्न उठाया गया था। इसीलिए भारत सरकार ने यह पुरस्कार वापस ले लिया। यह पुरस्कार वापस लिये जाने का यह एकमेव उदाहरण है|

भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जब भारत रत्न देने की बात आयी तो उन्होंने जोर देकर मना कर दिया, कारण कि जो लोग इसकी चयन समिति में रहे हों, उनको यह सम्मान नहीं दिया जाना चाहिये। बाद में १९९२ में उन्हें मरणोपरांत दिया गया।

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सचिन की लोकप्रियता और क्रिकेट में उनकी महानता को कम नहीं आँका जा सकता है पर क्या सिर्फ खेल दिखा देना ही देश के सर्वोच्च सम्मान को पाने का हकदार बनता है?

ऊपर पूरी सूची है, इसे देख कर विचार करिए कि देश में अभी और कौन है जो इस सम्मान के लायक हो सकता है। खेलने के कारण सम्मान या फिर क्रिकेट खेलने के कारण सम्मान, यह भी विचारणीय होना चाहिए। यदि खेल को सम्मानित करना है, खिलाडी को सम्मानित करना है तो और भी बहुत खेल तथा खिलाड़ी हैं जिनपर निगाह जानी चाहिए।

चलिए इस बार फिर विवाद होने की सम्भावना बनती है पर हमारा व्यक्तिगत मत है कि यदि सचिन को भारत रत्न मिलता है तो यह इस सम्मान का, देश के तमाम सारे उन वास्तविक लोगों का जो इस सम्मान के लायक हैं, अपमान ही होगा। चयन समिति या मीडिया इस सम्बन्ध में कुछ भी वकालत कर रही हो पर……

सम्मान प्राप्त जनों के बारे में यहाँ क्लिक करके आसानी से देखा जा सकता है. उनके योगदान को देख कर पुनर्विचार करें.

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सम्मानित जनों की सूची विकीपीडिया से साभार तथा चित्र गूगल छवियों से साभार

चित्र गूगल छवियों से साभार

इस बार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने की घोषणा करके केन्द्र सरकार की नींद उड़ा दी है। उधर जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के हालचाल भी इस घोषणा के बाद से सही नहीं दिख रहे हैं। उसने पूरी तैयारी कर ली है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी लाल चौक पर तिरंगा न फहरा सके। कल से नेताओं की पकड़-धकड़ भी शुरू कर दी गई है।

भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपना खोया जनाधार खोजने में लगी है और इसी तरह से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार अपने वोट-बैंक को ध्यान में रखकर राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है कि वर्तमान हालातों को देखते हुए भाजपा की यह घोषणा उचित न हो किन्तु यह तो कदापि उचित नहीं कि मात्र किसी एक धर्म विशेष अथवा वोट-बैंक के कारण देश के किसी हिस्से में देश के किसी भी नागरिक को तिरंग फहराने से रोका जा सके।

जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार का तथा केन्द्र सरकार का जो भी नजरिया है उसका भाव तो यही निकलता है कि भाजपा के लाल चौक पर तिरंगा फहराने से राज्य के हालात बिगड़ सकते हैं। समझ में नहीं आता है कि देश के ही एक भाग में देश का तिरंगा फहराने से हालात क्यों और कैसे खराब हो जायेंगे? कुछ इसी तरह की स्थिति नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में रहती है। यदि हमारी सरकारें इस तरह की स्थिति को रोकने में सक्षम नहीं हैं तो कुछ ठोस कदमों को उठाया जाना चाहिए।

जहां तक बात जम्मू-कश्मीर की है, यदि वहां तिरंगा फहराने से हालात बेकाबू होते हों, गड़बड़ी की आशंका होती हो तो बेहतर है कि हम कश्मीर को अपने देश का हिस्सा मानने से इनकार कर दें। यह मन सरकारें तो बना सकती हैं किन्तु एक आम भारतीय से इस बारे में पूछिये। कश्मीर को लेकर हमेशा से दोहरी नीति लागू की जाती रही है किन्तु देश के तिरंगे के साथ तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। लाल चौक पर किसी ध्वज के फहराने का विरोध उस कीमत पर होना चाहिए था जबकि भाजपा अपने पार्टी के ध्वज को फहराने की अथवा भगवा ध्वज फहराने की बात करती।

बहराहाल, आज भी हुई गिरफ्तारियों के बाद ऐसा लग रहा है कि यदि भाजपा न मानने का दम दिखा रही है तो सरकारें भी कहीं से भी ढील देने के मूड में नहीं है। तिरंगा फहराने के बाद हालात बिगड़ें अथवा नहीं किन्तु इस तरह के कदम के बाद हालात बिगड़ते जरूर दिख रहे हैं। हां, एक बात और क्या हम सभी को अपने-अपने शहर में तिरंगा फहराने की आजादी है अथवा वहां भी वोट-बैंक के कारण किसी गड़बड़ी की आशंका है? जय हो भारत देश, फिर भी हम कहेंगे