आरक्षण समाप्त करना है तो………
1आरक्षित वर्ग के वर्गद्रोही अफसर तत्काल बर्खास्त किये जायें! भारत के संविधान के बारे में जानकारी रखने वाले सभी विद्वान जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग तीन अनुच्छेद-14, 15 एवं 16 में जो कुछ कहा गया है, उसका साफ
चर्चित
हिंदी में ओशो की किताबें ( Download OSHO hindi Book ) 60 comment(s) | by 
जनलोकपाल बिल ड्राफ्ट (jan lokpal bill draft) 112 comment(s) | by 
भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों? 13 comment(s) | by 
भाषा पर ग्रहण 1 comment(s) | by 
आरक्षण और जातिवाद 4 comment(s) | by 
नर्सरी एडमिशन में पैसों का खेल फिर भी सरकार कहे सबको है शिक्षा का अधिकार ! 0 comment(s) | by
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Articles By: डा ० पुरुषोत्तम मीणा 
अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के मायने
1राजस्थान की राजधानी जयपुर में ‘जयपुर फेस्टीवल’ में शीर्ष साहित्यकारों को आमन्त्रित किया गया था, जिनमें भारत मूल के ब्रिटिश नागरिक सलमान रुश्दी को भी बुलावा भेजा गया| सलामन रुश्दी की भारत यात्रा के विरोध में अनेक मुस्लिम संगठन आगे आये
‘पाक अधिकृत’ नहीं, ‘पाक काबिज’ कश्मीर लिखें!
2भारत की आजादी के बाद जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के बेश में आक्रमण किया था, जिससे बचाव के लिये वहॉं के तत्कालीन शासक राजा हरिसिंह ने भारत से मदद मांगी| मदद के बदले में भारत
RTI Act में तीन संशोधन जरूरी RTI Act में तीन संशोधन जरूरी
1प्रारम्भ में जब सूचना अधिकार कानून की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो आम लोगों को इस कानून से भारी उम्मीद थी| लेकिन जैसे ही इस कानून से सच्चाई बाहर आत दिखी तो अफसरशाही ने इस कानून की धार को
कैसा हो प्रस्तावित लोकपाल विधेयक
0इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस देश की रग-रग में भ्रष्टाचार समाया हुआ है और भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिये अन्य अनेक बातों के साथ-साथ सख्त कानून की दरकार है, जिसके लिये प्रस्तावित लोकपाल कानून को
विदेशों से केवल तकनीक ही नहीं, इंसाफ करना भी सीखें!
0भारत में विदेशी वस्तुओं और तकनीक को अपनाने वालों की अच्छी खासी तादाद है| विदेशी सामग्री को अपनाने के प्रति हर आम-ओ-खास में शर्म नहीं, बल्कि गर्व का भाव है| इस प्रकार से आजादी के समय में विदेशी कपड़ों की
गोपनीयता की ओट
0सुखराम बनाम ए. राजा : 4 अनुपात 96 बनाम 96 अनुपात 4 केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि हमेशा से सही और सत्य बोलने वालों को सूली पर चढाया जाता रहा है| ऐसे लोगों का तिरस्कार किया जाता रहा है|
आदिवासी विकास के 11 अवरोधक
0आजादी के तत्काल बाद संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सर्वाधिक कमजोर जिन दो वर्गों या समूहों को चिह्नत किया गया था, उनमें एक आदिवासी वर्ग है, जिसे संविधान में ‘अनुसूचित जनजाति’ कहा गया था, संविधान में उसे
सुप्रीम कोर्ट में दो करोड़ 39 लाख मेडीकल खर्च का रिकॉर्ड ही नहीं ?
1सूचना अधिकार कानून के तहत हुआ खुलासा सुप्रीम कोर्ट में दो करोड़ 39 लाख मेडीकल खर्च का रिकॉर्ड ही नहीं? सुप्रीम कोर्ट के मामले में सीआईसी की बोलती बन्द क्यों हो जाती है? जनता की गा़ढ़ी कमाई से टैक्स
न्यायपालिका क्यों चुप है?
1भारत में अपना संविधान लागू होने के उपरान्त भी पिछले छह दशक से भी अधिक समय से सभी सिविल मामलों में देश के लोगों को इंसाफ के नाम पर नीम-हकीमी निर्णय प्राप्त हो रहे हैं| जिनमें न्याय कम, अन्याय अधिक
