यूपी का जातीय गणित
1पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान और नितीश की जीत के बाद राजनितिक पंडितों ने कहा कि बिहार में जाति की राजनीत खत्म हो गयी है | जबकि ऐसा नहीं है बिहार में सत्ता समीकरण को बदलने वाली जातियां
चर्चित
हिंदी में ओशो की किताबें ( Download OSHO hindi Book ) 60 comment(s) | by 
जनलोकपाल बिल ड्राफ्ट (jan lokpal bill draft) 112 comment(s) | by 
भारत में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी क्यों? 13 comment(s) | by 
भाषा पर ग्रहण 1 comment(s) | by 
आरक्षण और जातिवाद 4 comment(s) | by 
भ्रष्टाचार पर बाबा रामदेव की कमिटी में कौन-कौन है ? 0 comment(s) | by
पसंदीदा लेखक
Articles By: रमेश भट्ट 
कोई भूखा ना रहे : खाद्य सुरक्षा विधेयक
2सरकार अपना महत्वकांक्षी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश कर चुकी है। इस विधेयक के मुताबिक केन्द्र सरकार देश की 63.5 फीसदी आबादी को सस्ती कीमत पर राशन मुहैया कराएगी। मसलन ग्रामीण भारत की 75 फीसदी आबादी इसके दायरे
खाद्य सुरक्षा कानून 2011
0सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया है। विधेयक के मुताबिक केन्द्र सरकार 63.5 फीसदी आबादी को सस्ते दरों में राशन मुहैया कराएगी। मसलन ग्रामीण भारत की 75 फीसदी आबादी जिसमें से 46 फीसदी को प्राथमिकता में
कृषि ऋण में व्यापक सुधार की जरुरत
0बजट 2011- 12 में सरकार ने कृषि ऋण का लक्ष्य 4.75 लाख करोड़ रखा है। यह पिछले साल के मुकाबले 1 लाख करोड़ ज्यादा है। ऋण खेती की एक बुनियादी आवश्यकता है। खासकर भारत जैसें देश में जहां 81 फीसदी
कृषि और उद्योग क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की मुश्किलें
0बढ़ती आबादी की मांग को देखते हुए इस देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। खाद्यान्न के रिकार्ड तोड़ उत्पादन के बावजूद कृषि क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि भारत सरकार ने 11वी
नई खरीद नीति में राजनीति का कॉकटेल
0केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नई खरीद नीति को हरी झंडी दे दी। इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री डा मनमोहन सिंह ने लालकिले की प्राचीर से भ्रष्टाचार से लड़ने के उपायों की घोषणा करते हुए इस नीति का
संसद के शीतकालीन सत्र के विधेयक
0 लोकपाल बिल 2011 लोकसेवकों के लिए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए लोकपाल संस्था का गठन करना। पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन टू पर्सन मेकिंग डिस्क्लोजर्स बिल 2010 लोकसेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार जानबूझकर अधिकारों के दुरूपयोग की शिकायत
गरीब के आंकलन की सोच में इतनी गरीबी क्यों ?
0कौन गरीब? कितने गरीब? गरीब वो जो प्रतिदिन अपने दिनचर्या के लिए शहरों में 32 रूपया और गांव में 26 रूपये खर्च कर सकता है। यह हलफनामा योजना आयोग ने सुप्रीट कोर्ट में पेश किया है। गौर करने की बात
भारत में 1667 व्यक्ति पर 1 डॉक्टर
0भारत में जनसंख्या के हिसाब से डाक्टरों का खासा टोटा है। शहरों में डाक्टर जरूर मौजूद हैं मगर राज्यों और खासकर ग्रामीण इलाकों में यह हालत चिन्ताजनक हैं। आज विश्व मानदंडों से हम कहीं मेल नही खाते। हाल की में
संसद में सवाल
2क्या आपको पता है , संसदीय कार्यसूचि में प्रतिदिन 20 लिखित सवाल पूछे जाते है। इन सवालों के लिए सांसदों को 21 दिन का नोटिस देना होता है। ताकि मंत्रालयों को जवाब तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
