जाति विभेद की मानसिकता को हटाना जरूरी है

समाज की स्थापना के समय से ही जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद रही थी, भल ही हम इसे वर्ग के रूप में स्वीकार करते हों। पूर्व में समाज में कार्य के अनुसार व्यक्ति को वर्गानुसार बाँटा गया था। यही बँटवारा बाद में जातिगत रूप में हावी हो गया।
वर्तमान में एकाएक जातिगत मामलों को लेकर विवाद का स्वरूप दिखाई देने लगा है। जनगणना में जातिगत प्रश्न के आ जाने मात्र से खलबली सी मच गई। एक वर्ग ऐसा है जो जाति के इस स्वरूप का विरोध कर रहा है और दूसरा पक्ष ऐसा है जो इसका समर्थन करता है। इस बिन्दु पर आकर विचार करना होगा कि आखिर जाति को लेकर यह घमासान अभी और इसी समय क्यों ?

जाति कोई नई अवधारणा तो है नहीं जो भारतीय समाज में इसी जनगणना के समय अचानक पैदा कर दी गई हो। यह वह प्रक्रिया है जो समाज के विकास के क्रम में मानव के साथ-साथ चलती हुई विकास को प्राप्त करती रही है। ऐसे में जबकि हमारे समाज का व्यापक समुदाय और व्यापक कार्य जाति के आधार पर ही चलते हों वहाँ जनगणना में जाति के प्रश्न पर इतनी आपत्ति क्यों होने लगी? यह एक ऐसा विरोध है जो किसी न किसी रूप में समाज के सुधार से नहीं अपितु व्यक्तित्व विकास से सम्बद्ध है।

जातिगत आधार का विरोध करने वालों ने इससे पूर्व किसी रूप में अपना विरोध दर्ज नहीं करवाया। इस बार के विरोध के पीछे एक मानसिकता समस्त जातियों के श्रेणीबद्ध होने और उनके आँकड़ेबद्ध हो जाने के प्रति है। देखा जाये तो समाज में पिछले एक-दो दशकों में जातिगत आधार ने अपना चरम स्वरूप प्रदर्शित किया है। विकास के नाम पर पिछड़ी जातियों को आगे लाने की झूठी वकालत करने वालों को जातिगत आधार पर जनगणना सवर्ण मानसिकता के विरुद्ध दिख रही है।

यहाँ हमारा सवाल यह है कि देश का तथाकथित बौद्धिक वर्ग जो समाज को जातिविहीन होने का सपना देखता है वह पिछले कुछ वर्षों में कहाँ छिपा था जबकि देश के शीर्ष राजनैतिक स्तर पर ही जातिगत राजनीति ही विकास के दौर में थी। केन्द्र की राजनीति कर रहे मुलायम सिंह, लालू यादव, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे कद्दावर नेता अपने किसी विशेष कार्य से नहीं वरन् जातिगत राजनीति के कारण चर्चा में रहे हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी जातिगत राजनीति के कारण सत्ता सुख भोग रहीं हैं। ऐसे में कहाँ और किस आधार पर हम जाति का विरोध कर रहे हैं?

होना तो यह चाहिए कि जातिगत विभेद को दूर करने से पहले जातिगत मानसिकता को दूर किया जाये। जाति किसी भी व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है किन्तु जातिगत आधार पर ही उस व्यक्ति के साथ भेदभाव करना उचित नहीं। हमने जाति के विभेद के मूल को दूर किये बिना ही जाति को समाप्त करने की वकालत करना शुरू कर दी। यह कम से कम आज के दौर में इस कारण से सम्भव नहीं क्योंकि देश के लाखों लोगों की रोटी इसी जाति के आधार पर चलती है।

चुनाव के समय अपनी अपनी जाति को प्रमुखता से दर्शाने और इस आधार पर वोट पाने का षडयन्त्र किसी से भी छिपा नहीं है। वर्तमान में मिड डे मील में जाति विशेष की महिला को रसोइया बनाने का शासनादेश किस जातिविहीन समाज की अवधारणा निर्मित कर रहा है, पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेशों में आरक्षण की सीमा को पचास प्रतिशत से ज्यादा कर देने की छूट देना भी तो जातिगत समाज का निर्माण करने के प्रति ही प्रेरित करता है।

जब देश की सर्वोच्च अदालत ही जाति के आधार पर समाज का विकास होते देखने को मान्यता देती हो; संसद में भी जातिगत आधार पर अपनी-अपनी सीटों को पक्का समझा जाता हो; प्रदेशों में सत्ता को पाने का हथियार जनमत न होकर जातिमत हो; बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तम व्यवस्था करवाने के स्थान पर इस बात के शासनादेश लागू किये जायें कि खाना जाति विशेष के आधार पर बनाया जायेगा तो समाज के जातिविहीन होने की संकल्पना अभी कोरी कल्पना ही लगती है।